बिनविरोध उमेदवार निवडून येणे, लोकशाहीसाठी घातक!

 मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या सुमारे तीन वर्षांच्या विलंबासह, राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका १५ जानेवारी रोजी पार पडत आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मतदान-प्रक्रिया पार पडण्यापूर्वीच, काही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका या स्वायत्त संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सबब, सत्ताधारी पक्षातील भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना (शिंदेगट) या महायुतीतील दोन्ही पक्षांचे मिळून, एकूण ७० उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या प्रमुख विरोधी पक्षांसहित, राज्यातील शेकडो अपक्ष उमेदवारांचे नामनिर्देशन अर्ज, छाननीच्या वेळी बाद ठरवले गेलेले आहेत. 

 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, ॲक्ट : १९९१चे कलम २/५३ अन्वये, बिनविरोध निवड ही, कागदावर जरी पक्की होत असेल; तरी, संविधानिक दृष्टिकोनातून ती पूर्णतः नियमबाह्य आणि लोकांवर थोपलेली निवडणूक अशीच म्हणता येईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.  बिनविरोध निवड होण्याची ही पद्धत, जितकी धक्कादायक आहे, तितकीच लोकशाहीसाठी ती अत्यंत धोकादायक आहे. यामध्ये मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. भारतातील प्रत्येक नागरिकाला, संविधानाने आपला प्रतिनिधी निवडीचा अधिकार दिलेला आहे; मात्र, बिनविरोध निवडीमुळे या अधिकारापासून सर्वसामान्य मतदारांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यांना मतदानाचा घटनात्मक हक्क प्रत्यक्षरित्या वापरता येत नाही. यामध्ये 'नोटा' या अधिकाराचेदेखील उल्लंघन होतंय. 

२०१३च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, 'नोटा' वापरणे हा, कलम-१९चा भाग म्हणून नमूद केलेले आहे. मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना, अशापद्धतीने बिनविरोध निकाल लागणे ही असंविधानिक बाब आहे. यामध्ये धक्कादायक प्रकार म्हणजे, बिनविरोध निवडून आलेले उमेदवार, थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीद्वारे थेट संपर्क साधून निकाल सांगतात, सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष/प्रमुख नेते परस्पर निकाल जाहीर करतात... ही पद्धत म्हणजे, निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करणे होय, जे पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. ज्या उमेदवाराच्या बिनविरोध निवडीसंदर्भातील विजयाची घोषणा, परस्पर जाहीर केली जाईल, त्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह, सबंधित उमेदवारावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, 

सुमारे तीन वर्षांच्या विलंबाने, राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका यंदा पार पडत असताना, महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यासाठी वर्षभरापासूनच कंबर कसून तयारी सुरु केली होती. परंतु, निवडणुकांची घोषणा झाल्यावर आणि त्यानंतर नामनिर्देशन पत्र सादर केल्यानंतर मात्र, साम-दाम-दंड-भेद या सगळ्या प्रकारांचा यथेच्छ वापर, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदेगट) या पक्षांकडून करण्यात आलेला आहे. याचं कारण असे की, राज्यभरातून फक्त महायुतीमधील उमेदवार बिनविरोध निवडून येत आहेत; तर, विरोधी पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज (नामनिर्देशनपत्र) शेकड्यांनी बाद होत आहेत. यात दडपशाही, राजकीय दबाव व हस्तक्षेप, आर्थिक देवाणघेवाण इत्यादी प्रकार सर्रासपणे अवलंबिले गेले असल्याची दाट शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोग ही जरी स्वायत्त संस्था असली; तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच, निवडणूक प्रक्रियेचे काम करावे लागेल. 

अशाप्रकारे भारतात/महाराष्ट्रात निवडणुका व्हायला लागल्या तर, विरोधी पक्ष ही संकल्पना बाद होईल. लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते, त्या प्रक्रियेलाच काळिमा फासण्याचा असंविधानिक प्रकार म्हणजे, बिनविरोध निवड होय. आज हा प्रकार महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये होत आहे, भविष्यात तो विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकांत दुर्दैवाने सुरु झालाच; तर, लोकशाहीचा गळा घोटला गेलाय, यावर शिक्कामोर्तब होईल. याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने जातीने लक्ष घालून, संपूर्ण बिनविरोध-प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी आणि लोकशाही धोक्यात येण्याअगोदर, संबंधित राजकीय पक्ष, पक्षाचे प्रमुख नेते यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करुन, बिनविरोध विजयी झालेल्या उमेदवारांचे नगरसेवक हे पद स्थगित करावे, 

याच अनुषंगाने, 'धर्मराज्य पक्षा'च्या वतीने या 'बिनविरोध' निकालांचा विरोध करण्यात आला असून,  'धर्मराज्य पक्षा'च्या वतीने, पक्षा'चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे आणि पक्षाचे सचिव नरेंद्र पंडित यांनी, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध उमेदवार निवडून येणे हे, लोकशाहीला घातक असल्याची टीका करण्यात आली आहे.