विक्रोळी पार्क साईट येथील हनुमाननगर एसआरए प्रकल्पासाठी हिरानंदानी बिल्डरची पैशाची खिरापत

हनुमान नगर विकास मंडळ आणि हनुमान नगरातील विविध सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा व येथील राजकीय नेत्यांचा वापर लेक व्यू डेव्हलपर्स निरंजन हिसनंदानी बिल्डरने आपल्या फायद्यासाठी केला. अंतर्गत बेकायदेशीर वैयक्तीक व्यवहारासाठी त्यांनी जाणून बुजून रॉक स्पेसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व ओमकार रिलेटर्स अँड डेव्हलपर्स यांचे डायरेक्टर कौशिक मौरे यांना POA दिली. जेणेकरून लेक व्यू डेव्हलपर्स यांची स्वतःची प्रतिमा मलीन होणार नाही व भविष्यामध्ये सदरहू पैशाचा व्यवहार उघडकीस आला तर स्वतःच्या कंपनीला वाचवता येईल. सुरक्षित ठेवता येईल आणि प्रतिष्ठा राखली जाईल. वास्तविक पाहता लेक व्यू डेव्हलपर्स यांना संपूर्ण पार्क साईट मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवायची आहे त्या अनुषंगाने त्यांनी वर्षानगरचा देखील प्रस्ताव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये दाखल केला होता. त्यामुळे लेक व्यू डेव्हलपर्स यांच्या माध्यमातून बैंक स्पेसेस प्रा.लि., ओमकार रीएलटर्स अँड डेव्हलपर्स व वेदारेश पीपर्टीज लिमिटेड यांनी जवळपास तीन आकडी करोडो रुपये म्हणजे तब्बल 450 ते 480 करोड़ रुपये आवर्त केलेला आहे ही रक्कम बऱ्याच अंशी चेक धनादेशाच्या स्वरूपात व रोख रकमेच्या स्वरूपात अदा केली असल्याचा आरोप संदीप येवले यांनी केला आहे.

विक्रोळी पार्क साईट येथील हनुमान नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) योजनेत गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर परवानग्या आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक आणि गृह निर्माण सचिव असीम गुप्ता यांच्या द्विसदस्यीय समितीमार्फत या योजनेची चौकशी करून बेकायदेशीर योजना तात्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी पार्कसाईट स्वयं-विकास आंदोलनाचे कार्यकर्ते संदीप येवले यांनी केली आहे. मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना येवले यांनी सांगितले की, हनुमान नगर, विक्रोळी पार्क साईट व घाटकोपर व्हिलेज परिसरातील सर्वे नंबर १३६ (पैकी) येथील ही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तब्बल तीन दशकांपासून रखडलेली आहे. या योजनेत १५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून सुमारे २२०० झोपडीधारकांचा समावेश आहे.

मात्र, विकासक निवडीचे अधिकृत मिनिट्स, झोपडीधारकांची संमतीपत्रे तसेच विहित नमुन्यातील परिशिष्ट-२ यांसारखी अत्यावश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही बेकायदेशीररीत्या आशयपत्र (एलओआय) व अन्य परवानग्या देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. १९९५ ते २०१५ या कालावधीत आवश्यक परिशिष्टे तयारच करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. २०१५-१६ मध्ये काही संस्थांची परिशिष्टे तयार करताना संमतीचे रकाने जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवण्यात आल्याचा आरोप करत, यामागे विकासकाला फायदा पोहोचवण्याचा हेतू असल्याचा दावा येवले यांनी केला. जमीनमालकाची ‘ना हरकत’ नसणे, ७० टक्के पात्र झोपडीधारकांचे वैयक्तिक करारनामे नसणे तसेच विकास नियंत्रण नियमावली, महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा, म्हाडा अधिनियम आणि पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन करून योजना पुढे रेटण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

योजना पुढे नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशांची उलाढाल झाल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला. काही झोपडीधारक व पदाधिकाऱ्यांना योजना मान्य करण्यासाठी लाखो रुपयांचे धनादेश देण्यात आल्याची उदाहरणे पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आली. तसेच झोपड्या रिकाम्या करून घेण्यासाठी आमिषे व आर्थिक प्रलोभने दिल्याचा दावाही करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित बेकायदेशीर योजना तात्काळ स्थगित करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि वसूल होणारा निधी स्वयं-विकास योजनेसाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. हनुमान नगरातील १३ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सुमारे १५०० झोपडीधारक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे येवले यांनी सांगितले.

विक्रोळी पार्क साईट येथील नगर भूमापन क्रमांक । (पैकी) सर्वे नंबर 136 (पैकी), घाटकोपर व्हिलेज, हनुमान नगर नगरातील स्वयंघोषित विकासक में लेक व्ह्यू डेव्हलपर्स राबवित असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विकासकाच्या निवडीचे मिनिट्स नसणे, एकाही झोपडी धारकाचे संमती पत्र नसणे, सन 1995 पासून सन 2015 पर्यंत 15 सहकारी गृह निर्माण संस्थेचे विहित नमुन्यातील परिशिष्ट-2 नसणे, 2015-2016 साली 15 पैकी फक्त 8 सहकारी गृह निर्माण संस्थांचे विहित नमुन्यातील परिशिष्ट - 2 बनविताना संमतीचे रकाने जाणून बुजून, हेतू पुरस्सर, बिल्डरला फायदा पोहोचवण्याच्या हेतूने रिक्त ठेवणे, विकासकाच्या निवडीचे मिनिट्स, संमती पत्र व विहित नमुन्यातील परिशिष्ट - 2 इत्यादी विविध कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसताना सदरहू योजनेला बेकायदेशीररित्या योजनेचे आशय पत्र LOI व अन्य परवान्या (IOA, CC) देणे, योजना राबविणे करिता जमीन मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे, विहित नमुन्यातील परिशिष्ट-2 मधील 70% पात्र झोपडीधारकांचे व्यक्तिगत करारनामे नसणे, आणि विकास नियंत्रण नियमावली, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, पुनर्वसन व निर्मूलन) अधिनियम, म्हाडा ऍक्ट, पर्यावरण कायदे, महानगरपालिका अधिनियम इत्यादी कायद्यांचे उल्लंघन करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लादण्याचे रेटण्याचे काम मागील 30 वर्षेापासून सूरू आहे.

लेक व्यू डेव्हलपर्स यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा अनुभव नसल्यामुळे व सदरहू योजना बेकायदेशीर असल्यामुळे, वरील नमूद विविध कागदपत्रे नसल्यामुळे सदरहू योजना पुढे रेटण्यासाठी लेक व्ह्यू डेव्हलपर्सचे संचालक निरंजन हिसनंदानी व सुरेंद्र हिरानंदानी यांनी ओमकार रीएलटर्स अँड डेव्हलपर्स, रॉक स्पेसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक कौशिक मोरे यांना सन 2013-2014 साली power off attorney (मुखत्यारपत्र करार) देऊ केली या मुखत्यारपत्रामुळे कौशिक मोरे व त्यांची टीम हनुमान नगर विभागांमध्ये सन 2013 पासून लेक व्ह्यू डेव्हलपरच्या वतीने कार्यरत आहेत. कौशिक गोरे यांनी राजकीय गुंड, हनुमान नगर विकास मंडळ आणि हनुमान नगरातील विविध सहकारी गृह निर्माण संस्थांचे पदाधिकारी यांना अनैतिक कामे करण्याकरिता करोडो रुपये दिले, झोपडीधारकांवर जोर जबरदस्ती, दबाव टाकून, आमिषे दाखवून धमकी देउन घरे खाली करणे, साम-दाम-दंड-भेद या कूटनीतीचा वापर करणे, बिल्डर समर्थक असलेल्या झोपडीधारकांना एकमेकांच्या विरोधात चिथावणे, हनुमान नगरातील बहुसंख्य झोपडीधारकांचे पार्क साईट येथील स्व-विकास आंदोलन चिरडणे, आंदोलनाच्या सभा उपळणे, SRA, म्हाडा, उपजिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, तक्रार निवारण समिती, शिखर तक्रार निवारण समिती, पोलीस स्टेशन या विविध सरकारी यंत्रणांना मॅनेज करणे, या सरकारी यंत्रणांकडे आमच्या विरोधात विविध खोट्या तक्रारी दाखल करणे, महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, तेव्हाचे मुलुंड सध्याचे कुर्ला येथील, मुंवई मंडळ, म्हाडा या विविध कार्यालयातील फाईल गायब करणे, बिल्डरच्या प्रत्येक बोगस कार्यात सहकार्य करणे, बॅक डेटेड कागदपत्रे बनवणे, पोलीस स्टेशनला खोटे गुन्हे दाखल करणे, अर्धन्यायालयीन व न्यायालयीन लढ्‌यात हनुमान नगर विकास मंडळ व विविध सोसायटीतर्फे बिल्डच्या समर्थनार्थ लेखी उत्तर देणे, डक लाइन वरील घरे उठवण्यासाठी, रोड लाइन बदलण्यासाठी इत्यादी विविध कामासाठी लेक व्यू डेव्हलपर्स यांनी बैंक स्पेसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक कौशिक मोरे यांच्या मार्फत सतत पैशाची खैरात वाटली आहे. तसेच विक्रोळी पार्क साईट विभागांतील राजकीय गुंडांना सोबत घेत पैशाची खैरात वाटत आपला स्वार्थ साधण्यासाठी मोठ्‌या प्रमाणावर काळया पैशाचा उपयोग करीत योजना रेटण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला जात आहे. 

शिवसेनेचे ईशान्य मुंबईचे माजी विभाग प्रमुख, स्त्नागिरी जिल्हा संपर्क प्रमुख व माजी नगरसेवक दिवंगत सुधीर मोरे व त्यांचे अन्य सहकारी, व इतर आणि हनुमान नगरातील विविध सहकारी गृह निर्माण संस्थांचे आणि स्वयंघोषित हनुमान नगर विकास मंडळ मंडळाचे पदाधिकारी, विविध सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी बिल्डरच्या दावणीला बांधले गेले आहेत.  प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण सस्वेच्या कार्यकारणीला जवळपास 5 करोड रुपये ठरले. त्यापैकी जवळपास 45 लाख रुपये अदा केले गेले आहेत  तसेच राजकीय मुंडांना जवळपास 20 कोटी रुपये ठरते व ही रक्कम योजना जशी जशी पुढे सरकेल तशी तशी टप्प्याटप्प्याने रिलीज केली जाणार होती. लेक व्यू डेव्हलपर्स आणि रॉक स्पेसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या लक्षात आले की ही राजकीय गिधाडे, सोसायटीची कार्यकारिणी फक्त पैसे येतात त्यानंतर हे परत आपल्याला बाजूला सारून आपल्याला हाकलून तिसरा चौथा विकासक आणतील. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला या सर्वांना कचाट्‌यात पकडण्यासाठी पुरावा create करण्यासाठी चेक स्वकम अदा केली. जेणेकरून भविष्यामध्ये या राजकीय लोकांनी,  सोसायटीच्या कमिटीनी पलटी मारली तर त्यांच्या विरोधात हा पुरावा म्हणून उपयोगात आणला जाईल. किंवा झोपडी धारकांना दाखवून त्यांच्यावस्ती वचक बसवता येईल.

सदरहू विकासकाने सतीश येवले यांना एक करोड रुपये कैश दिलेली व त्याचे स्टिंग ऑपरेशन करून त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रसार माध्यमांसमोर उघडकीस आणली होती. त्याच वेळेस कौशिक मौरे यांनी सांगितले की त्यांनी प्रत्येक कमिटीला 45 लाख रुपये दिले. त्यापैकी एक पुरावा आपणासमोर आज मांडत आहे. दिनांक 3 मे 2015 रोजी दुपारी 3.06 वा. सदरडू योजनेमधील झोनल मॅनेजर राकेश कदम यांनी हनुमान नगर विकास मंडळाचे सल्लागार  सुधीर मोरे यांना एक मेसेज पाठवून विचारणा केली होती की, "आपण 7 सहकारी गृह निर्माण संस्थांना प्रत्येकी 17.50 लाख रुपये देऊन सुद्धा कार्यकारिणीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी अद्याप पर्यंत विकास करारनाम्यावर व व्यक्तिगत करारनाम्यावर सह्या केल्या नाहीत. या प्रकल्पात आपण सध्या कोणत्या परिस्थितीत आहोत, याचा विचार करण्याची गरज आहे." असे स्पष्ट नमूद करीत आपली नाराजगी स्पष्ट केली. या text चा हा सॉफ्ट एसएमएस SMS माझ्या मोवाईल मध्ये आहे.

शिवसेनेचे ईशान्य मुंबईचे माजी विभाग प्रमुख, रत्नागिरी जिल्हा संपर्क प्रमुख व माजी नगरसेवक दिवंगत सुधीर मोरे यांनी बिल्डर कडून स्वतःच्या नावे चेक न येता प्रियांका गजानन वारंग यांच्या नावाने दिनांक 18 जून 2015 रोजी 10 लाख रुपये घेतलेले आहेत. नंतर मात्र पुरावा create करण्यासाठी बिल्डरने सुधीर मोरे यांच्या नावाने दिनांक 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी 5 लाखाचा चेक दिलेला आहे. सध्या महानगरपालिकेची निवडणूक चालू आहे सुधीर मोरे यांचे भाऊ सुनील मोरे हे वार्ड क्रमांक 123 मधून निवडणूक लढवत आहेत. 2014 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुधीर मोरे यांच्या सांगण्यावरून सुनील मोरे यांनी अडीच करोड रुपये रोख रक्कम या बिल्डरकरून आणली. सुनील मोरे यांनी दिनांक 21 ऑगस्ट 2014 रोजी अन्य व्यक्तीच्या नावे 10 लाख रुपये बिल्डर कडून मैतते के सुधीर गोरे याचा जो गावी बगला आहे तो बंगला बांधून देण्याचे काम या बिल्डरने केलेले आहे. म्हणजे  हनुमान बनरची लोक ही ट्रान्झिटकॅम्प मध्ये 10 वर्षे सडत खितपत पडली आहे दोन पिढ्‌या संपल्या 

सुधीर मोरे यांनी आपल्या सोवत अन्य सहकाऱ्याचे देखील चांगभलं केले. तत्कालीन शाखा प्रमुख के. जनार्दन पार्टे यांना दिनांक 21 मार्च 2016 रोजी 51 हजार रुपयांचा धनादेश मिळवून दिला. तसेच आदिनाथ क्रमांक 3 सहकारी गृह निर्माण संस्थां जी बेकायदेशीर sra योजना व बिल्डरच्या विरोधात ठाम उभी आहे. त्या सोसायटीवर प्रशासक नेमण्यासाठी, फोडाफोडीसाठी शिवसेनेवे जयंत चाळके यांना सुपारी देतं दिनांक 24 नोव्हेंबर 2015 रोजी । लाख रुपयांचा धनादेश आणि 3 में 2016 रोजी 50 हजार रुपयांचा धनादेश बिल्डरकडून मिळवून दिला. आदिनाथ क्रमांक । सहकारी गृह निर्माण काशिनाथ कुळ्ये यांना सन 2014 ते में 2016 पर्यंत तब्बल 6 लाख 25 हजार रुपयांचा धनादेश बिल्डर कडून मिळवून दिला. बरीच उदाहरणे सांगता येतील.

सम्राट अशोक सोसायटीचे अध्यक्ष व हनुमान नगर विकास मंडळाचे अध्यक्ष गजानन जाधव यांना ऑक्टोबर 2014 पासून 2017 पर्यंत 7 लाखाच्या जवळपास रुपयांचे धनादेश बिल्डरने दिले. आशीर्वाद सोसायटीचे सदस्य व हनुमान नगर विकास मंडळाचे पदाधिकारी रंजन केदार यांना 10 लाखाच्या जवळपास रुपयांचे धनादेश बिल्डरने दिले. रंजन केदार यांनी महानगरपालिकेच्या कॉलनीमध्ये जवळपास 70 ते 80 लाख रुपयांत पर घेतले. त्या घराच्या बांधकामाला जवळपास 30 लाख रुपये, फर्निचरला 20-30 लाख रुपये खर्च झाला आहे. एकूण खर्च अंदाजे 1 कोटी 20 ते 40 लाखांपर्यंत झाला आहे. हा पैसा आला कुठून? तर बिल्डरने दिलेल्या पैशातून दलालीतून. श्रीगणेश सोसायटीचे सेक्रेटरी व हनुमान नगर विकास मंडळाचे अध्यक्ष संजय निकम यांना 6 - 7 लाखांच्या जवळपास रुपयांचे धनादेश बिल्डरने दिले.  

नवजीवन "च" सोसायटीत स्वत च्या नावे घर नसताना सोसायटीचे सेक्रेटरी पद भूषवणारे दिलीप झाजू केंगार यांनी फेब्रुवारी 2015 व डिसेंबर 2015 रोजी तब्बल 6 लाख रुपयांचे धनादेश बिल्डर कडून घेतले. नवजीवन "अ" सोसायटीचे सेक्रेटरी श्रीरंग गायकवाड यांनी डिसेंबर 2014 सप्टेंवर 2016, डिसेंबर 2016 तब्बल 7 लाख रुपयांचे धनादेश बिल्डर कडून घेतले देवदर्शन सोसायटीचे सदस्य चंदना जगताप या सोसायटीचे सेक्रेटरी सोश इंजे यांची बहीण असल्याने त्यांना एकूण 20 लाख रुपये मोजले आहेत. हनुमान दर्शन सोसायटीचे सदस्य संदेश भोसले यांनी 17-18 लाख रुपये, उमेश भोसले यांनी 10 लाख रुपये आणि रमेश भोसले यांनी 10 लाख रुपयांचे धनादेश बिल्डर कडून येतले. म्हणजे  तब्बल 37-38 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे.  33-38 विरोधातील कारवाईतून exit घेण्यासाठी काही झोपडीधारकांना तब्बल 14 लाख रुपये दिले गेले. उदाहरण - देवदर्शन सोसायटीचे सदस्य चंद्रकांत जाधव यांना जुलै 2016, डिसेंबर 2016, मार्थ 2017 साली एकूण 14 लाख रुपये मोजले आहेत, काहींना या पेक्षा जास्त स्वकम दिली आहे. अशी बरीच उदाहरणे आहेत.

हनुमान कृपा सोसायटीचे पदाधिकारी शांताराम आवटे यांना दिनांक 21 डिसेंबर 2016 रोजी 2 ताख रुपयांचा धनादेश, हेमंत मांजरेकर यांना दिनांक 21 डिसेंबर 2016 रोजी 2 लाख रुपयांचा धनादेश बिल्डर कडून मिळवून दिला. हनुमान नगर विकास मंडळाचे विविध पदाधिकारी यांच्या नावे बरेच चेक धनादेश आहेत. झोपडी धारकांना घरे खाली करण्यासाठी बरीच विविध आमिषे दाखवून लालंच देऊन मोठ मोठी पॅकेज देण्यात आली. सोसायटीतील अन्य झोपडी धारकांना फोडण्यासाठीही बरीच मोठ मोठी रक्कम देण्यात आली.

माझा प्रश्न आहे भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमितजी साटम यांना तुम्ही म्हणताय की भाजपा भ्रष्टाचार विरोधात आहे तर अशा भ्रष्ट लोकांना तुमच्या पक्षात येणार आहात का? या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तुमचा पक्ष आवाज उठवून आम्हाला न्याय मिळवून देणारे का ?  राज्याचे गुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना माझा प्रश्न आहे की आपण या योजनेची मा. निवृत न्यायाधीश अभय ओक आणि मा. गृह निर्माण सचिव असीम गुप्ता यांच्या द्विसमिती स्थापून त्यात माझा समावेश करून योजनेची सखोल चौकशी करणार आहात का? या बिल्डरच्या बेकायदेशीर योजनेला सरकार स्थनिती देणार आहे का? आपण स्वयं विकासाला चालना देणारे कर्तबगार मुख्यमंत्री आहात. आपण आम्हाला स्वयं विकासाच्या माध्यमातून sra योजना साकारायला देणारं आहात का? आम्ही संघटने द्वारे ही मागणी करीत आहोत की, सबंधित कायद्याखाली या भ्रष्ट लोकांवर कारवाई करून हा पैसा वसूल करून आम्हाला स्वयं विकास निधी म्हणून वापरण्यास द्यावा. हनुमान नगरातील 13 सहकारी गृह निर्माण संस्था मधील तब्बल 1500 झोपडी धारक सरकार कडून न्यायाची अपेक्षा व्यक्त करीत असल्याचे शेवटी संदिप येवले म्हणाले.