डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ७०व्या महापरिनिर्वाणदिनी बाबासाहेबांना 'राज्यघटनेचे शिल्पकार', या भूमिकेपलिकडे जाऊन...'समतेच्या संदेशा'तून 'सामाजिक व आर्थिक' न्याय देऊ पहाणारा 'महामानव' म्हणून पहाणं, अधिक गरजेचं आहे....'राज्यघटनेचा शिल्पकार वा दलितांचा मसीहा'; या तुलनात्मकदृष्ट्या काहीशा मर्यादित भूमिकेत त्यांना पहाणं...म्हणजे, "कोहिनूराच्या हिर्या'ला अंगठीत कोंडून टाकणं!" शिवछत्रपती असोत वा असोत बाबासाहेब...त्यांचा प्रामुख्याने भर, संपूर्ण समाजाचं आर्थिक-उन्नयन करण्यावर व तळागाळातील समाजघटकांसाठी शक्य तेवढं सन्मानजनक जीवनमान सुनिश्चित करण्यावर होता. 'तलवारधारी' शिवछत्रपतींपेक्षा 'नांगरधारी' शिवछत्रपती (न्याय-समतापूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था लावणारे) हे अधिक महत्त्वाचे;
तसंच, राज्यघटनेनं सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी देशाला एक प्रारुप (Model) पुरवलं; पण, त्यातून आपसूक 'समतेचा-समरसतेचा संदेश' व्यवहारात उतरणारा नव्हता...वर्ष-१९७७च्या ४४व्या घटनादुरुस्तीपर्यंत संपत्तीचा अधिकार 'मूलभूत-अधिकार' असणं किंवा युनोने (UNO) वर्ष-२०१५मध्ये जाहीर केलेल्या शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये (Sustainable Development Goals...SDGs) समाविष्ट केलेल्या "आर्थिक-विकास सर्वांचा (Shared or Common Prosperity)" थासंदर्भात मार्गदर्शक-सुत्रांव्यतिरिक्त कुठलीही ठाशीव वा 'परिणामकारक तरतूद' नसणं...'आर्थिक-विषमते'वरील (Income-Disparity) प्रभावी उपाययोजनांबाबत अथवा तसे दंडक घालण्याबाबत 'राज्यघटना' बव्हंशी मौन असणं...याचाच सरळ अर्थ, 'महामानवा'ला त्याच्या इच्छेनुरुप व त्याच्या 'समतेच्या संदेशा'ला स्मरुन 'राज्यघटना' लिहू देण्याचं, परिपूर्ण स्वातंत्र्य न दिलं गेल्याचं ते द्योतक होय!
'भांडवलशाहीची मक्का'* म्हणवल्या जाणाऱ्या ज्या अमेरिकेत, टेस्लाच्या इलिऑन मस्कला, उद्दिष्टपूर्तीपश्चात १ ट्रिल्यन-डाॅलरचा बोनस मिळू शकण्याची घोषणा होते व जो बोनस, जगातल्या दिडशेहून अधिक देशांच्या राष्ट्रीय-ढोबळ उत्पन्नाहून (GDP) जास्त असणार आहे...तिथे देखील, आजच्या घडीला, "श्रीमंतीची उच्चतम रेषा निर्धारित करण्याची" जोरदार मागणी होतेय. ...आणि, आम्ही पाचसहा हजार कोटींची अंबानीसारख्या उद्योगपतींची घरं आणि त्याहीपेक्षा खर्चिक, त्यांच्या घरच्या शाही लग्नसोहळांची कौतुकं घालताना थकत नाही. चाॅईस दिला तर, कोंबडी-कुत्री देखील रहाणार नाहीत; अशा शहरं-उपनगरांतल्या दाटीवाटीच्या नगरांमधल्या १०' × १०' मध्ये, 'कोंडलेले श्वास' घेऊन जगणारे 'भांडवली-व्यवस्थेकडून धुत्कारलेले अभागी जीव...हे देशातल्या 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'चे, 'आऊटसोर्सिग'चे अपत्य असतानाच; देशात श्रमिकवर्गाचं 'माणूसपण' नाकारणाऱ्या 'काळ्या कामगार-संहिता' (Black Labour-Codes) येतात; याचा नेमका अर्थ काय?
...जर, काळाची रेषा ७० वर्षे पुढे वाढवून आपण पाहिली आणि त्यातून, आज बाबासाहेब हयात असते; अशी कल्पना केली...तर, कुणाची बिशाद होती, असा आर्थिक-विषमतेचा नंगानाच, या देशात घालण्याची? ...त्यामुळेच, निव्वळ राज्यघटनेचं कौतुक करत रहाण्यापेक्षा अथवा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यस्मरणाच्या सोहळ्यांचं अवडंबर माजवण्यापेक्षा... "त्यांचा आर्थिक-समतेचा संदेश व्यवहारात उतवण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या कार्यरत रहाणं, सद्यस्थितीत अत्यावश्यक आहे." ...एकदा हे ध्यानात घेतलं की, लागलीच आपल्या खांद्यावरची जबाबदारी खूप वाढते आणि म्हणूनच, बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी या नात्याने आम्ही, यथाशक्ती 'धर्मराज्य पक्षा'च्या व्यासपीठावरुन, अखेरच्या श्वासापर्यंत तसं कार्यरत रहाण्याची प्रतिज्ञा...आजच्या 'महापरिनिर्वाण दिना'निमित्ताने करीत आहोत... *जय भीम!*
- राजन राजे (अध्यक्ष : धर्मराज्य पक्ष)*_
0 टिप्पण्या