शासन निर्मित व महिला बालविकास विभाग नियंत्रित दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी मुंबई या शासकिय संस्थेतील सेवानिवृत्त व सध्यस्थितील कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांना (२००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना परिभाषीत अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना व रजा रोखीकरण इ. योजनांचा शासनाद्वारे लाभ लागू करणेबाबत न्यायीक व धोरणात्मक भूमीका २ डिसेंबर, मुंबईतील माटुगा रेल्वे हॉल येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आली. यावेळी संघटना अध्यक्ष व कामगार नेते मिलिंद तुळसकर, निवृत्त अधीक्षक शंकर जाधव, निवृत्त बालकल्याण अधिकारी महादेव सावंत, निवृत बालकल्याण अधिकारी तानाजी पोळ, निवृत्त बालकल्याण अधिकारी पोपट गाडे, निवृत्ती बालकल्याण अधिकारी महादेव सावंत, निवृत बालकल्याण अधिकारी दिलीप नारंगकर यांच्यासह अनेक कामगार-कर्मचारी उपस्थित होते. मा. मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी या सोसायटीच्या अध्यक्ष व वित्त मंत्री या नात्याने सर्व संबंधित विभागांची तातडीने संयुक्त बैठक बोलवावी, कर्मचारी संघटनेलाही बैठकीत बोलवावे, आणि ५४ वर्षापासून प्रलंबित असलेला हा मूलभूत न्यायाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा. कर्मचारी वर्ग अत्यंत आशेने शासनाकडे पाहत असून निर्णय विलंबित झाल्यास कर्मचारी संघटना तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा यावेळी कर्मचाऱ्यांनी दिला.
दि.२२.०१.२०२५ रोजी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन लागू करण्याबाबतचा महिला बाल विकास विभागाच्या मंत्रीमंडळ प्रस्तावावर वित्त विभागाचे दि.०८.११.२००५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी नुसार अनुदानित संस्था, मंडळे, महामंडळे इ. मधील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन योजना यापुढे लागु न करण्याबाबत शासनाने जाणिवपूर्वक निर्णय घेतला असल्याचा निर्वाळा देवून प्रस्तुत मंत्रीमंडळ प्रस्ताव वित्त विभागाने अमान्य केला आहे. तथापी सन २०१८ मध्ये शासनाने वित्त विभागाचा दि.०८.११.२००५ चा शासन निर्णय बाजुला ठेवुन समाजातील दुर्बल घटकांची सेवा करणाऱ्या राज्यातील अनुदानित मतिमंद (दिव्यांग) बालगृहातील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे उत्तरदायीत्व म्हणुन राजकिय इच्छाशक्तीच्या बळावर दि. १८.०७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सेवानिवृत्ती (पेंन्शन) योजना लागु केली आहे, तसेच सन २०२४ मध्ये शासन निर्णयान्वये महिला आयोगातील कर्मचाऱ्यांना सुध्दा ही योजना लागू केली आहे. या दोन्ही व्यवस्था या सोसायटी सारख्याच अनुदानित संस्था या सदरामध्ये मोडतात. मात्र १९२७ पासून कार्यरत या मातृसंस्थेतील कर्मचा-यांच्या प्रस्तावास वित्त विभाग जाणिवपूर्वक केराची टोपली दाखवून डावलत असल्याचा आरोप यावेळी उपस्थितांनी केला.
दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मुंबई (स्थापना १९२७) ही देशातील बाल न्याय व बाल संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात जुनी आणि मातृसंस्था आहे. हि संस्था शासनाने मुंबई मुलांचा कायदा - १९२४ (Bombay Childrens Act १९२४) या अधिनियमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सन १९२७ साली तत्कालीन महामहिम राज्यपाल दिवंगत लेस्ली विल्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाची व्यवस्था म्हणून स्थापन केली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या संस्थेला 'राज्य' म्हणून मान्यता दिलेली आहे. ०७ निवासी बालगृहे/निरीक्षण गृहे, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रार्थामक व माध्यमिक शाळा यांच्या माध्यमातून सुमारे १७०० मुलांचे संगोपन, संरक्षण आणि पुनर्वसन हे कार्य संस्था १९२७ पासून सातत्याने करीत आहे. या संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी समाजातील उपेक्षित अनाथ, बालकांच्या संगोपनाचे तसेच हत्या, बलात्कार, मारहाण अशा गंभीर आरोपांतील मुलांची काळजी, देखरेख व पुनर्वसनाचे अत्यंत संवेदनशील, धोकादायक आणि जबाबदारीचे काम करतात. अशा कामकाजास राज्य शासनाने अत्यावश्यक सेवा म्हणून मान्यताही दिलेली आहे. परंतु, गेल्या ५४ वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे मिळणारे मूलभूत सेवानिवृत्ती लाभ नाकारले गेले आहेत. यामुळे आज कर्मचारी वर्गामध्ये संताप, नैराश्य व तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
अ) प्रमुख मुद्दे व अन्यायाची ठळक कारणे
१. सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू नाही CPP ही कालबाह्य, नियमवाह्य व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिकूल योजना असल्याचे भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य बांद्रा यांनी सखोल निरिक्षणांअती अधोरेखीत केले असुन त्यात प्रचलीत कायदयान कायदयानुसार तात्काळ सुधारणा करुन सुधारीत योजना लागू करणेबाबत कटाक्षाने शासनास व सोसायटीस लेखी स्वरुपात निदेशीत केले असतांनाहो अद्यापही सदर योजना सन १९४५/५५ पासून शासन आदेशाने सुरू आहे.
२. जुनी पेन्शन योजना (२००५ पूर्वी नियुक्तांना) लागू नाही.
३. परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना (२००५ नंतर नियुक्तांना) लागू नाही.
४. रजा रोखोकरण लागू नाही.
५. वैद्यकीय विमा/वैद्यकीय प्रतिगृती लाभ उपलब्ध नाहीत,
६. या संस्थच्या मूळ आस्थापनेवरील ५९ पद २०१२ मध्ये दिव्यांग कल्याण विभागात शासन निर्णयानुसार गेल्यानंतर त्यांना सर्व लाभ लागू, परंतु संस्थेच्या उर्वरित महिला व बाल विकास विभागाकडील २३५ कर्मचा-यांना आजतागायत लाभ लागू नाहीत (दिव्यांग कल्याण व महिला बाल विकास विभागाकडील या सर्वच कर्मचाऱ्यांची मुळ आस्थापना आजही हि संस्थाच आहे व त्यांच्या नियुक्त्या समान निकषावर झालेल्या आहेत. सदर बाबीतून दुजाभाव असल्याचे निदर्शनास येते.
७. या संस्थेप्रमाणे विभागांतर्गत कार्यरत परिविक्षा अनुरक्षण संस्था (१९५१) व समाजकल्याण सल्लागार मंडळ (१९७९) यांना सर्व लाभ मिळतात, मात्र मातृसंस्था (१९२७) वंचित आहे.
८. महिला व बाल विकास विभागाने जुनी पेन्शन योजना व परिभाषीत अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी योजना संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करणे बाबत वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला असता वित्त विभागाने २००५ मधील शासन निर्णयाचा संदर्भ देत २००५ नंतर कोणत्याही शासकिय निम शासकिय कर्मचा-यांस पेन्शन लागु नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. मात्र २०१६ मधील शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना तसेच खाजगी अपंग शाळा व कार्यशाळा मधील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना अपंग शाळा संहितेनुसार नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना २००५ नंतर नियुक्त कर्मचा-यांना परिभाषीत अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्यात आली आहे तसेच महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या महिला हक्क आयोग यांनाही ऑक्टोंबर २०२४ मध्ये पेन्शन व डी.सी.पी.एस. योजना पुर्वीलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
ब) शासनस्तरावर झालेले प्रयत्न आणि अडथळे
१. १९७८. २०१९ व २०२४- नियामक परिषदेने GPF व सेवानिवृत्ती लाभ लागू करण्याचे ठराव मंजूर.
२. महिला व बाल विकास विभागाद्वारे प्रस्ताव तीन वेळा वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला.
३. नियोजन विभागाने सकारात्मक सहमती दिली.
४. वित्त विभागाने प्रत्येक वेळी किरकोळ व गौण कारणे दाखवून प्रस्ताव परत केला. ५.
विभागाच्या मा. मंत्री आदिती तटकरे प्रत्यक्ष पाहणी करून लाभ लागू करण्याची स्पष्ट शिफारस केली असुन सदर मंत्रीमंडळ प्रस्ताव वित्त विभागाच्या अभिप्रायार्थ सादर करण्याचे वेळोवेळी निदेश दिले आहेत.
क) आर्थिक वास्तव
१. या निर्णयासाठी आवश्यक रक्कम फक्त ११ कोटी वार्षिक.
२. तोच निधी सोसायटीस मिळणाऱ्या सहाय्यक अनुदानातून उपलब्ध करण्यात येईल असे महिला बाल विकास विभाने वित्त विभागास टिपणीसह तीन वेळा सादर केले आहे.
३. शासनाचे इतर कोट्यवधी/अब्जावधी खर्चाच्या प्रकल्पांच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत किरकोळ. आहे
४. मा. मुख्यमंत्री (गृहमंत्री) या नात्याने सोसायटीचे अध्यक्ष व मा. महिला बाल विकास मंत्री, उपाध्यक्ष आहेत,
५. मा. मंत्री, आदिती तटकरे यांनी प्रस्तुत विषय मार्गी लावण्यासाठी मा. उपमुख्य मंत्री (वित्त व नियोजन) यांच्याकडे वेठकिची लेखी मागणी केली आहे.
ड) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची दयनीय अवस्था
१. अत्यंत तुटपुंजे पेन्शन, घर विकत घेणे अशक्य.
२. महागाईत ओषधोपचार, उदर्शनवर्वाह अशक्य.
३. काही चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी रस्त्यावर/पदपथावर जगण्यास मजबूर- मानवतेचा प्रश्न.
इ) कर्मचाऱ्यांची मागणी (एकदाच आणि स्पष्ट)
१. CPF बंद करून GPF योजना तात्काळ लागू करावी.
२. २००५ पूर्वी नियुक्तांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
३. २००५ नंतर नियुक्तांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी.
४. रजा रोखीकरण सुविधा लागू करावी.
५. वैद्यकीय विमा व वैद्यकीय प्रतिपूर्ती राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे द्यावी.
६. राज्य शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे सर्व सेवानिवृत्ती लाभ तत्काळ लागू करावेत.
७. ५४ वर्षांपासून प्रलंबित प्रस्तावास तातडीने वित्त विभागामार्फत सहमती द्यावी.
0 टिप्पण्या