गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल रविवारी जाहीर झाला. या निवडणुकांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे भाजप (BJP) पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात भाजपच्या तोडीस तोड केलेली कामगिरी ही या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल. मात्र, त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे या बालेकिल्ल्याला लागून असलेल्या अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपरिषदांमध्ये भाजपने घवघवीत यश मिळवत येथील सत्ता हस्तगत केली. बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपरिषदेतील शिवसेनेचा पराभव हा एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासाठी मोठा झटका ठरला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे राज्यभरात फिरुन प्रचार केला होता. त्यामुळे ठाण्याला लागून असलेल्या अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपरिषदांच्या निवडणुकीची जबाबदारी श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे होती. या दोन्ही नगरपरिषदा श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात येतात. त्यामुळे याठिकाणी श्रीकांत शिंदे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. परंतु, या निवडणुकीत श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली. गेल्या 25 वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता या नगरपरिषदेत होती. अंबरनाथ हा शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला होता. मात्र, याच बालेकिल्ल्यात भाजपने सुरुंग लावला
ठाणे महानगर पालिकेच्या निवडणुका जाहिर झाल्या आहेत. याच दरम्यान मागील अनेक वर्षापासून रखडलेल्या ठाणे–मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्टेशनच्या प्रकल्पाला अखेर गती मिळणार असल्याची माहिती ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे दिली आहे. या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे या नवीन स्टेशनचे रखडलेले काम आता पुन्हा वेगाने सुरू होणार आहे. ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्टेशनला स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत यापूर्वीच मंजुरी मिळाली होती. सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 120 कोटी रुपये इतका अपेक्षित होता. त्यानुसार कामाला सुरुवातही झाली आणि जवळपास 60 टक्के काम पूर्ण झाले होते. मागील अनेक वर्षापासून रखडलेला हा प्रकल्प ऐन निवडणुकीच्या कालावधीत पुर्ण करण्याची माहिती जाहीर करून ठाणेकरांना पुन्हा एकदा अमिष दाखवण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून होत असल्याची चर्चा ठाणेकरांमध्ये रंगली आहे.
अनेक वर्षे रखडल्यामुळे या प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ होऊन तो सुमारे 245 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत मार्च 2025 मध्ये संपत असल्याने वाढीव निधी कुठून मिळणार, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेर केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च रेल्वे प्रशासनाकडून केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे नवीन उपनगरीय रेल्वे स्टेशन कार्यान्वित झाल्यानंतर ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांवरील प्रवाशांचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. दररोजच्या गर्दीमुळे होणारी गैरसोय कमी होऊन प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. फक्त प्रवास सुलभ होणार नाही, तर या परिसराच्या एकूण विकासालाही चालना मिळणार आहे. वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा मिळून ठाणे–मुलुंड परिसरातील शहरी विकासाला बळकटी मिळेल. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मात्र निवडणुकीच्या काळात केवळ हवा सोडणे अशी बाब होऊ नये असे मत ठाणेकरांनी व्यक्त केला. होत असल्याने ठाणेकरांमध्ये समाधान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
0 टिप्पण्या