भारताचे भविष्य समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या आधारावर कायम राहिल

 एकीकडे देश संविधानाच्या अंमलबजावणीचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना दुसरीकडे तथाकथित धार्मिक राज्याच्या नावाखाली मनूच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.  काय विचित्र नाटक सुरू आहे, एकीकडे पंतप्रधान संविधानावर हात ठेवून संविधानवादी असल्याचा दावा करत आहेत, तर दुसरीकडे प्रयागराजचा महाकुंभत हिंदु राष्ट्रासाठी राज्यघटनेचा मसुदा समोर आणला जात आहे. .  भारतीय संविधान स्वातंत्र्य, समानता आणि न्यायाची हमी देते.  मनुस्मृती आणि चाणक्य नीती यांसारख्या पुरातन आणि भेदभावपूर्ण नियमांनी ते बदलण्याचा प्रयत्न करणे केवळ असंवैधानिकच नाही तर आधुनिक भारताच्या संकल्पनेच्या विरुद्धही आहे.   

जाति-लिंग भेदभाव आणि सामाजिक विषमतेचे प्रतीक असलेल्या मनुस्मृतीवर विसंबून राहणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे.  घटनेने ज्यांना समानतेचा अधिकार दिला आहे अशा दुर्बल घटक, महिला आणि समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांवर हा हल्ला आहे.   भारतीय लोकशाहीला हा गंभीर धोका आहे.  देशाचे तुकडे करणे, दुर्बल घटकांना त्यांचे हक्क हिरावून घेणे आणि धार्मिक कट्टरता पसरवण्याच्या सुनियोजित कटाचा हा भाग असल्याचे दिसते.  हे विभाजनकारी आणि असमानता वाढवणारे पाऊल आहे.  हे संविधान विरोधी कृत्य करणाऱ्या तथाकथित धर्माचार्यांकडे गेल्यावर तुमचे उपमुख्यमंत्री काय केले याचे उत्तर डबल इंजिन सरकारने द्यावे?  मुख्यमंत्री योगी  यांची प्रयागराजला वारंवार भेट देणे हा या अजेंड्याचा भाग होता का?  तसे नसेल तर संविधानविरोधी विचार असलेल्या या देशद्रोह्यांवर कारवाई का होत नाही?  

भारतातील समाजव्यवस्थेचे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक जीवनाचे नियंत्रण करणाऱ्या मनुस्मृतीने शूद्र वर्गाला धनसंचय करण्यापासून कठोरपणे मनाई केली आहे. कारण शूद्राने धन कमावल्यास ते ब्राह्मणास घोकादायक ठरतात असे मनुचे स्पष्टीकरण आहे. मनुस्मृतीचे कायदेकानून शिरसावंद्य मानणाऱ्या भारतीय समाजाने मनुचा हा अन्यायकारक आदेश शतकानुशतके मुकाटपणे मान्य करीत आला. भारतामध्ये ब्रिटीशांचे आगमन झाल्यानंतर येथे पहिल्यांदाच मनुस्मृतीप्रणित अर्थव्यवस्थेच्या हासास आरंभ होऊन भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आकार घेऊ लागली. भांडवली अर्थव्यवस्थेमुळे जातीव्यवस्था खिळखिळी होऊ लागली आणि गावाच्या गरजांऐवजी वैयक्तिक नफ्यासाठी उत्पादन घेण्यास प्रारंभ झाल्यामुळे व्यक्तिगत आर्थिक उन्नतीस चालना मिळाली, 

या प्रक्रियेत शूद्र आणि अतिशूद्र जातीतील व्यक्तिंना नोकरदार/मजूर म्हणून स्वतंत्र आर्थिक दर्जा प्राप्त झाला, जगात इ.स. १५०० च्या सुमारास सुरू झालेली प्रबोधन चळवळीत औद्योगिक क्रांती आली. त्यामुळे निर्माण झालेली भांडवली समाजव्यवस्था जोपर्यंत प्रवाही व वर्धिष्णू होती तोपर्यंत उत्पादन प्रक्रियेतील एक उत्पादक घटक म्हणून नोकरदार/मजूर यांची मागणी कायम होती. त्यामुळे शिक्षण घेऊन नोकरी प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तिला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याची संधी उपलब्ध होती. भारतातील शूद्र आणि अतिशूद्रांना राष्ट्रपिता महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या गुरुशिष्याने सर्वकष उन्नतीसाठी दाखविलेल्या मार्गावर मार्गक्रमण करून थोडेफार आर्थिक, स्थैर्य प्राप्त करता आले. सद्यःस्थितीत औद्योगिक क्रांती परिणतावस्थेला पोचल्यामुळे औद्योगिक समाजव्यवस्थेचा प्रवाहीपणा कुंठीत होत आहे. अशा स्थितीत मानवी श्रमाची मागणी कमीकमी होत असून बेकारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. त्या बेकारांना अर्थव्यवस्थेत सामावून घेण्यास भारतातील भांडवलशाही पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे.

 कारण भारतीय भांडवलशाहीतील भांडवल पूर्णपणे जातीय भांडवल असल्यामुळे ते जातीय परिधातच फिरत राहते. व अन्य जातीतील श्रमाचा /बुद्धीचा वापर करण्याऐवजी आपल्याच जातीतील बुद्धी / श्रमाला प्राधान्य देते. त्यामुळेच उच्चजातीय भांडवलदार आपापल्या उद्योगात अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीना राखीव जागा द्यायला विरोध करीत आहेत व त्यायोगे जातीय भांडवल मुक्त करून विजातीय करण्याच्या प्रक्रियेस सिळ घालत आहेत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या संविधानातील सेक्युलरिजन या तत्त्वाचे पालन करून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नियोजन केल्यास भारतातील जातीय भांडवलाचे विजातीयीकरण होऊन शूद्रादी अतिशूद्रांना आर्थिक विकासाची संधी मिळू शकते परंतु मागील ९ पंचवार्षिक योजनांमध्ये हजारो कोटी रूपयांच्या योजना आस्सूनही भारतातील शूद्र, अतिशुद आदिवासी अन्नपाण्यावाचून तडफडून मरत आहेत. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

भारतातील जातीय भांडवलदार व मनुवादी राज्यकर्ते यांना भांडवलाचे विजातीयीकरण करून शूद्र-अतिशूद्र-आदिवासी यांच्या आर्थिक विकास साधण्यात स्वारस्य नाही ही वस्तुस्थिती विदारकपणे प्रत्ययास येते. अशावेळी शूद्र-अतिशूद्र-आदिवासी समूहातील समाजघटकांनी यावर उपाययोजना आसून स्वतःची गतीमान अर्थनीति तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र या समूहातील घटक अजूनही भांडवली समाजव्यवस्थेतील बौद्धिक व शारिरीक श्रम विकून अर्थार्जन करण्याचा कालबाह्य संकल्पनेला घट्ट कवटाळून बसला आहे. या संकल्पनेचे उच्चाटन करण्यासाठी बहुजन समाजाच्या स्वतंत्र व सार्वभौम अशा बहुजन अर्थनीतीची बीजे रोवण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. ह्या अर्थनीतीच्या आधारे बहुजन समाजाच्या दैनंदिन गरजा दर्जेदारपणे पूर्ण होऊन, समाजासाठी आर्थिक उत्पन्नाचा एक मोठा स्त्रोत उपलब्ध होऊ शकतो. या बीजांतूनच या देशाचा उद्याचा सुवर्णकाळ उगवणार आहे.  भारतीय संविधान हा आपल्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा, अखंडतेचा पाया आहे.  धर्मावर आधारित राष्ट्र या संकल्पनेवर नव्हे तर संविधान आणि लोकशाही मूल्यांच्या आधारेच हा देश प्रगती करेल.  भारताचे भविष्य धर्म आणि जातीच्या नावावर नाही तर समता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाच्या आधारावर कायम राहिल.

•   जय भीम, जय भारत, जय संविधान
• अरुणा नारायण