महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाजाला भटक्या जमाती-क (NT-C) या प्रवर्गातून ३.५% आरक्षण मिळते. इतर राज्यांमध्ये धनगरांची ओळख वेगवेगळ्या प्रवर्गांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्लीमध्ये त्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) म्हणून वर्गीकृत केले जाते. मात्र, धनगर समाजाची अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी आहे आणि त्यासाठी अनेकदा आंदोलने आणि निदर्शने केली जात आहेत. घटनादत्त ST आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या कित्येक दशकांपासून लढा सुरु असून राज्यभरात शेकडो आंदोलने झाली, हजारोवर गुन्हे दाखल झालेत. अनेकवेळा उपोषणे केली, लाखोंचे मोर्चे निघाले परंतू समाजाला न्याय मिळाला नाही. काँग्रेस आणि मित्र पक्षांनी धनगर समाजाला कधीच न्याय दिला नाही.
सप्टेंबर मध्ये मी स्वतः जालना येथे १६ दिवस आमरण उपोषण केले. राज्यातील एक ऐतिहासिक आंदोलन जालना येथे झाले, लाखो समाजबांधव, माता-भगिनी, शाळकरी मुले आंदोलनात सहभागी झाले परंतू सरकारला अजुनही जाग आली नाही. भाजप सरकारला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना धनगरांच्या उपकारांची जाणीव करून देण्यासाठी आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यासाठी राज्यभरातील समाज बांधवांना, माता-भगिनी, मुलांना घेवून दि. २१ जानेवारी, २०२६ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन करणार आहे.ज्यांना समाजा विषयी प्रेम आणि या लढया विषयी आत्मियता आहे असे राज्यभरातील बांधव या लढयात सामिल व्हावे असे आवाहनही यावेळी बोऱ्हाडे यांनी केले..
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. 'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो. धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासोबत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत चार विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबरोबरच नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या अशी मागणी करत 'भारत अगेन्स्ट करप्शन' चे अध्यक्ष हेमंत पाटील,यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच मुद्यावर राणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधीनी मंच, ईश्वर ठोंबरे आणि पुरुषोत्तम धाखोले यांनी तीन स्वतंत्र रीट याचिका दाखल केल्या आहेत.
0 टिप्पण्या