केवळ मुंबईतील फेरीवाल्यांनाच नव्हे तर देशभरातील सर्व फेरीवाल्यांना रस्त्यावरून हटवून त्यांचे व्यवसाय मोठ्या भांडवलदारांच्या हाती सोपवण्याचे षड्यंत्र मोदी सरकार रचत आहे. त्यामुळे "हॉकर्स कायदा २०१४" किंवा कायदा लागू केला जात नाही. याविरुद्ध फेरीवाल्यांना आपला संघर्ष तीव्र करावा लागेल. पश्चिम बंगाल स्ट्रीट व्हेंडर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस आशुतुंगा गांगुली यांनी ही घोषणा केली. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) च्या १७ व्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनानिमित्त, CITU शी संलग्न असलेल्या जनवादी हॉकर्स सभेने रविवारी मालाड पूर्व येथील टोपीवाला म्युनिसिपल स्कूलमध्ये एक चर्चासत्र आयोजित केले. या चर्चासत्राचा विषय फेरीवाल्यांसमोरील समस्या, त्यावर उपाय म्हणून संघर्ष आणि २०१४ च्या स्ट्रीट व्हेंडर्स कायद्याची अंमलबजावणी हा होता. प्रमुख वक्ते ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि पश्चिम बंगाल स्ट्रीट व्हेंडर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉम्रेड आशुतुंगा गांगुली होते. चर्चासत्रात मोठ्या संख्येने फेरीवाले उपस्थित होते.
गायत्री सिंह यांनी त्यांच्या मार्गदर्शक असलेल्या फेरीवाला कायदा २०१४ बद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी फेरीवाला सर्वेक्षणापासून फेरीवाला प्रमाणपत्रापर्यंतची प्रक्रिया स्पष्ट केली. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबद्दलही भाष्य केले. या चर्चासत्राचे अध्यक्षपद सिटू मुंबई जिल्हा अध्यक्ष के. नारायण यांनी भूषवले. कुरार, दफ्तरी रोड, गोरेगाव, अंधेरी, बोरिवली आणि मीरा भाईंदर येथील फेरीवाले उपस्थित होते. व्यासपीठावर कैलाश भगत, कल्पनाथ भगत, जमुना गुप्ता, हरिचरण चौहान आणि राजेश आर्य उपस्थित होते. शैलेंद्र कांबळे, कैलाश भगत आणि हरिचरण चौहान यांनीही भाषण केले. अध्यक्षीय भाषण संस्थेचे अध्यक्ष के. नारायण यांनी केले. राजेश आर्य यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी राजेश आर्य, जमुना गुप्ता, कल्पनाथ भगत, कैलाश भगत, रमेश अवधू गुप्ता, उमेश गुप्ता,.श्रवण जैस्वाल, प्रमोद गुप्ता, रवींद्र अवघडे यांनी चांगले सहकार्य केले.
0 टिप्पण्या