प्रशासन आदेश देते परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर न्याय कोठे मागायचा असा प्रश्न आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. जमिनी खरेदी केल्यानंतर मोजणी प्रक्रियेनुसार महसुल प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, गावगुंड यांच्या दबावातून ताबा दिला जात नाही, किंवा जाणिवपूर्वक चालढकल केली जात असल्याची अनेक प्रकरणे सध्या घडत आहेत. मुख्यमंत्री व महसुलमंत्री यांनी याची दखल घेणे गरजेचे आहे अन्यथा लोकशाही अस्तित्वात नाही अशी सामान्य नागरिकांची भावना निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही असे स्पष्ट मत सामाजिक कार्यकर्त अशोकराव टाव्हरे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. पुण्यातील जमिन खरेदी प्रकरणात गावगुंडांकडून ताबा देण्यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या दहशतीबाबत टाव्हरे यांनी प्रसार माध्यमांना माहिती दिली. यावेळी शिवाजी गव्हाणे, श्रेयस गव्हाणे,चांगुणाबाई गव्हाणे, राणी गव्हाणे तसेच ॲड विवेक पवार उपस्थित होते.
मा.तहसीलदार खेड यांच्या दि.१५/०९/२०२३ च्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.दि १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी तहसीलदार खेड यांच्या आदेशानुसार उपअधिक्षक भुमी-अभिलेख कार्यालयाकडील मोजणीनुसार हद्द कायम करणे व ताबा ही प्रक्रीया होणार आहे,त्यानुसार मंडल अधिकारी यांनी खेड पोलीस स्टेशन,उपअधिक्षक भुमी-अभिलेख खेड व प्रतिवादींना नोटीस प्रत दिलेली आहे. संबधित प्रतिवादी यांच्या घरांची नोंद त्यांच्या मालकीच्या गटात असून प्रत्यक्षात ती गव्हाणे यांच्या जागेत आहेत,यातूनही त्यांनी शासनाची फसवणूक केलेली आहे. दोन वर्षे प्रशासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेले आहे. तरी यापुर्वी अनुभवलेल्या प्रसंगामुळे खेड पोलीसांनी संबधित प्रतिवादी व त्यांच्या तहसीलदार खेड यांच्या आदेशाला जुमानले जात नसल्याने त्यांनी पोलीस व भुमी-अभिलेख अधिकारी यांच्या उपस्थित अंमलबजावणी पुर्ण करावी अन्यथा चांगुणाबाई गव्हाणे व राणी गव्हाणे हे दि.११ नोव्हेंबर पासून तहसीलदार कार्यालय खेड येथे धरणे आंदोलन करणार आहेत.
0 टिप्पण्या