मुंबईत स्वतःचे घर नसणाऱ्या भाडेकरू मध्यमवर्गीय महाराष्ट्रीयन जनतेला घरभाडे म्हणून महिना रू. ५०००/- तर जिल्हयातील भाडेकरूना रु.३०००/- दयावे. तसेच ५० लाख रूपये पर्यंत कर्जासाठी सिबीलची अट रद्द करावी. जे भूमिहिन आहे त्यांना २ एकर जमीन तात्काळ वाटप करण्यात यावी. शासनाची कंत्राटी नोकर भरती बंद होत नाही तोपर्यंत सुशिक्षित बेकारांना बेकारभत्ता म्हणून महिना रू. ५०००/- दयावे. अशा मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याची माहिती ब्लॅक पॅन्थर पक्षाने आज प्रसार माध्यमांना सांगितले. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जी. एस. पाटील, मुंबई प्रदेश महासचिव अजय म कांबळे, महाराष्ट्र राज्य युवक अध्यक्ष उदय सावरतकर, मुंबई उपनगर जिल्हा अध्यक्ष सुनील कांबळे, मुंबई शहर उपाध्यक्ष चिंतामण कदम यांच्यासह पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
याबाबत अधिक माहिती देतांना मुंबई प्रदेश महासचिव अजय म कांबळे म्हणाले, मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील मध्यमवर्गीय समाज रोजगारासाठी मुंबईला जातो. तो मुंबईमध्ये रोजगारातून मिळालेल्या तुटपुंज्या पैशावर आपले दैनंदिन जीवन जगत असतो आणि तो आपल्याच राज्यात परप्रांतीय बनतो. राहतो त्याने मिळवलेल्या उत्पन्नातून ना घरभाडे जाते, ना त्याचे भर-संसार चालते मुंबईमध्ये स्वतःचे घर घेणे मध्यमवर्गीयासाठी अशक्यप्राय अशी गोष्ट आहे. त्यामुळे तो काही वेळेला फुटपाथवर तर मुंबईत बहुतांशी वेळेला भाडयाने घर घेवून राहतो. त्याला मिळालेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेने जीवन जगणे दिवसेंदिवस अत्यंत कठीण बनत चालले आहे. त्यामुळे तो आपल्याच राज्यात परप्रांतीय बनला आहे. त्यामुळे मुंबईत ज्यांचे स्वतःचे वा वडिलोपार्जित घर नाही आणि जे भाडयाने राहतात त्यांना दरमहा ५००० रूपये भाडे तर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हयाच्या ठिकाणी उदा. पुणे, नागपूर, कोल्हापूर इत्यादी ठिकाणच्या स्वतःचे घर शहरात असलेल्या भाडेकरूंना ३००० रूपये भाडे म्हणून दवावे.
तसेच शासनाने हजारो कोटी रू. उद्योगपतींची कर्ज माफ केली. त्यांना पुन्हा हजारों कोटींनी कर्ज पुन्हा सरकार व राष्ट्रीयकृत बँका देतात. उद्योगपतींना वाचवण्यासाठी शासन पुढे सरसावते. मात्र मध्यमवर्गीय नागरिकांचे ५०० ते १००० रूपये थकीत असेल तरी सिबीलचे कारण सांगून त्यांना कर्ज नाकारते आहे. ही निंदनीय बाब आहे. शासनाने मध्यमवर्गीय कुटुंबातील व्यक्तींना ५० लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी सिबीलची अट व तारण आणि जामिनाची अट रद्द करून कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास अनेक तरूण व्यसनाधिन बनून आत्महत्येचा मार्ग स्विकारून कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडत आहेत ते होणार नाही आणि राज्य उद्योग व्यवसाय दृष्टीने विकसनशील बनेल. कारण डॉ बाबसाहेब आंबेडकर म्हणायचे आजनी तरूण पिडी देशाची व राज्याची भावी नागरीक असते. जर आजनी पिढी चुकीच्या मार्गान गेली तर देशाचा भावी नागरिक चुकीच्या मागनि जाऊन देशाला व राज्याला धोका पोहचवू शकतो. त्यामुळे सद्याच्या तरूण पिढीचा योग्य विचार करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रामध्ये अनेक मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबातील शेतकरी हे वडिलार्जित शेती असणारी शेती करत होते. ती शेती कुटूंबातील संख्या वाढल्याने एकरातील जमीन गुंठ्यावर आली, तर गुंठ्यातील जमीन ही अल्पभूधारक झाल्याने ते भूमिहीन झालेत. तर अनेक शेतकरी हे वतनदार व गावातील बडया जमिनदाराकडे गहाण ठेवलेल्या जमिनी व घेतलेले कर्ज फेडता न आल्याने त्या जमिनी सावकारानी गिळंकृत केल्या. त्यामुळे अनेकजण भूमिहीन व शेतमजूर झाले. त्याचे घर चालवणे जिकरीचे झाल्याने शेतमजूर व्यसनाधिन झालेत त्या शेतमजूरांना निर्वाह भत्ता म्हणून महिना कमीत कमी ३००० रूपये दयावे. थोर समाजसेवक आचार्य विनोबा भावेंनी जी भूदान चळवळ केली त्याचप्रमाणे त्यांचा आदर्श घेवून शासनाने शिल्लक असलेली शासकिय जमिन व अतिरिक्त जमिन ताब्यात घेवून प्रत्येक शेतमजूर कुटुंबाला दोन एकर जमिन शेती कसण्यासाठी दयावी.
सरकारने शासकिय नोकरभरती बंद करून कंत्राटी कामगार भरती केल्याने अनेक्क तरूण व्यसनाधिन तर अनेकजण पैसे मिळवण्यासाठी अवैध मार्गाचा अवलंब करत आहेत. उदा. दारू, जुगार, मटका, खून, मारामारी, अफू गांजा, चोरी, दरोडा, दशहत, डान्सबार इत्यादी अनेक अवैध मार्गाचा वापर करून तो राज्य व समाज अस्वस्थ बनवून मग त्यातून दंगली, विशिष्ट समाजाना टार्गेट करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार झाल्याने काही वेळेला प्रशासकिय अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार यांचेवरदेखील हल्ले केले जात आहेत. बरेच कंत्राट घेणारे अनेक सत्ताधाण्याचे बगलबच्चे आहेत. त्यामुळे शासनाने कंत्राटी भरती बंद करेपर्यंत सुशिक्षित बेकारांना पूर्वी दिला जाणारा बेकारी भत्ता रू.५०००/- दयावा. अशा मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले असून याबाबत सकारात्मक विचार नाही झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल असे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जी. एस. पाटील यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या