सध्या सहा मोठ्या मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांतील सेवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) करारांद्वारे खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यचे निर्णय झाले आहेत, याविरोधात मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था, आरोग्य कर्मचारी संघटना, आणि आरोग्य चळवळीनी एकत्रितपणे महापालिकेच्या रुग्णालयांचे खाजगीकरण थांबवण्याची जोरदार मागणी केली आहे. मुंबईकरांना पुरेशी मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करावे, इत्यादी मागण्यांबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना आज माहिती देण्यात आली. म्युनिसिपल मजदूर युनियन आणि अस्पताल बचाव-निजिकरण हटाओ कृतीसमिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉक्टर कामाक्षी भाटे, डॉक्टर अभय शुक्ला (जन आरोग्य अभियान), अशोक जाधव (अध्यक्ष, म्युनिसिपल मजदुर युनियन), कॉमरेड त्रिशीला कांबळे (म्युनिसिपल नर्सिंग तथा पेरा मेडिकल स्टाफ युनियन), कॉमरेड विवेक माँटेरो (कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती), कॉमरेड बबन ठोके आणि कॉमरेड शुभम कोठारी, गिरीष (अस्पताल बचाव निजीकरण हटाव कृती समिती) आदी मान्यवर उपस्थित होते.
महापालिका आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आधीच २० हून अधिक पीपीपी प्रकल्प कार्यरत आहेत यात आयसीयू, निदान केंद्रे, डायलिसिस युनिट्स आणि प्रसूतिगृहे यांचा समावेश आहे. तरीही या प्रकल्पामुळे सेवांची गुणवत्ता किंवा उत्तरदायित्व वाढले असल्याचे कुठेही निदर्शनास आलेले नाही अथवा असा कोणताही पुरावा नाही. उलट अनेक पीपीपी प्रकल्प समस्याग्रस्त ठरले आहेत, आणि तरीही आज नवीन खाजगीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई व पुण्यातील पीपीपीवर नुकतेच झालेल्या अभ्यासानुसार, या पीपीपी मॉडेलचे गंभीर दोष उघड झाले आहेत. काही आउटसोर्स केलेल्या आयसीयूमध्ये अपात्र डॉक्टर असून, काही ठिकाणी होमिओपॅथी डॉक्टरांकडून आयसीयू सेवा चालवल्या जात आहेत, ज्यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. एका पीपीपी आयसीयूमध्ये १४९ मृत्यू झाल्याने, कोट्यवधींचा करार रद्द करण्यात आला. अनेक ठिकाणी डॉक्टरांची अनुपलब्धता असल्याने आयसीयू रिकामे पडतात आणि रुग्णांना बेड मिळत नाहीत. पीपीपी संचालित निदान केंद्रांमध्ये सार्वजनिक दरांच्या तुलनेत तीन ते पंधरा पट जास्त शुल्क आकारले जाते, आणि महापालिकेकडून पेमेंट उशिरा मिळाल्यास सेवा थांबतात. महापालिकेची पीपीपी वर देखरेख यंत्रणा अत्यंत कमकुवत आहे. करारांचे उल्लंघन, अपात्र कर्मचारी आणि अनियमित सेवा यावर फारसा नियंत्रण नाही. काही पीपीपी रुग्णालयांमध्ये इमारती असल्या तरी आवश्यक उपकरणे किंवा पूर्णवेळ डॉक्टर नसल्याने त्यांचा वापर कमी आहे. अनेक करार प्रक्रियांत राजकीय हस्तक्षेप दिसतो - नगरसेवक किंवा त्यांच्या कंपन्यांना करार मिळतात. त्यामुळे आरोग्य सेवा हे लोकहिताऐवजी नफेखोर व्यावसायिक-राजकीय उपक्रम बनले आहेत. विविध पीपीपी प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक दरांपेक्षा दोन ते पंचवीस पट अधिक शुल्क आकारले जात असल्याचे नोंदले गेले आहे. त्यामुळे पीपीपी सार्वजनिक हिताचे साधन ठरण्याऐवजी खासगी नफ्याचे माध्यम ठरले आहे.
खाजगीकरणाचे समर्थन करण्यासाठी, महापालिका रुग्णालयांच्या "अपुऱ्या क्षमतेच्या" दावा केला जातो. पण हा तुटवडा महापालिकेच्याच धोरणांमुळे निर्माण झालेला आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या २०२४ च्या अहवालानुसार, महापालिका आरोग्य विभागात ३६% पदे रिक्त आहेत डॉक्टरांमध्ये ४६% रिक्त पदे, नर्स आणि पॅरामेडीकल कर्मचाऱ्यांमध्ये २६% रिक्त पदे, आणि इतर कामगारांमध्ये ४२% रिक्त पदे. आता सर्व पातळ्यांवर आवश्यक भरती करणे आणि कामाच्या सुधारणा करण्याऐवजी, महापालिका स्वतःच्या रुग्णालयांना पीपीपी प्रकल्पांकडे वळवत आहे. मुंबईत डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता नाही. महापालिकेमधील ९७५ वैद्यकीय पदे रिक्त असताना, फक्त मुंबईतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी सुमारे १२०० एमबीबीएस आणि १००० एमडी/एमएस डॉक्टर्स पदवीधर होऊन बाहेर पडतात. खरे तर तात्काळ भरती करून महापालिका रुग्णालयांची सर्व रिक्त पदे भरणे सहज शक्य आहे, तरीही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नाममात्र वेतनावर ठेवले जात आहे.
मुंबईतील वस्त्यांमध्ये सक्रिय सामाजिक संघटना आणि संस्था हे रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या पीपीपींना विरोध करत आहेत, कारण अशा सेवांमुळे गरीब लोक जीवनरक्षक उपचारांपासून वंचित राहतात. "अस्पताल बचाव, निजीकरण हटाओ कृती समिती ने एम-ईस्ट बॉर्ड (मानखुर्द-गोवंडी) परिसरात रुग्णालयांच्या खासगीकरणविरुद्ध जनआंदोलन उभे केले आहे. २५ पेक्षा अधिक संस्थांनी एकत्र येऊन जुलैपासून आंदोलने केली असून, शताब्दी आणि लालुभाई कंपाऊंड सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांचे खाजगीकरण थांबवण्याची मागणी केली आहे. असा विरोध आता मुंबईच्या इतर भागांमधून पण सुरू झाला आहे, महानगरपालिका आरोग्य कर्मचारी संघटनाही या विरोधात सहभाग घेत आहेत, आउटसोर्सिंग आणि पीपीपीमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन अत्यल्प आहे आणि कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. अनुभवी, नियमित कर्मचाऱ्यांची जागा असुरक्षित कंत्राटी कर्मचारी घेत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सेवेच्या गुणवत्तेवर होतो. सर्व आरोग्य कर्मचारी संघटनांची आता मागणी आहे की बीएमसीने सर्व प्रकारचे खाजगीकरण थांबवून, नियमित भरतीद्वारे रिक्त पदे भरावीत आणि अतिरिक्त पदनिर्मिती करावी. यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल. कोविड काळातील त्यांच्या कार्याची आठवण करून ही मागणी अधिक न्याय्य ठरते. सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांनी देखील सार्वजनिक निधीतून उभारलेली महत्वाची रुग्णालये खासगी कंपन्यांकडे देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याचे अनेक पुरावे आहेत की पीपीपीच्या माध्यमाने कोणताही वैद्यकीय अनुभव नसलेले ठेकेदार बीएमसीच्या आयसीय आणि प्रसूती सेवेत प्रवेश करत आहेत. जेणेकरून सेवेची गुणवत्ता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व दोन्ही कमी होतात. मुंबईला आज गरज आहे ती सक्षम आणि लोक-केंद्री सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची खासगी नफ्याच्या मॉडेलची नाही.
महापालिकेने खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे विनाशकारी धोरण मागे घ्यावे, जे फक्त कंत्राटदार, भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकारण्यांना फायदा देत आहे. त्याऐवजी महापालिकेचे आरोग्य सेवेबद्दलचे सर्व पीपीपी प्रस्ताव तात्काळ थांबवावेत, आणि विद्यमान करारांचे स्वतंत्र आढावे घेऊन सेवा पुन्हा सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणाव्यात. सर्व रिक्त पदे नियमित पद्धतीने भरण्यासाठी तातडीने मोहीम राबवावी, आउटसोर्सिंग टप्प्याटप्प्याने बंद करावे, नियमित भरती, लोकसंख्येच्या गरजेनुसार वाढलेले आरोग्य बजेट, आणि सुधारित व्यवस्थापन - याद्वारे सर्व मुंबईकरांना आरोग्य हक्क मिळण्याच्या दिशेने सर्वसमावेशक योजना विकसित करावी. या योजनेचा एक भाग म्हणजे विविध स्तरांवरील आवश्यक आरोग्य सेवांची आणि औषधांची खात्रीशीर तरतूद करणे. आरोग्य सेवांसाठी पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी, प्रत्येक भागात बीएमसी आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेखीची व्यवस्था उभी करावी. यात जन समुदाय, स्थानिक संस्था संघटना, लोक प्रतिनिधि तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल. सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी कोणतेही नवीन धोरण किंवा महत्वाचा निर्णय लोकांचा मत घेतल्याशिवाय राबवू नये. यासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग घेऊन जन सुनवाई आणि आरोग्यात सक्रिय असलेल्या संस्था-संघटना आणि आरोग्य तज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावेत. अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
रुग्णालये वाचवा, खाजगीकरण हटवा कृती समितीचा कृती आराखडा- पीपीपीसाठी निविदा दिलेल्या रुग्णालयांविरुद्ध अधिक व्यापक सार्वजनिक मोहीम सुरू केली जाईल. सामान्य जनतेचे आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे जीवन आणि उपजीविका संरक्षित करणे आवश्यक आहे" या मसुद्याचा वापर करून आरोग्य कर्मचारी संघटनांच्या सहकार्याने एक मोठी मोहीम सुरू केली जाईल. - सरकारी आरोग्य सेवांच्या सध्याच्या स्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सार्वजनिक सुनावणी आयोजित केली जाईल. - सर्व राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांना या दोन मुद्यांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले जाईलः "सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा आणि आरोग्य सेवांच्या कोणत्याही प्रकारच्या खाजगीकरणाला विरोध." या मुद्यावर बिनशर्त सहमती दर्शविणाऱ्या पक्षांना किंवा उमेदवारांना "सार्वजनिक आरोग्याचे समर्थक" असे लेबल लावले जाईल, तर जे तसे करणार नाहीत त्यांना "सार्वजनिक आरोग्याचे शत्रू" असे लेबल लावले जाईल आणि जनता त्यांना निवडणुकीत धडा शिकवेल.
आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये, सर्व राजकीय पक्षांकडून लोककेंद्री आरोग्य जाहीरनाम्याची (people-centred health manifesto) मागणी करण्यासाठी आम्ही मतदारांना एकत्र करू, असे आम्ही जाहीर करतो. या जाहीरनाम्यात आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण आणि पीपीपी नाकारले जावेत, सार्वजनिक आरोग्य सेवांची पुनर्रचना आणि सुधारणा करण्याचे बचन दिले जावे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या योग्य भरतीची योजना असावी, लोकांचा दर्जेदार आरोग्य सेवेचा हक्क केंद्रस्थानी आणले जावे. सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण हा लोकांचा विश्वासघात आहे. मुंबईच्या सर्व भागांमध्ये लोकांनी आरोग्य सेवांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध आजच उभे राहावे, आणि आवाज उठवावा. निवडलेली महापालिका आणि त्याचा निर्णय नसताना, बीएमसी अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरणाचे निर्णय घेत आहेत, हे लोकशाहीविरोधी आहे. मुंबईला आज अशी व्यवस्था हवी आहे- ज्यातून सगळ्यांसाठी आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध होतील आणि जी लोकांना जबाबदार असेल, जी आरोग्याला हक्क मानेल, त्याचा धंदा करणार नाही. मुंबईची आरोग्य सेवा वाचवा - खाजगीकरण रद्द करा ! आमचे आरोग्य विक्रीसाठी नाही .असे आवाहन यावेळी उपस्थितांनी केले. ३० नोव्हेंबर रोजी मुंबईत या विषयावर राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली जाणार असल्याचे यावेळी जाहिर करण्यात आले.
0 टिप्पण्या