खड्डेमय रस्ते अपघातात दरवर्षी अनेक निष्पाप जीवांची हत्या होते. याबाबत प्रशासन कोणतीही स्पष्ट भूमिका बजावत नाही. केवळ औपचारीकतेचा भाग म्हणून कंत्राटदारावर ढोबळ कारवाई करण्याचे नाटक केले जाते. आणि पुन्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने कंत्राटदार आपले काम सुरु करतो. मात्र याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना वारंवार भोगावा लागत आहे. अनेकदा निर्देश देऊनही दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची वाताहत होत आहे. दरवर्षी अनेक निष्पाप नागरिकांचा जीव जात असल्याने आता सरकारी प्रशासने, त्यांचे अधिकारी व कंत्राटदार यांना उत्तरदायी करावेच लागेल’, अशी कठोर भूमिका घेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी भरपाईचा आदेश दिला.
‘पीडितांना कंत्राटदारांकडून दंडात्मक कारवाईद्वारे वसूल केलेल्या निधीतून भरपाई द्यावी. तसा निधी उपलब्ध नसल्यास भरपाईची जबाबदारी संबंधित प्रशासनांनी स्वत: घ्यावी. तसेच नंतर चौकशीअंती दोषी ठरलेले अधिकारी, अभियंते व कंत्राटदार यांच्याकडून ती रक्कम वसूल करावी. दावा आल्यानंतर भरपाईची रक्कम सहा ते आठ आठवड्यांत द्यावी. अन्यथा संबंधित महापालिकेचे आयुक्त, नगरपालिकेचे सीईओ, जिल्हाधिकारी किंवा प्रधान सचिव हे त्या-त्या प्रशासनाप्रमाणे जबाबदार असतील. शिवाय, भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास ती प्रत्यक्षात दिली जाईपर्यंत नऊ टक्के वार्षिक व्याज लागू होईल’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व महापालिका, ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’, म्हाडा, बीपीटी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. प्रत्येक पीडिताला व त्याच्या कुटुंबाला ही भरपाई कायद्याप्रमाणे लागू असलेल्या आणि अन्य कायदेशीर मार्गाने उपलब्ध भरपाईव्यतिरिक्त उपलब्ध असेल, ‘
भरपाईबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापालिकांच्या हद्दीत संबंधित महापालिकेचे आयुक्त व जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे (डीएलएसए) सचिव यांचा तर नगरपालिकांच्या हद्दीत नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी व डीएलएसए सचिव यांचा समितीत समावेश असेल. नगरपालकांच्या हद्दींबाहेर जिल्हाधिकारी व डीएलएसए सचिव यांचा समितीत समावेश असेल. तर एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, बीपीटी व एनएचएआय यांच्या रस्त्यांच्या बाबतीत त्या-त्या प्राधिकरणांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा अध्यक्ष किंवा प्रधान सचिव व डीएलएसए सचिव यांचा समितीला समावेश असेल’, रस्ते अपघात प्रकरणी पीडितांकडून न्याय मागितला जात असताना प्रशासनांना दरवेळी केवळ जबाबदारीचे स्मरण करून देणे, हे सुरक्षित रस्त्यांच्या मूलभूत हक्काविषयी नागरिकांना केवळ तोंडदेखला दिलासा देण्यासारखे होईल. त्यामुळे आता कामचुकार अधिकारी व कंत्राटदारांवरच कारवाई आणि त्यांना उत्तरदायी केले तरच प्रशासनांना जाग येईल. म्हणूनच हे न्यायालय आपल्या विशेषाधिकारात भरपाईचा आदेश देत आहे’, अशी कारणमीमांसाही खंडपीठाने आपल्या अंतरिम निवाड्यात दिली.
मृताचे कायदेशीर वारस किंवा जखमी व्यक्तीने अर्ज दिल्यास समितीने स्वतःहून दखल घेऊन निर्णय घ्यावा. वृत्तपत्रांतील बातम्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून माहिती मिळाल्यास समितीने दखल घ्यावी. पोलिस ठाण्यात माहिती आल्यास समितीला ४८ तासांत माहिती देणे बंधनकारक असेल. प्रशासनाने भरपाई द्यावी आणि ती रक्कम चौकशीअंती जबाबदार अधिकारी, अभियंते व कंत्राटदारांकडून वसूल करावी. कंत्राटदारांवर काळ्या यादीत टाकणे, दंडात्मक कारवाई व कायद्याप्रमाणे फौजदारी कारवाई करावी. कुठेही खड्डे असल्याचे कोणीही निदर्शनास आणताच संबंधित प्रशासनाला ते ४८ तासांत भरणे बंधनकारक असेल. असे न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
0 टिप्पण्या