मुंबई महानगरपालिकेने सफाई आणि परिवहन खात्यात १००% खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, प्रशासनाने सुमारे ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचे टेंडर काढून ते खुले केले आहे. या टैंडरमध्ये २५ ते ३० कंपन्या सहभागी झाल्या असून, या कंपन्या प्रामुख्याने गुजरात आणि दिल्लीतील असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे मुंबई सारख्या शहरात बेरोजगारीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण परप्रांतिय कंत्राटदार आल्यास ते आपल्या प्रदेशातून कमी पगारावर कामगार आणतील आणि इथल्या भूमिपुत्रांना बेरोजगार करतील अशी भीती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मुंबई कमिटी. सेक्रेटरी, शैलेंद्र कांबळे यांनी व्यक्त केली. 100 टक्के खाजगीकरणाचा निर्णय महापालिकेने तात्काळ रद्द करावा अन्यथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी याबाबत सर्व समविचारी संघटनांना घेऊन आंदोलन करेल असा इशारा मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून कांबळे यांनी दिला. 
यावेळी कांबळे म्हणाले, या टैंडरच्या अटीनुसार, मुंबउ महानगरपालिकेतील कचरा गोळा करणे आणि तो डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत नेण्याचे सर्व काम खाजगी कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे. या कामावर महानगरपालिका दरवर्षी खाजगी कंत्राटदार आणि त्यांच्या गाड्या व कामगारांवर ४ ते ५ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. परिणामी, सुमारे १० ते १२ कायमस्वरूपी व रोजंदारी कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या असून, त्यांच्या रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिवाय, खाजगी कंत्राटदारांकडून कचरा गोळा करणे आणि वाहतूक करण्यात, हलगर्जीपणा झाल्यास, मुंबई कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गुदमरेल आणि लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल. आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, या टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या खाजगी कंपन्या केंद्र आणि राज्यातील बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असून, त्यांच्या हितसंबंधांना फायदा होण्यासाठी टेंडरच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार झाल्याची दाट शक्यता आहे.
या सर्व बाबींच्या आधारे, १) खाजगीकरणामुळे कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कामगारांच्या नोकऱ्या, व मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आणणारे हे टेंडर कायमस्वरूपी रद्द करावे. २) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंत्राटी आणि रोजंदारी व विविध नावाने काम करणाऱ्या कामगारांना, तसेच कोविड काळात सेवा देणाऱ्या कोविड योद्ध्यांना कायमस्वरूपी महापालिकेच्या रोजगारात सामावून घ्यावे. अशा मागण्या करण्यात येत आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (CPI(M)) याबाबत स्पष्ट भूमिका आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि चार श्रम संहितांच्या विरोधात ९ जुलै २०२५ रोजी देशभरातील कोट्यवधी कामगारांनी जो लढा दिला, तसाच लढा मुंबईत खाजगीकरणाविरुद्ध एकजुटीने द्यावा लागेल आणि या लढ्यात आमचा पक्ष अग्रणी असेल. असेही कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या