इंडिया पॅलेस्टाईन सॉलिडॅरिटी फोरम आणि पॅलेस्टाईन सॉलिडॅरिटी ग्रुप (नॅशनल) (जन चळवळींची आघाडी) नागरिक आणि जनआंदोलनांनी देशातील संसद सदस्यांना पॅलेस्टाईनमध्ये सुरू असलेल्या नरसंहाराचा स्पष्ट निषेध करावा असे आवाहन करण्याचे निवेदन सादर केले. २७ जुलै २०२५ रोजी, भारतातील नागरिकांचे आणि लोकांच्या चळवळींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडिया पॅलेस्टाईन सॉलिडॅरिटी फोरमने लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व संसद सदस्यांना याबाबत इमेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवले. या बाबत आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देण्यात आली. डॉ. सुनीलम (अध्यक्ष, IPSF), फिरोज मिठीबोरवाला (जनरल से. IPSF) यांनी संबोधित केले. धनंजय शिंदे (महा राज्य से. काँग्रेस पार्टी, मेराज सिद्दीकी (राज्य से. से. काँग्रेस पार्टी), मेराज सिद्दीकी (राज्य सेकेंडरी, संयुक्त समाजवादी) जनमुक्ती संघर्ष वाहिनी), एम ए खालिद (केंद्रीय समिती, आयपीएसएफ) आयोजकांमध्ये गुड्डी एस एल, अली भोजानी, फारूक मॅपकर, गझला आझाद आणि यशोधन परांजपे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते
गाझामध्ये होत असलेल्या नरसंहार आणि युद्धगुन्ह्यांसाठी मोदी सरकारने इस्रायलचा निषेध केला पाहिजे. इस्रायलने उपासमारीचे धोरण संपवावे आणि गाझा लोकसंख्येला अन्न, पाणी, औषधे, मानवी जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यास परवानगी द्यावी यासाठी भारताने सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे भारत सरकारने नेहमीच पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला आहे आणि तो देत राहिला पाहिजे. गाझा/पॅलेस्टाईनमधील हजारो मुले, महिला आणि पुरुषांना आधीच मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे हे पूर्णपणे अमानवी आहे. युद्ध हे आपल्या अहिंसेच्या मूल्याच्या विरुद्ध आहे. भारत सरकारने शांतता आणि सौहार्द वाढविण्यासाठी संविधानाच्या कलम ५१ नुसार कारवाई करावी ज्यामुळे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये युद्धबंदी होईल यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करून संघर्ष मिटवण्यास मदत करण्याचे यावेळी आवाहन करण्यात आले., .
मानवी इतिहासातील हा एक निर्णायक क्षण आहे. गाझा/पॅलेस्टाईनमध्ये जे घडत आहे ते आपल्या समाजाच्या उभारणीच्या मूलभूत मानवी मूल्यांवर एक उघड आणि क्रूर हल्ला आहे. जोपर्यंत जागतिक समुदाय या वादाला रोखण्यासाठी निर्णायकपणे कृती करत नाही, तोपर्यंत नव-साम्राज्यवादी विस्तारवादाचा हा विषाणू पॅलेस्टाईनमध्ये थांबणार नाही आणि जगाच्या मोठ्या भागांना वेढून टाकेल. आम्ही जगाच्या विवेकाला आवाहन करतो: आताच कृती करा, निर्णायकपणे कृती करा, हे आता थांबवा. अमेरिका आणि इस्रायलच्या कृती सर्व आघाड्यांवर शत्रुत्वाची पातळी दर्शवतात जी आंतरराष्ट्रीय समुदाय दुर्लक्षित करू शकत नाही. पॅलेस्टिनी लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि न्याय्य जग सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदारी आणि पुनर्वसनासाठी योग्य, निर्णायक कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. आम्ही आमच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना आणि सरकारला न्यायासाठी उभे राहण्याचे, शांततेचा पुरस्कार करणाऱ्या राष्ट्रांच्या आवाजात सामील होण्याचे आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांसोबत एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
भारताच्या परराष्ट्र धोरण मूल्यांचे पुनरावलोकन आणि त्यांना प्रतिपादन करा. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार आणि भारताच्या राजनैतिक परंपरेनुसार सार्वभौम पॅलेस्टिनी राष्ट्रासाठी वचनबद्धतेची पुष्टी करा. युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना जबाबदार धरणाऱ्या बोगोटा घोषणापत्र आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर यंत्रणेला मान्यता द्या. दक्षिण आफ्रिका आणि कोलंबिया सारख्या देशांच्या नेतृत्वाखाली, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशांसह आणि आयसीसीच्या अटक वॉरंटसह आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करा. इस्रायली सरकार आणि संबंधित संस्थांसोबतचे सर्व करार, लष्करी, सुरक्षा, कृषी, तंत्रज्ञानविषयक करार समाप्त करा. भारतीय कंपन्या नरसंहारातून, विशेषतः शस्त्रास्त्र विक्रीतून नफा कमवणे थांबवतील आणि इस्रायली संस्थांसोबत शैक्षणिक सहकार्य थांबवतील याची खात्री करा.पाश्चात्य सरकारांचे दुहेरी मानके आणि हाताळणी उघड करा. जे न्याय आणि लोकशाहीचे आवश्यक स्तंभ असलेल्या स्वतंत्र पत्रकारिता, तथ्य-आधारित वृत्तांकन आणि मतभेद यांचे संरक्षण करा. संसदीय देखरेख, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक संवाद सुनिश्चित करा. संसदेत नियमित परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूचना देण्याचे आदेश द्या; वादविवाद आणि जबाबदारी वाढवा.. परराष्ट्र धोरणाची माहिती देण्यासाठी नागरी समाज आणि प्रभावित समुदायांशी सतत, खुल्या सल्लामसलतीला प्रोत्साहन द्या. अशा प्रकारचे मुद्दे निवेदनात मांडण्यात आले आहेत.
0 टिप्पण्या