१९७५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष व नंतर महिला दशक जाहीर केले. २०२५ मध्ये या घोषणेला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ५० वर्षात स्त्रियांच्या जीवनातील परिवर्तनाचा परामर्श घ्यावा म्हणून १९७५ पासून स्वायत्त कार्यरत असलेल्या स्त्री संघटना तसेच व्यक्तींनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद हे स्त्रीवादी मंच निर्माण केले आहे. व्यासपीठाच्या वतीने वर्षभर काही उपक्रम करावयाचे मसरा आहे. त्याची सांगता दि.२०,२१,२२ डिसेंबरला मुंबई येथे महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेने होणार आहे. त्यावेळी पुढील दिशा ठरावरुपाने जाहिर केली जाईल अशी माहिती महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद समितीच्या अध्यक्षा शारदा साठे यांनी दिली. परिषदेच्या आयोजनासंबंधी माहिती देण्यासाठी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. चयनिका शहा (उपाध्यक्ष), अॅड. निशा शिवूरकर (सचिव), डॉ. छाया दातार (खजिनदार) तसेच सदस्य - लता भिसे सोनावणे, डॉ. मनीषा गुप्ते, सुनिता बागल, हसीना खान, शुभदा देशमुख, डॉ. प्रज्ञा दया पवार आणि स्त्री मुक्ती संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.
पुणे येथे २८ ऑक्टोबर १९७५ रोजी महाराष्ट्रातील पहिली 'स्त्री मुक्ती संघर्ष परिषद' झाली. महाराष्ट्रात तसेच देशात ही अन्य भागात स्त्रियांचे संघर्ष प्रकर्षाने सुरु होते. देशभर स्त्री मुक्ती चळवळीचे भगिनीभाव सुदृढ करणारे जाळे तयार होऊ लागले. समाजात कुटुंबातील दुय्यम स्थानाचा विचार सुरु झाला आणि नैतिकतेची दुटप्पी भूमिका उघड झाली. मथुरा बलात्काराच्या निमित्ताने देशभरात स्त्रियांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार व हुंडाबळी या संदर्भात आंदोलने झाली. त्यातून कायद्यात बदल झाले. कौटुंबिक समुपदेशन केंद्रे, कुटुंब न्यायालयांची आणि विद्यापीठांमध्ये स्त्री अभ्यास केंद्रांची निर्मिती केली गेली. १९९४ पासून ७३ व ७४ घटना दुरुस्ती बिलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३.३३% आरक्षण अंमलात आले. भवरीदेवीच्या लढ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात 'विशाखा' मार्गदर्शक सूत्रे दिली आणि २०१३ साली कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळा संदर्भात कायदा झाला.
स्त्रीवादी दृष्टीकोनातून कौटुंबिक हिंसाचार तसेच एकूणच जागतिक हिंसाचाराचे स्वरुप याची मांडणी केली. हुंडा, लैंगिक अत्याचार व छळ इत्यादी हिंसक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदे, स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना यासाठी सरकारबरोबर संघर्ष आणि सहकार अशा भूमिका घेऊन खूप मोठी वाटचाल केली आहे. सर्व प्रकारचे वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक संघर्ष करत एकूणच पितृसत्ताक संरचनेशी करावा लागणारा सामना अधोरेखित केला. या सगळ्याची चर्चा या निमित्ताने महाराष्ट्रभर सुरू झालेली आहे. स्त्री मक्ती चळवळ नेहमीच असे मानते की सगळ्या वंचित विभागांना व समूहांना सामाजिक न्याय, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि समन्यायी जीवन जगता आले पाहिजे. आपल्या लैंगिकता ओळखून सन्मानाने जगू इच्छिणाऱ्या सर्व ओळखींना आपल्यासोबत एकत्र घेऊन स्वी मक्ती चळवळ पुढे जात आहे. स्त्रियांसह सर्व धर्मातील ओबीसी. दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, जनजाती, अल्पसंख्य आणि लैंगिक ओळखी असलेल्या व्यक्ती व समूह, अपंग व्यक्ती असे आम्ही सर्व स्त्रीवादी चळवळीचे घटक आहोत. आमचा संघर्ष व्यापक आहे. त्यासाठी आजच्या स्त्रीवादी आंदोलनात आम्ही सर्व एकत्र आहोत. मानवमुक्तीच्या दिशेने जाण्यासाठीचा आमचा प्रवास आहे.
समाजातील वाढती विषमता, धर्म विद्वेषाचे राजकारण, जातिभेदांची नवीन रूपे, वर्ग आणि वर्णवर्चस्वाची भावना समाजात फूट पाडते. हिंदुत्वाच्या नावाने द्वेष पसरवणारी वक्तव्ये करून सामाजिक सलोखा नष्ट होत आहे. याची गंभीर दखल स्त्रियांची चळवळ घेत आहे. सध्या जगात धर्म आणि आक्रमक राष्ट्रवादाच्या विकृत संकल्पनेतून पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायल क्रूर मानवसंहार करत आहे. मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या या संहाराने आम्ही व्यथित आहोत. आम्ही पॅलेस्टीनी जनतेच्या सोबत आहोत, जगण्याचा हक्क सद्य परिस्थितीतील वाढता फॅसिझम, धर्मावर आधारित राजकारण, क्रोनी कॅपिटालीझम (मैत्र भांडवलशाही) यांचा सामना सर्वांनाच करावा लागणार आहे. आम्ही या चळवळीचा भाग आहोत. आपण विविध देश, वेश, भाषा, प्रांत, धर्म, जीवनशैली, संस्कृती आणि सभ्यता विकसित करणारे लोक सामंजस्य, प्रेम, सहकार यांच्या सहाय्याने हिंसामुक्त जीवन जगू शकतो असा आमचा दृढ विश्वास आहे. महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेतर्फे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमधून काम सुरू झाले असून कार्यकर्ते संघटित होत आहेत. त्यांत गाव, तालुके, जिल्हे उत्साहाने सहभागी होत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्र अशा सर्व ठिकाणी, 'सेफ्टी ऑडिट', 'मनुस्मृती नको संविधान हवे' यासारख्या जनजागृती मोहिमा, विविध विषयांवर भूमिका मांडणाऱ्या पुस्तिका आदि तयारी सुरु झाली आहे. परिषद तर भव्य होईलच पण विभागीय तसेच स्थानिक कार्यक्रम होणार आहेत. समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत व थरांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा निर्धार आहे. तरच पुढच्या ५० वर्षांत आपण आपल्या ध्येयाच्या जवळ जाऊ शकू असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
- उद्दिष्टे -
- वर्ग, वर्ण व जातिभेदविरहित समाज घडविणे,
- धर्मनिरपेक्ष समाजाची बांधणी करणे.
- सामंजस्य, सलोखा आणि सहकार्य यावर लोकशाही भारत घडविणे.
- समाज घडविणे.
- मार्ग -
- सर्वांना सामावून घेणारी, चांगले जीवनमान देणारी शाश्वत आणि निरंतर आर्थिक विकास प्रक्रिया असलेला जनजागृती व लोकसहभाग वाढविणे.
- लोकहितविरोधी धोरणे, कायदे आणि उपक्रम यांना विरोध संघटित करणे.
- स्त्रीवादी परिवर्तनासाठी विविध उपक्रम करणे व राज्य सरकार, तसेच केंद्र सरकारकडे मागण्या करणे त्याचबरोबर सरकारच्या स्त्रीहितविरोधी व समाजहितविरोधी धोरणांचा प्रतिकार करणे.
- महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या विशिष्ठ मोहिमा -
- १) बहुतांश जिल्ह्यांमधून सार्वजनिक सुरक्षिततेची पाहणी - सेफ्टी ऑडिट,
- २) मनुस्मृती नको, संविधान हवे यासाठी कार्यशाळा घेणे, दादर, सिंधुदुर्ग, चिपळूण येथे कार्यशाळा झाल्या ३) अनेक विषयांवर पुस्तिका -स्त्रियांवरील हिंसाचार, कायदे बदल, अर्थव्यवस्था, शेतकरी महिलांचे प्रश्न, शिक्षण इ.
- ४) पोस्टर प्रदर्शने, पोस्टर्स तसेच अन्य कलामाध्यमांचा उपयोग करणे.
- ५) सहभागींना अभिव्यक्तीसाठी विचार मंच उपलब्ध करणे.
१) आदिवासी, दलित, भटके विमुक्त, मुस्लिम व इतर अल्पसंख्यांक समूहातील तसेच सर्व स्त्रिया आणि क्कीअर ट्रान्स लोकांवरील अत्याचार विरोधी कायद्यांची समिक्षा करून योग्य सुधारणा करून त्वरित अंमलबजावणी करा. मुस्लिम समुदायांवर होणारी आर्थिक, धार्मिक, हिंसक आक्रमणे रोखण्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यांच्यावर होणारे हल्ले तात्काळ थांबवण्यासाठी, समाजात द्वेषपूर्ण वक्तव्य करून सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करावी.
२) आर्थिक विषमता वाढत नेणारी धोरणे बंद करा. शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रातील खाजगीकरण थांबवावे. महाकाय प्रकल्पामुळे होणारा पर्यावरणीय ऱ्हास आणि विस्थापन थांबवावे. स्त्रिया आणि परालिंगी (ट्रान्स) लोकांसाठी सुरक्षित रोजगार निर्मिती, संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना समान कामाला समान वेतन आणि कायद्याप्रमाणे व महागाई निर्देशांकाप्रमाणे किमान वेतन द्यावे. आरोग्य, शिक्षण व परिवहन वाहतूक व्यवस्थेतील खाजगीकरण थांबवून सार्वजनिक व्यवस्थांवरील अतिक्रमण थांबवावे, पर्यावरर्णीय संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून विकासाची धोरणे आखावित. भूमिहीनांना जमीन वाटप, पाण्याचे समन्यायी वाटप, शेतमाल साठवणूक व वितरण यंत्रणा आणि कमी व्याजदर असलेली सुलभ कर्ज व्यवस्था अशा प्रकारची धोरणे असलेला शेती विकास राबविण्यात यावा.
३) महाराष्ट्र शासनाने मागील विधानसभा अधिवेशनात जनसुरक्षा विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाद्वारे समाज परिवर्तनाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर निबंध आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील लोकशाहीवादी पक्ष संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारे हे विधेयक संमत करू नये.
४) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ले ताबडतोब थांबवा. कायदा हातात घेऊन समाजात दहशत आणि द्वेष निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करा.
५) कामगार हिताचे कायदे अंमलात आणा. कामगारांना असुरक्षित जीवन जगायला लावणारे कायदे बरखास्त करा. ईएसआयसी कायद्यात सुधारणा करून कामगार स्रेही कायदे करा. योजना कर्मचारी जसे अंगणवाडी कर्मचारी, आशा सेविका, माध्यान्ह भोजन कर्मचारी इत्यादींना शासकीय सेवेचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी द्यावी.
0 टिप्पण्या