मुंबई: ७/११ च्या लोकल ट्रेनमधील बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना पुरेशा पुराव्याच्या आधारे आणि कमकुवत तपासाच्या आधारे निर्दोष सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, कारण त्यांच्या मते हे आरोपी माफीला पात्र नाहीत. यानंतर, मुस्लिम समाजातील विविध सामाजिक, कायदेशीर आणि धार्मिक व्यक्तींनी याचा तीव्र निषेध केला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष आणि माजी राज्यसभा सदस्य मौलाना ओबैदुल्ला खान आझमी म्हणाले की वर्षा गायकवाड मुस्लिमांचे उपकार विसरले आहेत आणि त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. गेल्या निवडणुकीत मुस्लिमांनी त्यांना मनापासून पाठिंबा दिला होता. तथापि, बॉम्बस्फोट प्रकरणात सन्माननीय निर्दोष सुटल्यानंतर मुस्लिम तरुणांचे स्वागत करण्याऐवजी, गायकवाड यांनी महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा सल्ला देऊन करुणेचा अभाव दाखवला.
सामाजिक कार्यकर्ते अक्रम खान अशरफी म्हणाले की, वर्षा गायकवाड यांनी सरकारकडे दाद मागण्याचा सल्ला प्रत्यक्षात त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि त्यांना मतदान करणाऱ्या मुस्लिमांचा विश्वासघात आहे. मुस्लिम मतांनी जिंकलेले काँग्रेसचे खासदार, मुस्लिम तरुणांना सन्मानाने सोडण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी, त्यांना त्याविरुद्ध अपील दाखल करण्याचा सल्ला देत आहेत, जो मुस्लिमांचा विश्वासघात आहे. मुफ्ती मंझर अशरफी (अध्यक्ष, हजरत अली एज्युकेशनल ट्रस्ट) म्हणाले की, वर्षा ही तीच भाषा बोलत आहे जी आरएसएसचा छुपा अजेंडा आहे. काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने तिच्यावर तात्काळ कारवाई करावी आणि तिला पदावरून काढून टाकावे. जेव्हा न्यायालयाने सर्व पुराव्यांच्या आधारे निर्दोष मुस्लिम तरुणांना सोडले आहे, तेव्हा ती आक्षेप का घेत आहे?
११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील १२ पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन.के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या सुटकेविरोधातील अपिलाची सुनावणी होती. साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पुढे इतर प्रकरणांमध्ये उदाहरण (प्रेसेडंट) म्हणून वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्या निर्णयावर स्थगिती देण्यात येत आहे, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. यावेळी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, "आपण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याचा विचार करावा. मात्र, त्यासाठी संबंधितांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नाही," असं ते म्हणाले.
0 टिप्पण्या