ऑनलाइन गेमिंगचा व्यसनी डाव म्हणजे युवा पिढीच्या भविष्याशी थेट खेळ..

जुगारामुळे देशातील अनेक तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत असून, दररोज शेकडो तरुण आर्थिकदृष्ट्या खंगत चालले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते गणेशराव ननवरे (रा. सोलापूर, सध्या पुणेस्थित) यांनी ऑनलाईन जुगारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असून, संबंधित बाबींवर न्यायालय गांभीर्याने विचार करत आहे. गणेश ननवरे यांनी त्यांच्या टीमसह देशातील विविध भागांतील ऑनलाईन गेमिंग अ‍ॅप्समुळे उध्वस्त झालेल्या कुटुंबांची माहिती संकलित करून उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दररोज जवळपास ३० ते ४० तरुण आत्महत्या करत आहेत,  

 ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.या याचिकेच्या अनुषंगाने त्यांनी राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना लेखी निवेदन सादर करून सखोल माहिती दिली आहे. त्याचबरोबर अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजत असून, गेमिंग अ‍ॅप्सच्या जाहिराती करणाऱ्या सेलिब्रिटींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. काही गेमिंग कंपन्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी याचिका दाखल झाल्या असून त्यावर निर्णय प्रक्रिया सुरू आहे. गणेश ननवरे यांच्या मते, ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन हे नव्या पिढीच्या भविष्यावर अंधार पसरवत असून, याबाबत तातडीने आणि ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे ननवरे यांनी प्रजासत्ताक जनताशी बोलतांना स्पष्ट केले. 

एका ऑनलाइन गेमिंग कंपनीनं केवळ एक वर्षात केलेल्या हजारो कोटींच्या उलाढालीचे आकडे पाहून डोळे दिपतील. अशा तब्बल ७१ कंपन्या देशभरात सक्रिय आहेत, ज्याद्वारे लाखो तरुण आर्थिक आणि मानसिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचले आहेत. ही बाब केवळ चिंतादायक नाही, तर राष्ट्रीय आपत्ती आहे, असं स्पष्ट मत आमदार ज्योती गायकवाड यांनी व्यक्त केले. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा आमदार ज्योती गायकवाड यांनी सभागृहात मांडला होता. 

झटपट श्रीमंत होण्याच्या लालसेत अनेक तरुण या गेमिंगचे व्यसनाधीन झाले आहेत. त्यामुळे घराघरात कर्जबाजारीपणा, तणाव आणि आत्महत्या वाढत आहेत. या सगळ्यामागे सरकारचं दुर्लक्ष आणि कंपन्यांना पाठीशी घालणारी भूमिका जबाबदार आहे. अरे, ज्या सरकारचा कृषी मंत्री विधानसभा सभागृहात महत्वाची चर्चा होत असताना ऑनलाईन रमी खेळण्यात मग्न होतो, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या? असा आक्षेपही गायकवाड यांनी नोंदवला आणि एक लोकप्रतिनिधी म्हणून यासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारकडे मागणी केली या कंपन्यांवर तत्काळ बंदी आणावी. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू मध्ये यासंदर्भात कायदे करण्यात आले आहेत, तर महाराष्ट्रातही तसा कायदा आणणं गरजेचं असल्याचेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले

तसेच या जीवघेण्या गेमिंग संस्कृतीचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या सेलिब्रिटीज वर बंधन घालण्यात यावेत. याबाबतीत जनजागृती मोहीम उभारण्यात यावी. देशाची होतकरू तरुणाई ऑनलाइन गेमिंगच्या आहारी जाता कामा नये, यासाठी सर्वांनी आवाज उठवायला पाहिजे. ही समाधानाची बाब आहे की, समाजमाध्यमंदेखील या विषयावर जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आगामी काळात सरकार योग्य ती कायदेशीर कारवाई होऊन ऑनलाइन गेमिंगला पूर्णपणे बंद केलं जाईल, अशी अपेक्षा आमदार ज्योती गायकवाड यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल फोनवर टाइमपास करण्यासाठी बऱ्याचदा लोक गेम खेळतात. परंतु फोनमध्ये गेम खेळून कमाई करण्याचे वेड हल्ली तरुण पिढीला अधिक आकर्षित करीत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशातील तरुणाई ऑनलाईन गेमिंगच्या आहारी जात असल्याचं दिसून येत आहे. भारतात ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.  तरीही युजर्ससाठी हानिकारक असलेल्या आणि व्यसन लागण्याची शक्यता असलेल्या या ऑनलाईन गेम्स सुरूच आहे परिमामी युवापिढी बर्बाद होत आहे. अल्पवयीन तरुणांना याचे व्यसन लागले असून इस्टन्ट पैशाच्या अमिशापोटी अनेक तरुण ऑनलाइन गेमिंग अॅप द्वारे मटका सारखा जुगार खेळत आहेत. याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता नागरीकांना पडला आहे.