महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषासूत्रीचा शासन आदेश रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीने भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलेल्या शासननिर्णयाची माहिती आम्हाला दिली आहे. मात्र, त्रिभाषा सूत्र कायम राहणार असून त्रिभाषा सूत्रात कोणत्या भाषा शिकवायच्या हा राज्याचा निर्णय आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. भाषा कोणत्या शिकवायच्या तो राज्य सरकारचा निर्णय, भाषेबाबत केंद्र सरकारची बळजबरी नाही. मात्र, तीन भाषा माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिकायच्या आहेत. त्यामुळे 6 वी किंवा 7 वी इयत्तेत विद्यार्थी आपणास पुढे शिकायची भाषा निवडू शकतात. केंद्राच्या निर्णयानुसार तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असाव्यात इतकीच राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा आहे. त्यामध्ये, या दोन भाषा कोणत्या असाव्यात हा निर्णय सर्वस्वी राज्य शासनाचा आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले. महाराष्ट्राने रद्द केलेल्या जीआरवरुन डीएमके खासदार माथेश्वरन व्ही.एस. यांनी संसदेच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर, केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी हे उत्तर लोकसभेत लेखी स्वरुपात दिले आहे. त्यामुळे, त्रिभाषासूत्री धोरण राज्यांना लागू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हिंदीसक्तीची शाळांत चाचपणी? साकीनाक्याच्या शाळेत भरून घेतले अर्ज
राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राबद्दलचे शासन निर्णय रद्द करत या विषयाच्या अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.मात्र असे असूनही साकीनाका येथील सेंट मेरीज् मलंकारा हायस्कूल या शाळेत पालकांसमोर एक अर्ज देण्यात आला. पालकांना आपल्या पाल्याला हिंदी भाषा शिकवायची आहे, अथवा नाही, याबाबतचे मत पालकांकडून एका अर्जावर नोंदवून घेतले जात आहे. या अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे इंग्रजी आणि मराठीप्रमाणे हिंदी हा विषय नियमित विषय म्हणून शिकवला जाणार असून दर आठवड्याला हिंदीच्या चार तासिका होणार आहेत. मूलभूत गोष्टींचा समावेश, कथाकथन, व्याकरण असे स्वरूप असणार आहे. मात्र या अर्जानुसार हा उपक्रम भाषा सुधारण्यासाठी असून तो पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. पण त्यासाठी पालकांना मत द्यायचे आहे. पालकांना 'माझ्या मुलाला हिंदी विषय शिकवण्यास संमती देतो' किंवा 'मी संमती देत नाही, माझे मूल मानक हिंदी अभ्यासक्रमातच राहील' असे दोन पर्याय दिले आहेत. त्यापैकी एका पर्यायाची निवड करत पालकांना आपल्या पाल्याचे भवितव्य ठरवायचे आहे. . या अर्जात राज्य सरकारच्या ३० जून २०२५च्या शासन निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात इयत्ता सहावीपासून हिंदी भाषा अधिकृतपणे सुरू करण्याचे म्हटले आहे. पण या शाळेच्या मते इयत्ता तिसरीपासूनच हिंदी भाषा शिकवण्यास सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांचे भाषा कौशल्य वाढणार आहे. याबाबत शाळा प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
0 टिप्पण्या