कॅप्टन लक्ष्मी सहगल स्मृतिदिन.... 'साम्राज्यवाद विरोधी दिन'

कॅप्टन लक्ष्मी यांनी आपले उभे आयुष्य भारतातील ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी राजवटीविरु‌द्धच्या स्वातंत्र्यलढ्‌यासाठी वेचले. सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखालील आझाद हिंद फौजेत सामील होण्यासाठी त्यांनी डॉक्टरी पेशाची आपली उज्ज्वल कारकीर्द सोडली आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले. ब्रिटिश राजवटीच्या जुलुमांखाली देश होरपळून निघत होता. त्यावेळी कॅप्टन लक्ष्मी सारख्या असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी उभ्या केलेल्या अभूतपूर्व स्वातंत्र्य लढ्‌यामुळे १९४७साली भारतीय जनतेने लुटारू ब्रिटिश वसाहतवा‌द्यांना हाकलून लावले आणि 'सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक' अशा भारताचा जन्म झाला. 

१९९४ साली ज्यावेळी जनवादी महिला संघटनेच्या सर्व शाखांनी कॅप्टन लक्ष्मी यांचा ऐंशीवा वाढदिवस साजरा केला, तेव्हा त्याला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या होत्या, की आम्ही ज्या स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पाहिले, तो भारत जर प्रत्यक्षात पहायला मिळणार असेल, तर शंभर वर्षे जगण्याची माझी तयारी आहे. हे केवळ भाषण नव्हते. खरं तर हा त्यांनी आपल्याला देशातील परिस्थितीबद्दल दिलेला एक प्रकारचा इशाराच होता. कारण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात असंख्य स्त्री-पुरुषांनी समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी चालवलेल्या सातत्यपूर्ण लढ्यातील सर्वात कठीण आव्हानाचा सामना आपल्याला करावा लागणार होता.

तेव्हापासून, तळागाळातील महिलांमध्ये काम करणारी आपली संघटना ही जाणीव करून देते आहे की भाजप-आरएसएसच्या सर्वात प्रतिगामी, हिंसक आणि पुरुषप्रधान राजवटीच्या पाठिंब्याने आपल्या देशातील कॉर्पोरेट भांडवलशाहीची सध्याची आक्रमक वाटचाल सुरू आहे. आणि आजवरच्या कठोर संघर्षातून आपण जे अनेक आर्थिक, राजकीय आणि कायदेशीर अधिकार मिळवले आहेत, ते उलटे फिरवण्याचा पूर्ण प्रयत्न सुरू आहे. समानतेच्या या संघर्षात महिलांची एकजूट आज धोक्यात आली आहे. समाजवादी व्हिएतनाम विरुद्ध आधी फ्रांस व नंतर अमेरिकेने तीन दशके चालविलेले युद्ध, या दोन्ही बलाढ्य साम्राज्यवादी देशांना छोट्याशा व्हिएतनामच्या जनतेने चाटायला लावलेली सपशेल पराभवाची धूळ, आणि त्याच अमेरिकेने केलेल्या छोट्याशा समाजवादी क्युबाच्या नाकेबंदीच्या काळाप्रमाणेच आजही आपल्या समोर उभी ठाकलेली आव्हाने आपल्याला जागतिक परिस्थितीच्या संदर्भात पहायला हवी. खरं तर, आज जरी आपण प्रत्यक्ष वसाहतवादी राजवटीखाली नसलो तरी, एका नवीन अवतारात साम्राज्यवादाचा धोका आपल्यापुढे आ वासून उभा ठाकला आहे.

कॅप्टन लक्ष्मी यांच्या पिढीने दोन महायुद्धे अनुभवली, जी प्रत्यक्षात विविध देशांमधील साम्राज्यवादी युद्धे म्हणूनच सुरु झाली. जगभरात आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी आणि अधिकाधिक फायदा मिळवून घेण्यासाठी दोन महाकाय रक्तरंजित संघर्ष झाले. कोट्यवधी लोक या दोन जागतिक महायुद्धात बळी पडले. जरी आपण त्या युद्धांमध्ये थेट सहभागी नव्हतो, तरी ब्रिटिशांच्या युद्ध धोरणांमुळे १९४३-४४ साली पडलेल्या इतिहासातील सर्वात भयानक दुष्काळाचा भारताच्या काही भागांवर भयंकर परिणाम झाला. त्यात लाखो मरण पावले. आज साम्राज्यवादी शक्ती अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जागतिक वित्तीय भांडवलाच्या आडून माजी वसाहतींवर ताबा मिळवू पहात आहेत. साम्राज्यवादाने घेतलेले हे विशिष्ट स्वरूप आहे.

१९९०च्या दशकापासून हे तिहेरी हल्ले सुरू आहेत. परंतु मोदी सतेवर आल्यानंतर तर भारत सरकार प्रत्येक पावलावर या साम्राज्यवादी कारस्थानांपुढे पूर्णपणे झुकताना आढळून आले आहे. पहिला हल्ला आर्थिक साम्राज्यवादाचा. यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटनांना आपल्या देशातील जागतिक वित्तीय भांडवलाच्या मुक्त हालचालींना परवानगी देण्यासाठी वापरले जातेय. ते अन्न सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या क्षेत्रातील सार्वजनिक खर्च कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणतात; चढ-उतार असलेल्या शेअर बाजारांचा, परकीय भांडवलाच्या अचानक गायब होण्याचा वापर तथाकथित 'मुक्त व्यापारा' ला चालना देण्यासाठी करतात आणि सर्व फायदा कॉपेरिट भांडवलदारांचा करून देतात. हे भांडवलदार स्वतःच्या नफ्यासाठी केवळ आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवर आक्रमकपणे कब्जा करत नाहीत, तर लोकांची वसतीस्थाने आणि उपजीविका हिरावन घेत आहेत आणि आपल्याच पर्यावरणाला धक्का पोहोचवत आहेत

दूसरे म्हणजे, आज जागतिक कॉर्पोरेट माध्यमांचा वापर जनतेला मानसिक गुलाम करण्यासाठी केला जातोय, जेणेकरून जनतेचे विचार, श्रद्धा आणि सामाजिक वर्तन मोठ्या प्रमाणात व्यापारीकरणासाठी अनुरूप होईल. सर्व वैयक्तिक नातेसंबंध, सामाजिक मूल्ये आणि सर्जनशीलता जागतिक बाजारपेठेच्या नियमांखाली समाविष्ट केली जातात. 'हाच एकमेव पर्याय असल्याची हाकाटी पिटली जातेय. तिसरे म्हणजे, साम्राज्यवादी देश जागतिक युद्धांमध्ये थेट सहभागी होत नाहीत. या साम्राज्यवादी शक्ती स्वतः सुरक्षित राहून लष्करवाद आणि अत्याधुनिक शस्त्रांचा व्यापार वाढवून आपल्या 'ग्राहक देशांवर लादत आहेत. १९५०च्या दशकात, भारत अलिप्ततावादी चळवळीत आघाडीवर राहून जागतिक शांततेसाठी जोरदार आवाज उठवत होता. पण आज मात्र आपण अमेरिकेसारख्या साम्राज्यवादी शक्तीनी हिंद महासागरात स्थापन केलेल्या अक्षाचा एक भाग बनलो आहोत, पॅलेस्टिनी राज्याला असलेला आपला दीर्घकालीन पाठिंबा काढून घेत आहोत. युद्धावर अधिकाधिक खर्च करण्यासाठी ट्रम्पकडून आपल्या सरकारला सरळ सरळ धमकावले जात आहे.

सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर 'एकधुवीय जगा'च्या घोषणा देत साम्राज्यवादी शक्तींकडून होणारे लष्करी आक्रमण सुरुच राहिले. अफगाणिस्तान आणि इराक या देशांत अमेरिकेने तालिबानसारख्या अतिरेकी संघटनांना प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठा केला. त्यानंतर या देशांमध्ये दहशतवादाचे निमित करून लष्करी हस्तक्षेप सुरुच राहिला, सीरिया, लिबिया, सुदान आणि लेबनॉनमध्येही दंगली भडकल्या ज्यामुळे प्रचंड आर्थिक विध्वंस झाला आणि संपूर्ण प्रदेशात लाखो लोक निर्वासित झाले. रशियाविरुद्ध युक्रेनचा वापर सीमा म्हणून करण्याच्या नाटोच्या महत्वाकांक्षेमुळे तेथे युद्ध सुरु झाले, जे गेली अनेक वर्षे सुरु आहे आणि त्यामुळे जनता त्रस्त आणि अभावग्रस्त झाली आहे.

पॅलेस्टिनी भूभागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा करणाऱ्या इस्रायल या रानटी देशाला अमेरिका आणि युरोपियन युनियनचा मिळणारा सततचा पाठिंबा आता इतका वाढला आहे, की गाझाच्या निःशस्त्र लोकांचा प्रचंड प्रमाणात जो नरसंहार होतोय, त्यालाही हे समर्थन देत आहेत. गेल्या वर्षभर पॅलेस्टाईनला मिळणारी सर्व प्रकारची मदत बंद करून कोंडीत पकडले जात आहे. मानवी इतिहासात घडलेल्या सर्वात लज्जास्पद प्रसंगांपैकी हा एक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ निष्क्रिय आहे आणि साम्राज्यवादी शक्तींचा अप्रत्यक्ष आणि स्पष्ट पाठिंबा मिळाल्यामुळे नरसंहार करणारे हे खूनी जगभर होत असलेल्या नागरिकांच्या निषेध आंदोलनांकडे सपशेल दुर्लक्ष करत आहेत.

आज आपल्यापुढे असलेला मुख्य प्रश्न हा आहे, की या चर्चेचे आपल्या कार्यकर्त्यांनी मोहिमेत रूपांतर कसे करायचे. आज साम्राज्यवादाच्या विरोधात संघर्ष हा केवळ आपल्या भूतकाळातील इतिहासाचा भाग नाही, तर ते वर्तमान देखील आहे. मात्र तरीही गाझाचे संकट हे आपल्यापासून फार लांब आहे, आपल्या समस्या केवळ आपल्या देशापुरत्याच मर्यादित असल्याचा समज तळागाळातील महिलांचा असू शकतो. शिवाय, मोदी-प्रणित कॉर्परिट माध्यमांनी फुंकलेल्या अति-राष्ट्रवादाच्या रणशिंगाच्या आवाजात आपण साम्राज्यवाद्यांच्या हातचे बाहुले बनत चाललो आहोत, याकडे महिलांचे दुर्लक्ष होऊ शकते. जर आपण हे भांडे फोडू शकलो आणि आपल्या महिलांमध्ये साम्राज्यवादविरोधी मोहीम राबवू शकलो तरच आपण कॅप्टन लक्ष्मी यांचे खरे उत्तराधिकारी असल्याचा दावा करू शकतो.

उदाहरणार्थ, भारतीय कामगारांना इस्रायलला पाठवले जात आहे आणि त्याची जाहिरात नवीन रोजगाराच्या संधी म्हणून केली जात आहे. जर आपल्याला जनतेत जाऊन बेरोजगारीविरुद्धची मोहीम राबवायची असेल, तर आपले सरकार स्थानिक कामगारांना बेरोजगार करून भारतातून स्वस्त कामगार पुरवण्याची साम्राज्यवादी योजनाच राबवत आहे, हे आपल्याला जनतेला सांगावेच लागणार आहे. त्यामुळे इस्रायलने पुकारलेल्या युद्धापासून आपण अलिप्त राहुच शकत नाही.

भारत आणि पाकिस्तानने अलीकडेच जाहीर झालेल्या युद्धबंदीमुळे आपल्या बहुतेक महिलांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असेल; परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही राष्ट्रांना दिलेल्या व्यापारविषयक धमक्यांमुळे ही घोषणा केली गेली, हे आपण विसरता कामा नये. आपल्या आणि शेजारी देशांच्या आपसातील संबंधात आता तिसरा साम्राज्यवादी देश हस्तक्षेप करून आपल्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करतोय, आपल्याला ट्रम्पच्या दयेवर अवलंबून रहावे लागतेय, हे आपण समजून घ्यायला नको का? आपल्या बऱ्याच कार्यकर्त्या आता इंटरनेट वापरतात. त्यांना हे समजलेच पाहिजे की, आपल्या इंटरनेटच्या जाळ्यात एलॉन मस्कच्या स्टारलिंकला शिरकाव करू देणे, हे भारताला 'विश्वगुरु' बनवल्याचा जो दावा छातीठोकपणे केला जातोय, त्याच्या अगदी उलट आहे. अंबानी आणि मितल यांच्यासोबत मस्कच्या या सहभागाने परिस्थिती बदलत नाही कारण अंबानी आणि मितल हे जागतिक लुटारुंच्या एकाच गटात मोडतात.

महिलांच्या दैनंदिन जीवनातील समस्या आणि सामाज्यवादाच्या योजनांमधील दुवा उघड करूनच आपल्या महिलांमध्ये साम्राज्यवादविरोधी समज रुजवली जाऊ शकते. हे केवळ साम्राज्यवादविरोधी दिवस पाळून किंवा अधूनमधून रॅली काढून आणि प्रचार साहित्य वाटून साध्य होणार नाही. साम्राज्यवाद‌विरोधी मोहीम महिलांच्या दैनंदिन संघर्षांचा एक भाग बनवावी लागेल. ब्रिटिश वसाहतवादी काळात, बहुतेक लोकांनी सुरुवातीला वसाहतवादी राजवट केवळ अपरिहार्यच नाही तर प्रगतीसाठी आवश्यक म्हणून स्वीकारली होती. ब्रिटिशांनी काही कायदेशीर आणि प्रशासकीय सवलती दिल्या तर त्यांची राजवट सहन करण्यास हरकत नाही, असा विचार त्यामागे होता. त्याचप्रमाणे, आजही अनेक महिलांची ही समजूत आहे की आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरण आणि उदारीकरणामुळे, आपण अमर्याद प्रगती करीत आहोत, आपल्यासमोर नवनवीन संधी उघडत आहेत आणि आपण जणू ग्राहकांच्या स्वर्गातच प्रवेश करणार आहोत. ज्यांच्याकडे स्वतःच्या श्रमशक्तीव्यतिरिक्त विकण्यासारखे काहीही नाही, असा वर्ग देखील या प्रलोभनांना बळी पडतो आहे.

आपल्या देशाला वेठीस धरणाऱ्या वित्तीय भांडवलाच्या साम्राज्यवादी धोरणांशी अविभाज्यपणे जोडलेले महिलांचे दुःख आणि अपमान एक व्यापक चित्र त्यांच्यासमोर ठेवूनच दाखवता येऊ शकते. उदाहरणार्थ बड्या भांडवलदारांनी मोठ्या प्रमाणात आपली जमीन हडपण्याच्या परिणामी अन्न सुरक्षा, पाणी आणि जंगलांवरील अधिकार हिरावले जाणे, कर्जबाजारीपणा आणि आपल्याच जमिनीवरून बेदखल होणे हे नित्याचेच झाले आहे. हा परिणाम महिलांना नक्कीच समजावून सांगता येऊ शकेल. दुसरे, शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण, दलित, आदिवासी आणि इतर सामान्य लोकांवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो आहे की नाही? महिलांना रोजगाराच्या हिरव्यागार कुरणांचे आमिष दाखवले जातेय. मात्र ज्याला रोजगार म्हणून मान्यता देखील नाही, अशा कितीतरी अनिश्चित, धोकादायक आणि प्रचंड शोषण होणाऱ्या कामात सर्वात जास्त प्रमाणात महिलाच काम करतात, हे तर आपण नेहमीच पहात आलोय. यात अर्थातच देहव्यापार आणि लैंगिक शोषणाशी संबंधित कामही आलेच. हे जागतिक भांडवलाच्या दबावापुढे आपण नतमस्तक झाल्यामुळेच होते आहे ना?

परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, श्रमिक म्हणून महिलांच्या झालेल्या या अधोगतीमुळे अत्यंत क्रूर अशा लैंगिक हिंसाचारात आज होत असलेली वाढा समाजातील अत्यंत प्रतिगामी, तर्कशून्य, पितृसत्ताक विचारांच्या सर्व स्तरांवर झालेल्या प्रसारामु‌ळे या अत्याचारांना पाठबळच मिळते आहे. यातून महिला चळवळीचेही नुकसान झाले आहे. हा प्रतिगामी वैचारिक हिंसाचार केवळ महिलांबद्दलच्या जुन्या रुढीवादी कल्पना आणि सर्व प्रकारच्या सामाजिक उतरंडी पुन्हा रुद करण्यापुरताच सीमित नाही. आपल्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि त्यांना आपल्या अधीन करण्याच्या साम्राज्यवादी व्यवस्थेचा भाग आहे. म्हणूनच आपल्या देशातील मनुवादी विचारसरणी, ट्रम्पचे स्थलांतरितांशी असलेले वर्तन, वर्णभेदी मानसिकता, गर्भपाताच्या अधिकारांना विरोध आणि LGBTQ+ समुदायाच्या अधिकारांविषयीचे असलेले साम्य हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही.

साम्राज्यवादी आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करणारे आपल्या देशातील सरकार, या दोघांचेही कार्य सारख्याच प्रकारे चालते. म्हणूनच ते एकमेकांना कसे पूरक असतात, याची जाणीव आपल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना असणे आवश्यक आहे. जगाच्या वेगवेगळ्या भागात त्यांना कसा विरोध होत आहे, याचीही आपल्याला जाणीव असणे आवश्यक आहे. या दोन्ही शक्तींविरुद्ध कुठलीही तडजोड न करता जनतेने आणि महिलांनी केलेल्या प्रतिकारातून आपणही धडे घेतले पाहिजेत.