मुंबई महानगरात गेली अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे आपला रोजगार उभा करणाऱ्या लाखो फेरीवाल्यांवर मुंबई महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडून अन्यायकारक पद्धतीने सातत्याने कारवाई सुरू आहे. या कारवाईत जुने फेरीवाले हटवले जात आहेत, गेल्या अनेक दशकांपासून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवून बेघर आणि बेरोजगार करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या विरोधात मुंबईतील अनेक फेरीवाला संघटनांनी एक होऊन संयुक्त फेरीवाला महासंघाची निर्मिती केली आहे. ज्याद्वारे १५ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजता दादर पश्चिम येथील शिवाजी पार्क ते मंत्रालयापर्यंत महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाच्या भ्रष्टाचारी काराभार विरोधी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबत आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ, पत्रकार भवन येते प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देण्यात आली. यावेळी दयाशंकर सिंह; (संस्थापक अध्यक्ष, आझाद हॉकर्स युनियन आणि हॉकर्स संघर्ष समिती, सदस्य, हॉकर्स टाउन कमिटी) बाबूभाई भवनजी; (माजी उपमहापौर, मुंबई अध्यक्ष हॉकर्स विंग, भारतीय जनता पक्ष) संजय यादव राव; (समृद्ध मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स), शिवाजी सुळे; सचिव, महाराष्ट्र हॉकर्स असोसिएशन (सलगण भारतीय मजदूर संघ), मंगेश सी. मालवणकर (संस्थापक अध्यक्ष- दिव्यांग विकास संघ), मानवता फाऊंडेशनच्या सलमा शेख यांच्यासह इतर फेरीवाला संघटनेचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहिब सिंग वर्मा यांनी फेरीवाल्यांसाठी एक धोरण बनवले होते, ज्याला नंतर २० जानेवारी २००४ रोजी मान्यता देण्यात आली. २००९ मध्ये मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना त्यांनी देखील ते धोरण स्वीकारले. या आधारावर, कोरोना नंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर्ज दिले, मात्र सदर धोरण प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे अद्यापही अंमलात आणले जात नाही. २००४ मध्ये बनवलेल्या धोरणाच्या आधारे, २०१४ मध्ये म्हणजेच १० वर्षांनंतर एक सर्वेक्षण करण्यात आले, ज्यामध्ये फेरीवाल्यांना पात्र/अपात्र अशा दोन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले. पात्र फेरीवाल्यांना विक्री प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु ११ वर्षांनंतर देखील काहीही झाले नाही. एकीकडे फेरीवाले कर्ज घेतात, तर दुसरीकडे पोलिस आणि महापालिका गरीब फेरीवाल्यांकडून हप्ते वसुली करत जास्त पैसे उकळतात. सार्वजनिक आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी देण्यात आलेल्या १०० क्रमांकाच्या वाहनाचा वापर खंडणीसाठी केला जात आहे. अशी माहिती आझाद हॉकर्स युनियन आणि हॉकर्स संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांनी दिली.
गेली ३०, ४०, ५० वर्षे आम्ही फेरीवाले रस्त्यावर उभे आहोत. कोणी सरकारी नोकरी दिली नाही! पण आमच्या कष्टाच्या जोरावर, फुटपाथवर, रस्त्यावर उभं राहून फेरीवाल्यांनी व्यवसाय उभा केला. सरकार म्हणते नोकऱ्या देता येणार नाही कर्ज घ्या सबसिडी घ्या व्यवसाय करा! पण मग कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय सुरू असलेले हे व्यवसाय बंद का केले जात आहेत.? आम्ही रोजगार मागणारे नाही. आम्ही रोजगार देणारे आहोत! आम्ही स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी आयुष्य जगतो. आज पंतप्रधानांकडून स्वनिधी कर्ज दिले जाते, व्यवसाय वाढवा म्हणतात, सरकार स्वयंरोजगार योजनेला प्रोत्साहन देते. पण मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासन २०-३०-५० वर्षे चालू असलेले व्यवसाय बंद पाडत आहेत ? व्यवसाय बंद पाडले की मुलांची फी भरायला पैसे नाहीत, रेशणसाठी पैसे नाहीत, महापालिका आणि पोलीस प्रशासन रस्त्यावर बसू देत नाहीत घरी काहीच नसल्यामुळे घरचे घरी बसू देत नाहीत या फेरिवाल्यांनी काय करावं आत्महत्या करावी का? असा सवाल भाजप हॉकर्स विंगचे मुंबई अध्यक्ष बाबुभाई भवानजी यांनी यावेळी केला.
मुंबईत दादर आणि संपूर्ण मुंबईत सुरु असलेली महानगरपालिकेची कारवाई बंद करा. पोलिसांचा त्रास बंद करा, फेरीवाला धोरणाप्रमाणे पर्यायी जागा आणि व्यवस्था निर्माण होत नाही तोपर्यंत फेरीवाल्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. आम्हाला हक्काचे व्यवसाय चालवू द्या. परवाने आणि जागा द्या. शिस्तबद्ध व्यवसायासाठी आम्ही तयार आहोत. जुने व्यवसायधारक हटवू नका. स्वनिधी कर्जाद्वारे स्वतःचा उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते मात्र गेले काही महिने महानगरपालिकेने फेरीवाल्यांना बसू दिले नाही त्यामुळे कर्जाचे हप्ते देता आले नाहीत. परिणामी सर्वांचे सिबिल बिघडले. यासाठी व्यवसाय करु द्या, कर्ज आम्ही फेडणारच आहोत, पण खराब झालेली सिबिल दुरुस्त करुन द्यावे. अशा मागण्या या मोर्चाद्वारे सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र हॉकर्स असो.चे सचिव शिवाजी सुळे यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या