गुन्ह्यांच्या तपासात जलदता आणण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे उपयुक्त आहेत. या कायद्यांमुळे गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करता येत आहे. न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करीत न्यायप्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यांच्या आधार घेत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच राज्यात नवीन फौजदारी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय कामाचे रँकिंग करण्याच्या सूचनाही दिल्या. विधानभवन येथे नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. न्यायवैद्यक विभागाने गुन्हे सिध्दतेसाठी पुराव्यांच्या करण्यात येणाऱ्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून आणखी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी. सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आघाडीवर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील पोलीस अधिकारी प्रशिक्षित करण्यात यावे. प्रशिक्षणामध्ये नियमित अंतराने सातत्य असावे. मास्टर ट्रेनर्स तयार करून न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी, फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे. ऑनलाईन एफआयआर प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील याबाबत काम करावे. ई साक्ष अॅप, सीसीटीएनएस प्रणाली याचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, महिला संबंधित पुण्यामध्ये जलद गतीने तपास पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी. विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने पूर्ण करावा. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
---------------------------------------------------------------------------
1 जुलै 2024 पासून, भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन कायद्यांऐवजी, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे तीन नवीन कायदे लागू झाले आहेत. या नवीन कायद्यांमुळे गुन्हेगारी न्याय प्रणालीमध्ये सुधारणा आणि आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ती अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि समकालीन गरजांशी जुळणारी होईल, असे एका अहवालात म्हटले आहे.
- या नवीन कायद्यांमधील मुख्य बदल:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS):
- हे कायद्याचे पुस्तक भारतीय दंड संहितेची जागा घेते आणि गुन्हेगारी गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करते.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):
- हे पुस्तक फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा घेते. यामध्ये गुन्हेगारी खटल्यांच्या तपासाची आणि कार्यवाहीची प्रक्रिया दिली आहे.
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA):
- हे भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेते. यामध्ये पुराव्यांशी संबंधित नियम आणि तरतुदी आहेत, असे एका अहवालात नमूद आहे.
- या बदलांचा उद्देश:
- गुन्हेगारी न्याय प्रणाली अधिक सक्षम करणे.
- तपासाच्या प्रक्रियेत सुधारणा करणे.
- गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची प्रक्रिया जलद करणे.
- पीडितांना न्याय मिळवून देणे.
- गुन्हेगारी न्याय प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे, असे एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
- या कायद्यांमध्ये काय बदलले आहे:
- संघटित गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्ये यांची स्वतंत्र व्याख्या.
- मुलांची खरेदी-विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल.
- बालकांवरील बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा.
- महिला आणि मुलांवरील गुन्हे, खून आणि राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांना प्राधान्य.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रार दाखल करण्याची सोय.
- झिरो एफआयआर (Zero FIR) कोणत्याही पोलिस ठाण्यात दाखल करण्याची सोय.
- पोलिसांना कारवाईचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक.
- साक्षीदार संरक्षण योजना.
- आत्महत्येच्या कारणांचा अहवाल २४ तासांच्या आत देणे बंधनकारक.
- आरोपीला ६ तासांच्या आत जवळच्या पोलीस ठाण्यात हजर करणे बंधनकारक.
- झडती आणि जप्ती दरम्यान व्हिडिओग्राफी अनिवार्य.
0 टिप्पण्या