सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी आणि कंत्राटी भरतीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना १५ व १६ जुलै २५ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन व निदर्शने, १७ जुलै रोजी १ दिवसाचे राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन व याची दखल न घेतल्यास, १८ जुलै पासून राज्यव्यापी बेमुदत तीव्र कामबंद आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच राज्य कार्याध्यक्ष अरुण कदम, राज्य उपाध्यक्ष भिमराव चक्रे, राज्य सरचिटणीस सुमित्रा तोटे यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर या शासन मान्यताप्राप्त संघटनेसह राज्यातील परिचारिकासाठी काम, करणाऱ्या इतर समविचारी संघटनां आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या आहेत.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी २०१७ साली बक्षी सामिती गठित करण्यात आली. बक्षी समितीसमोर महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना मुख्यालय लातूर संघटनेनी राज्यातील परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील पदाच्या मागण्या
संदर्भासहीत सादर केल्या. त्यानंतर एप्रिल २०१९ ला बक्षी समितीच्या शिफारसी नुसार जाने २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्या. त्यात असलेल्या त्रुटी निवारणासाठी मार्च २०२३ मध्ये बक्षी समितीचा खंड २ जाहीर करण्यात आला होता. या खंड २ मध्ये परिचारिका सवर्गाच्या वेतन त्रुटीचे निराकरण होणे अपेक्षित असताना, पुन्हा खंड़ २ मध्ये सुद्धा अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठ्यनिर्देशिका तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील बालरोग परिचारिका या पदावरील अन्याय दूर झाला नाही. समकक्ष पदांचा सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाल्या परतु काही पदावर अन्याय कायम राहीला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने प्रशासकीय विभाग व शासनाच्या या बाबी लक्षात आणून दिल्या तसेच, न्यायालयात ही दाद मागितली. विविध संघटनांच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळे शासनाने पुन्हा वेतन त्रुटी निवारणासाठी मा. मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली खुल्लर समिती गठित केली. या समितीपुढे सुद्धा संघटनेच्या वतीने वेतन त्रुटी निवारणास्तव सादरीकरण करण्यात आले. परंतु पुन्हा एकदा अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठ्यनिर्देशिका या पदावर कार्यरत परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील अन्याय दूर न झाल्यामुळे परिचारिकांच्या पदरी घोर निराशा आली आहे.
अधिपरिचारिका (Staff Nurse)/ परिसेविका (Sis-Incharge), पदावरील कर्मचारी हे प्रत्यक्षपणे जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा देतात. कोव्हिड काळात परिचारिकांनी सण/उत्सव, मुलंबाळ, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवून रुग्णांची सेवा केली. आजही करत आहेत, तर पाठयनिर्देशिका पदावरील कर्मचारी परिचारिकांना शिक्षण देण्याचे कार्य करतात म्हणूनच मा. पंतप्रधान यांनी परिचारिकांना फ्रंटलाईन योद्धा असे संबोधले आहे. या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर न झाल्याने शासन दरबारी परिचारिका संवर्ग हा कायम दुर्लक्षित असल्याची राज्यातील परिचारिकांची धारणा झाली आहे. यामुळे परिचारिकामध्ये संतप्त भावना निर्माण झालेल्या असतानाच, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दि ६ जून रोजी परिचारिकांच्या कंत्राटी भरतीचे परिपत्रक निर्गमित केले असून त्याचा तीव्र निषेध परिचारिका संवर्गामधून केला जात आहे. सन २०२२ मध्ये शासनाने परिचारिकांच्या कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय निर्गमित केला होता. त्यास राज्यभरातून कडाडून विरोध झाला होता. इतकेच नव्हे तर मे २०२२ मध्ये १० दिवस बेमुदत आंदोलन राज्यातील परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी केले होते. त्यानंतर हा निर्णय रद्द करुन कायमस्वरूपी पदभरतीची प्रक्रिया शासन स्तरावर सुरु केल्याचे शासनाच्या वतीने संघटनेस पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते.
राज्यात वाढत्या लोकसंख्येनुसार परिचारिकांच्या विविध स्तरावरील पदांची नियमित पदनिर्मिती, १००% कायमस्वरूपी पदभरती आणि १००% पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका सातत्याने पाठपुरावा करीत असून परिचारिकांच्या या मागण्याकडे शासन स्तरावर वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले जात आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. रुग्णसेवेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या परिचारिका कायमच, केवळ उपेक्षित राहत असून, या गंभीर विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रत्येक वेळी परिचारिकांना आंदोलनच करावे लागेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिर्देशिका या पदारील कार्यरल कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वेतन त्रुटी दूर करणे तसेच परिचारिकांची कंत्राटी भरती रद्द करून तात्काळ १००% कायमस्वरूपी पदभरती सुरू करण्यात यावी. पदोन्नतीने भरावयाची जवळपास ५०% हून अधिक रिक्त पदे तात्काळ पदोन्नतीने भरण्यात यावी. ४० वर्षापासून परिचारिकांचे प्रलंबित असलेले भते मंजूर करावे व इतर महत्वाच्या प्रलंबित मागण्याच्या पूर्ततेसाठी हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा परिचारिका संघटनांनी दिला आहे.
0 टिप्पण्या