३१ ऑगस्ट हा दिवस विमुक्त दिन' म्हणून घोषित करण्याची मागणी

 भटक्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय व मंत्री भटक्या विमुक्त समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून, त्यावर याच समाजातील मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात यावी. नागरिकत्वाचे पुरावे स्थानिक पुरावे व गृहचौकशीच्या आधारे नागरिकत्वाचे आवश्यक दस्तऐवज (जातीचा दाखला, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड, आधार, जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी) देण्यात यावेत. जमिनींचे नियमन व नियमितीकरण गायरान, गावठाण, वनजमीन व वहिवाटीतील अतिक्रमित जमिनी भटक्या विमुक्त व आदिवासी समुदायासाठी नियमित करण्यात याव्यात. भटक्या विमुक्त समुदायांवरील अन्याय-अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि त्यांना समाजात सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्याने अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणेच विशेष संरक्षण कायदा लागू करावा. ३१ ऑगस्ट हा दिवस विमुक्त दिन' म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात यावा या ऐतिहासिक दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित करून या समाजाच्या योगदानाला आणि संघर्षाला योग्य सन्मान मिळावा.  या मागण्यांसाठी भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती सातत्याने सरकारकडे मागणी करीत आहे. मात्र सरकार त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवत असल्याने भटके विमुक्त समाज आक्रमक झाला आहे. याबाबत समितीच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघ, पत्रकार भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.

भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने, राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या मूलभूत हक्कांसाठी गेल्या वर्षी संयोजन समितीने राज्यभर भटक्या विमुक्त व आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी संवाद यात्रा काढली होती. या यात्रेद्वारे १८ जिल्ह्यांतील हजारो समाजबांधवांशी थेट संवाद साधण्यात आला. समाजाच्या व्यथा, अडचणी आणि मागण्या समजून घेऊन त्याचे दस्तावेजीकरण करण्यात आले. मात्र, या मागण्यांपैकी एकाही मागणीवर अद्याप शासनाने ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळेच हे धरणे आंदोलन उभं करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, काल, दिनांक १ जुलै रोजी राज्यभरातील संयोजन समित्यांचे जिल्हा सदस्यांनी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. यावेळी शासनाच्या नावे निवेदन देण्यात आले आणि शिष्टमंडळाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा देखील करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील सदस्यांनी मुंबईत सुरू असलेल्या मुख्य आंदोलनात सहभाग घेतला. हा लढा मागण्यांसाठी नाही, अस्मितेसाठी आहे आज भटक्या समाजात जागरूकता, संघटन, नेतृत्व उभे राहत आहे. संयोजन समिती समाजाच्या हक्कांसाठी ठाम भूमिका घेत आहे. हे आंदोलन केवळ मागण्यांसाठी नाही, तर समाजाच्या अस्मिता, सन्मान आणि उज्वल भविष्यासाठी आहे. समाजाला न्याय मिळेपर्यंत आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेपर्यंत समिती संघर्ष करण्यास कटिबद्ध आहे.  समाजाच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि सन्मानासाठी दिलेला एक बुलंद आवाज आहे. शासनाने भटके विमुक्तांच्या मागण्याचा गांभीयनि विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, जेणेकरून या वंचित समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणता येईल.