सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजे या प्रमुख मागणीकरिता गिरणी कामगारांच्या वतीने राणीबाग ते आझाद मैदान लॉंग मार्च काढण्यात येणार होता. मात्र, शासनाने परवानगी नाकारताच गिरणी कामगारांचा मोठा मोर्चा आझाद मैदानातच संपन्न झाला. या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी उद्धव ठाकरे, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप आझाद मैदानात आले होते. गिरणी कामगारांच्या मुंबईतील घरासंदर्भात कामगारांच्या विविध संघटनांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेलू, वांगणी येथे घर न देता मुंबईतच घर देण्यासंदर्भाने विचार करण्यात आला आहे. तसेच, शेलू, वांगणी येथील घर नाकारणाऱ्यांना घर देणार नाही, अशी शासनाच्या जीआरमधील अट देखील रद्द करण्यात आली. इतर मंत्री आणि संघटनेचे लोक या बैठकीत सहभागी झाले होते, अशी माहिती आमदार व गिरणी कामगार संघटनेचे नेते सचिन अहिर यांनी दिली. मात्र मागील चर्चेप्रमाणेच याही वेळी मुंबईत घरे देण्याबाबत केवळ आश्वासनावरच बोळवण करण्यात आल्याने मोर्चात सहभागी झालेल्या अनेक कामगार आणि त्यांच्या संघटना संतप्त झाल्या होत्या.
सरकारने याबाबत शेलू आणि वांगणीत घर नको असेल तर घर नाही अशी जीआरमधील जाचक अटी कमी कण्याचे आश्वासन दिले आहे. गिरणी कामगारांना मुंबईत घर कुठे देणार हा प्रश्न होता, रमाबाई आंबेडकर आणि धारावीसारख्या जागी घर देऊ शकता येते का, तसेच इतर काही मार्ग त्यांना सांगितले आहेत. खारफुटीच्या जमिनीवर घरे बांधता येतील, त्याव्यतिरिक्त एमएमआर रिजनची हद्द पनवेलपर्यंत होती, आता अलिबागला गेली आहे. पण, तसे चालणार नाही, मुंबईतच घर देणार, मुंबई लागत घर देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात येईल, खासगी विकास करणारे असतील तर त्यांना 50 टक्के घरे कामगारांना आणि 50 टक्के एफएसआय देण्यात येईल का? याबाबत विचार आहे. सरकारला आम्ही मार्गदर्शन करू, वेळ पडली तर आम्ही पुन्हा रस्त्यावर उतरू, अशी भूमिका घेऊ. निश्चितपणे सकारात्मक आहे आणि आशावादी आहोत, पण यावर न राहता अपेक्षित निर्णय झाला पाहिजे, अशी मागणीही सचिन अहिर यांनी केली.
सरकारला एमएमआरच्या नावाखाली आम्हाला मुंबईबाहेर पाठवायचे होते. ज्यांना घरे घ्यायची आहेत, त्यांनाच बाहेर पाठवायचे आहे. मात्र, आज आम्ही सर्व संघटना एकत्र येऊन आमची मागणी मांडली. घर घेतले नाही तर घर जाणार असा शासनाचा जीआर होता, तो बदलून टाकला. तसेच, ज्यांना फॉर्म भरता आला नाही त्यांच्याबाबतही चर्चा झाली. तसेच, शासनाचा जी.आर. रद्द केल्यामुळे पुढच्या काळात सक्ती केली तर जाऊ नका आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. शेलू आणि वांगणीत 15 लाखाला घरे देण्यात येत आहेत, तर खासगी ठिकाणी येथे 10 लाखाला घर मिळत आहेत, मग ही सक्ती का? जो अन्यायकारक जी आर होता, तो रद्द करण्यात आम्ही यशस्वी झालो. गिरणी कामगारांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे, असे सचिन अहिर यांनी म्हटले.
सन २०१० मध्ये, गिरणी कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना आकाराला आली. ही योजना संपूर्ण आशिया खंडात आणि संपूर्ण देशात एकमेव कल्याणकारी योजना आहे, असे म्हटले जाते. परंतु गेल्या १५ वर्षात गिरणी कामगारांना १५ हजार ८७० घरे देण्यात आली, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे (गृहनिर्माण) यांनी २५ एप्रिल रोजी सहयाद्री अतिथिगृहात बोलाविलेल्या बैठकीत जाहीर केले होते. युतिसरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरासाठी एकही वीट रचली गेली नाही. गेल्या दीड वर्षात यापूर्वी बांधलेल्या घरांचे चावीवाटप करण्यात आले आहे. या प्रश्नावर सरकारने आपल्याच युतिपक्षामधील आमदारांची सनियंत्रण समिती नेमली होती. परंतु या समितीने गिरणी कामगारांची घरबांधणी जलदगतीने व्हावी, यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले दिसत नाही. खरेतर या समितीवर विरोधी पक्षाच्या आमदारांची निवड करण्यात आली असती, तर हे काम निपक्षपातीपणे झाले असते ! गिरणी कामगार घराचा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच लांबत चालला आहे. त्यामुळे कामगार आणि वारसदारांमध्ये सर्वत्र असंतोष पसरलेला दिसतो. या पार्श्वभुमीवर घराच्या प्रश्नावर विविध ठिकाणी कार्यरत असणा-या जवळपास १४ कामगार संघटना एकत्र आल्या असून घराच्या प्रश्नावर एकत्र लढयाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती
- आमदार सचिन अहिर / गोविंदराव मोहिते / राष्ट्रीय मिल मजूदर संघ
- कॉ. बी. के. आंब्रे / कॉ. विजय कुलकर्णी / सर्व श्रमिक संघटना
- सत्यवान उभे/ बाळ खवणेकर/ गिरणी कामगार सेना
- हेमंत गोसावी/ लक्ष्मीकांत पाटील/ हेमनधागा जनकल्याण फाऊंडेशन
- विवेकानंद बेलुसे/ रमाकांत बने/ संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ
- बबन मोरे/ प्रदीप लिंबारे/ एनटीसी कामगार असोसिएशन
- आनंद मोरे/ सताप्पा पोवार/ गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समिती
- हरिनाथ तिवारी/ नथुराम निगावणे/ गिरणी कामगार सभा
- अरुण निबांळकर/ मुंबई गिरणी कामगार युनियन
- दिलीप सावंत/ सातारा जिल्हा कामगार समिती
- हेमंत राऊळ/ गिरणी कामगार रोजगार आणि निवारा
- विजय चव्हाण/- कल्याण सेवाभावी संस्था
- गणेश रामचंद्र सुपेकर/ संतोष सावंत/ कोन-पनवेल गिरणी कामगार संकुत एकता समिती
0 टिप्पण्या