हे विधेयक, कडव्या डाव्या आणि तत्सम विचारसरणीच्या संघटना, व्यक्ती यांच्यापासून सामान्य जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी मांडण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. सर्वच प्रकारच्या कट्टरतेपासून जनतेची सुरक्षा करणे गरजेचे आहे. त्यात डावे- उजवे असा भेद कशासाठी? की कडवे उजवे असे काही नसतेच ? तर मग नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांची हत्या का झाली? मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात कोणत्या विचारसरणीवर आरोप केले गेले? याशिवाय अधूनमधून सणासुदीचे मांसविक्री बंदीचे, सोसायटीत इतर धर्मीयांना घरे न देण्याचे, नोकरी न देण्याचे, मंदिर प्रवेशासाठी विशिष्ट कपड्यांचे फतवे काढले जातात ते कट्टर डावे असतात की उजवे ? या सगळ्यापासून सामान्य जनतेची 'सुरक्षा' व्हावी असे सरकारला वाटत नाही काय? मग या जनसुरक्षा विधेयकात कट्टर उजव्यांचा उल्लेख का बरे नाही ? खरे तर या विधेयकाचे 'जनसुरक्षा' हे नाव म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. यानिमित्ताने कोणत्याही प्रकारचा विरोधी आवाज दडपणे हेच खरे उद्दिष्ट आहे. यातील तरतुदी बघता यापुढे जनतेच्या मागण्यांसाठी एखादा मोर्चा काढणे देखील कठीण होईल. काही वर्षांपूर्वी ब्राह्मण अँट्राँसिटी सारख्या कायद्याची मागणी करत होते... ब्राह्मणांची अँट्राँसिटी म्हणजे जन सुरक्षा कायदा आहे....
-------------------------------------------------
आता या अनधिकृत नोंदणी नसलेली RSS जे दसऱ्याला शस्त्र पूजन करते तेथे पारंपरिक हत्याऱ्यांची पूजा केली तर एकवेळ समजू शकतो पण येथे तर सैन्याकडे असणारी आधुनिक घातक अग्निशस्त्र बंदूक वेपण दिसत आहे. या संघटनेकडे कशी आलीत हाच सवाल बाळासाहेब आंबेडकरानी विचारला होता. व आम्ही सत्तेवर आलो तर मोहन भागवत ला तुरुगात टाकू असे म्हणाले होते.
देशातील काँग्रेस सारखे राष्ट्रीय पक्ष आणि राजकीय पक्षातील राहुल गांधी शरद पवार सारखे विरोधी पक्ष याबद्दल आवाज उठवताना दिसत नाही. जेंव्हा सरकारला धारेवर धरायचे असते, सैद्धांतिक विरोध करायचा असतो त्या वेळी मविआतील कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी (श.प)- शिवसेना (उबाठा) हे राज्यातील भाजप सरकारला सभागृहात मँनैज होतात. सभागृहाबाहेर मात्र या पक्षाचे (मविआ) नेते सरकारच्या विरोधात बोलतात. हे दुतोंडी सापाचे लक्षणे आहेत. सरकारच्या विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी, सरकार विरोधात असहमती प्रदर्शीत करणाऱ्यांची गळचेपी करण्यासाठी, लोकशाहीचा गळा घोटणारे, विचार स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे, लेखन स्वातंत्र्य, मोर्चे, आंदोलने, धरणे प्रदर्शने करणाऱ्या विरूद्ध, मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटना व्यक्ती यांच्या विरुद्ध हे विधेयक नंतर पास झालेले बील / कायद्याचा दुरूपयोग सरकार कडून निश्चित केला जाईल. विरोधी पक्षांची भूमिका ही सरकार कडून संवैधानिक मुल्यांची पायमल्ली होणार नाही याबद्दल जाब विचारणारी असायला पाहिजे. परंतु विरोधी पक्ष जर मँनैज होत असेल तर लोकशाही, संविधान धोक्यात आल्याशिवाय राहत नाही. जे बाळासाहेब आंबेडकर जे प्रत्येक वेळी भाजप आणि RSS ला नेहमी अंगावर घेत असतात तरीही त्यांना भाजपची B टीम म्हटले जाते आणि ते सत्तेत आणि विरोधी पक्षात बसलेले पक्ष याबद्दल का आवाज उचलत नाही. आता जनसुरक्षा विधयक आले आहे ते हे भारताचे संविधान, राष्ट्रगीत तिरंगा न मानणाऱ्या भारताच्या राष्ट्रीय चिन्ह अशोकस्तंभ न मानता संगोलला मानून राष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या विरुद्ध हे जनसुरक्षा विधेयक वापरणार का
--------------------------------------------
जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर होणार नाही - मुख्यमंत्र्यांचे विधान! पण… विश्वास कोण ठेवणार..? मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जनसुरक्षा कायद्याच्या गैरवापराबाबत आश्वासन दिलं. पण इतिहास साक्षी आहे *भीमा कोरेगाव प्रकरण* अजूनही न्यायाच्या वाटेवर आहे. ५ वर्षांनंतरही खटल्याची सलग सुनावणी सुरू झालेली नाही! गुन्हा नाही, पुरावा नाही, तरी शिक्षेसारखी शिक्षा! खऱ्या आरोपींच्या संरक्षणासाठी कायदे मागे ठेवले जातात, पण कार्यकर्त्यांना अटक करायला कायद्याचा वापर होतो! अशा वेळी सरकारचा हेतूच संशयास्पद वाटतो! जनसुरक्षा नव्हे, ही जनधमकी आहे!* याच्या विरोधात आवाज उठवणं ही *आपली लोकशाही जबाबदारी आहे!*
- मा.जयदीप पैठणे.... +91 9881807519
- भिम प्रहार- सामाजिक संघटना नांदेड जिल्हा शहर सचिव
- -------------------------------
जनसुरक्षा विधेयकाची चर्चा होऊ नये म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची षडयंत्रे....
संजय गायकवाड यांची कॅन्टीनमधील स्टंटबाजी,
संजय राऊत यांचे शिरसाट यांच्या विरुद्ध वायफळ बोलणे,
रोहित पवार यांच्या विरोधात पुरवणी दोषारोप पत्र दाखल होणे,
शरद पवार यांच्या पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष राजीनामा,
शनि शिंगणापूर भ्रष्टाचार,
अजित पवार यांचे टायर मध्ये घालून मारण्याचे वक्तव्य,
उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर नियुक्ती....
0 टिप्पण्या