मुंबईतील आरे वसाहतीत शेकडो वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या नावाखाली पद्धतशीरपणे विस्थापित करण्याचे आणि त्यांच्या घटनात्मक हक्कांना पायदळी तुडवण्याचे काम शासन-प्रशासनामार्फत सुरू आहे. फळझाडे लावल्याबद्दल अतिक्रमणाच्या नोटीसा देणे, मुंबई विकास आराखड्यात आदिवासी पाड्यांची नोंद न करणे, SRA च्या माध्यमातून पुनर्वसनाचा धाक दाखवणे आणि प्रकल्पग्रस्तांना अवाजवी कागदपत्रांची मागणी करून मोबदल्यापासून वंचित ठेवणे, अशा अनेक गंभीर समस्यांनी येथील आदिवासी समाज त्रस्त झाला आहे. या अन्यायाविरोधात आदिवासी हक्क संवर्धन समिती आणि वन हक्क समिती 'पी' दक्षिण विभागाने आपला लढा तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे. याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देण्यासाठी आज ३१ जुलै रोजी मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खडकपाडा, मेन पंप हाऊस, आरे मिल्क कॉलनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई येथील अनेक आदीवासी नागरिकांसह दिनेश हबाले ( अध्यक्ष, आदिवासी हक्क संवर्धन समिती) लक्ष्मण दळवी (अध्यक्ष श्रमिक मुक्ती संघ) आकाश भोईर ( सचिव, वन हक्क समिती 'पी' दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई महानगर पालिका) उपस्थित होते.
आरेतील आदिवासी बांधव आपल्या उपजीविकेसाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी फळझाडांची लागवड करत असताना, त्यांनाच प्रशासनाकडून अतिक्रमण केल्याच्या नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. हा प्रकार म्हणजे आदिवासींना त्यांच्याच जमिनीवर परके ठरवण्याचा धक्कादायक प्रकार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य अभियंत्यांनी निर्देश देऊनही नगर भूमापन विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने अद्याप आदिवासी पाड्यांचे नकाशे तयार केलेले नाहीत. यामुळे मुंबईच्या विकास आराखड्यात पाड्यांच्या नोंदीच झालेल्या नाहीत, जेणेकरून भविष्यात या जमिनी इतरांच्या घशात घालणे सोपे होईल. मूळनिवासींना विस्थापित करण्याचे षडयंत्र आरेतील आदिवासी पाडे एकेकाळी १००% आदिवासी होते. मात्र, आदिवासीनी वेळोवेळी शासनाकडे अतिक्रमणबाबत तक्रारी केलेल्या असताना सुद्धा त्यांचा कडे केराची टोपली दाखवली जात आहे, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी वाढली आहे. आता या संपूर्ण भागाला झोपडपट्टी घोषित करून आदिवासींना जाणीवपूर्वक SRA योजनेत ढकलले जात आहे, ज्यामुळे त्यांचे मूळ गावठाणातील अस्तित्वच धोक्यात आले असल्याचे दिनेश हबाले यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मौजे आरे मरोळ-मरोशी, गोरेगाव आणि कान्हेरी येथील एकूण ०.८६११ हे. आर. क्षेत्रावर HVDC आणि VSC आधारित लिंक स्थापित करण्यासाठी वनहक्क प्रमाणपत्र मिळण्याचाचतची प्रक्रिया वनहक्क समिती 'पी' दक्षिण विभागाने सुरू केलेली आहे. वनहक्क समितीची भूमिका केवळ प्रस्ताव पुढे पाठवण्यापुरती मर्यादित नसून, वन हक्क कायदा, २००६ नुसार, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींवर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याची तिची जबाबदारी आहे. परंतु, सध्या वार्ड समितीकडून वनहक्क समितीवर दबाव टाकण्यात येत आहे, जो समितीच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा आहे. अपूर्ण कागदपत्रे असलेल्या वनहक्क दाव्यांना पुढे पाठवून ते फेटाळले जाण्याची शक्यता निर्माण होते, जी कायद्याच्या मूळ उद्देशाला विरोध करणारी आहे. त्यामुळे, जातीचे दाखले व अन्य आवश्यक दस्तऐवज पूर्ण होईपर्यंत समिती अहवाल सादर करू शकत नाही. कोणताही राजकीय किंवा प्रशासनिक दबाव हा कायदेशीर प्रक्रियेच्या आड येणारा असून, तो तात्काळ थांबवला पाहिजे. असे स्पष्ट मत उपस्थित आदीवासी बाधितांनी दिली.
- 1. आदिवासींना बजावलेल्या अतिक्रमणाच्या सर्व नोटीसा तात्काळ रद्द करा.
- 2. मुंबई विकास आराखड्यात सर्व आदिवासी पाड्यांची तात्काळ नोंद घ्या.
- 3. आदिवासींना SRA मध्ये न ढकलता त्यांचे मूळ आदिवासी पाडेच गावठाण घोषित करा.
- 4. मेट्रो-३ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य मोबदला द्या.
- 5. वनहक्क दावे आणि जातीचे दाखले देण्यासाठी तात्काळ विशेष कॅम्प आयोजित करा.
- 6. आदिवासींच्या ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय आरेमध्ये कोणताही प्रकल्प राबवू नये आणि वृक्षतोड थांबवावी.
- 7. GMLR प्रकल्पग्रस्थांकडे अवास्तव कागदपत्राची मागणी न करता योग्य मोबदला द्या
- 8. FRA अहवाल सादरीकरणापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक - दबाव नको
- अशा मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या असल्याची माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.
0 टिप्पण्या