गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न सरकारी अनास्थेमुळे सुटण्याऐवजी लांबत चालला आहे. परिणामी कामगार आणि वारसदारांमध्ये सर्वत्र असंतोष पसरत आहे. या पार्श्वभुमीवर घराच्या प्रश्नावर विविध ठिकाणी कार्यरत असणा-या जवळपास १२ कामगार संघटना एकत्र आल्या असून या प्रश्नावर एकजुटीने लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नको वांगणी नको शेलू, हवे मुंबईतच घर अशी मागणी करीत येणाऱ्या 9 जुलै रोजी मुंबईत भायखळा ते आझाद मैदान अशा लाँग मार्च द्वारे सरकारला जाब विचारून जागे करण्यात येणार असल्याचे गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या वतीने आमदार सचिन अहिर यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. यावेळी गोविंदराव मोहिते, कॉ.बी. के. आंब्रे, कॉ. विजय कुलकर्णी सत्यवान उभे, सरचिटणीस बाळ खवणेकर, निवृत्ती देसाई, रमाकांत बने, रवींद्र सोनू गवळी, अरुण निंबाळकर, एकलव्य साधे, उदय भट, विजय कुलकर्णी, बबन मोरे, प्रदीप लिंबारे दिलीप सावंत, अरुणा तिवारी, नथुराम निपावणे, विजय चव्हाण, हेमंत गोसावी, नथुराम गणपत खरात, हेमंत राऊळ इत्यादी सुमारे 14 संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ज्या गिरणी कामगारांनी आपल्या घामावर, श्रमावर मुंबईला वैभव प्राप्त करून दिले त्या गिरणी कामगारांना मुंबईत घर का नको? झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेतून परंप्रातीयाला मुंबईत घर मिळते, मग वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणा-या गिरणी कामगारांना येथून हद्दपार का केले जात आहे? देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत गिरणी कामगारांनी आपले रक्त सांडले. त्या गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे का मिळत नाहीत? मुंबईत अदानी यांच्यासारख्या उद्योगपतींना घराचा प्रकल्प राबविण्यास जमिन मिळते मग गिरणी कामगारांना येथे घर उभारण्यास का प्राधान्य देण्यात येत नाही. रखडलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नांवर अनेक कामगार संघटनांनी सरकारला निवेदन पाठवून बैठक बोलाविण्याची विनंती केली आहे. ती बैठक अद्यापपर्यंत तरी बोलाविण्यात आलेली नाही. परंतु मुंबईत घर उभारण्याच्या स्वप्नाला सुरुंग लावणा-या कामगार संघटनांना सरकारद्वारे भेट दिली जाते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याबरोबर फोटोसेशन केले जाते. हा गिरणी कामगार चळवळीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घोषित केलेली गिरणी कामगारांची गृहनिर्माण योजना त्यावेळी अध्यादेशाद्वारे मंजूर करण्यात आली आहे. तेव्हा कामगारांना घर देणे ही मेहरबानी नसून तो कामगारांचा हक्क आहे, त्यासाठी गिरणी कामगारांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली आहेत. तेव्हा गिरणी कामगारांना घर हे केवळ हक्क नव्हे तर तो अधिकार आहे.
म्हाडा म्हणते, १लाख १० हजार कामगार पात्र झाले आहेत. उर्वरीत कामगाराला १९८२ नंतरचा कामावर असल्यासंबंधी कोणताही एक पुरावा ग्राहय धरून त्याला पात्र करण्यात यावे, हे तत्व मॉनिटरींग कमिटीमध्ये मान्य करण्यात आले आहे. गिरणी कामगारांना मुंबईत घर देणे, सरकारला शक्य आहे, यासंदर्भातील इथ्यंभूत माहितीचे निवेदन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने सरकारला देण्यात आले आहे. त्याला वरील सर्वच कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे सरकारने पाऊले उचलावी. सरकारला दिलेल्या निवेदनात मुंबईत घरांसाठी कुठे-कुठे जागा उपलब्ध होऊ शकते, याची माहिती अशी आहे. सध्या एनटीसी च्या ताब्यात असलेल्या मिलमध्ये फिन्ले (१०.४० एकर), टाटा (२८.२७ एकर) सिताराम (८.४३ एकर), इंडिया युनायटेड मिल नं ५ आणि ६ (१६.३ एकर) जाम, दिग्विजय, पोद्दार आदी गिरण्यांत मिळून (७६.१७ एकर) जमिन शिल्लक आहे. कोहिनूर १, २ आणि मधुसूदन (१८.५ एकर) हिस्सा एनटीसी च्या ताब्यात आहे. त्याशिवाय पूर्वी विकलेल्या गिरण्यांच्या जागांवरून डी सी नियमानुसार महापालिका व म्हाडाला दिलेल्या ३५हून एकर जमिनीपैकी काही हिस्सा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी वापरला जाऊ शकतो. सेंच्युरी मिलची (६एकर) आणि खटाव मिलची (४३) एकर जमिन आहे. मुंबईत गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जमिन उपलब्ध आहेत. परंतु त्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती असावयास हवी.
डि.सी.आर. २०३४ नियमावली ३५ अंतर्गत गिरण्यांच्या चाळींची पुर्नबांधणी हाती घेण्यात यावी. त्यामुळे वर्षानुवर्षे धोकादायक चाळीत राहणा-या कामगारांना कायमचा निवारा मिळेल आणि तेथील अतिरिक्त घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध होऊ शकतील. पनवेल येथील कोन गावातील धरे प्राप्त परिस्थितीत कामगारांनी घेतली असली तरी अवाच्चसव्वा आकारलेला देखभाल खर्च कमी झाला पाहीजे. गिरणी कामगारांसाठी राबविण्यात येणारी गृहनिर्माण योजना पुर्णत्वाला जायची असेल तर सरकारने कालबध्द कार्यक्रम आखावा, त्यामध्ये मुंबईतील घरबांधणीला प्रथम अग्रक्रम देण्यात यावा. या प्रश्नी आंदोलनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवदेन देण्यात येणार आहे. सरकारने वेळकाढूपणा अवलंबिला तर सरकारला कामगारांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल. मुंबईत कामगारांना घर मिळाले पाहीजे, यासाठी आम्ही सर्व कामगार संघटना लढा देत रहाणार आहोत. कामगार कवी नारायण सुर्वे यांनी आपल्या कवितेत म्हटले आहे, 'कामगार आहे मी, एक तळपती तलवार आहे.,' या काव्यपंक्तीप्रमाणे शेवटच्या कामगाराला घर मिळेपर्यंत आम्ही निर्धाराने लढत राहणार आहोत. असे स्पष्ट मत सर्व संघटनांच्या वतीने जाहीर करण्यात आले
0 टिप्पण्या