आधीच कित्येक मराठी शाळा योग्य पटसंख्ये अभावी बंद करण्याचे शासकीय कारस्थान सुरू असतानाच आता महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याचे सरकारी आदेश निघाले आहेत. आधी हिन्दी संक्तीची करण्याचे धोरण आखले जात असताना त्याला होणारा प्रचंड विरोध पाहता सरकारीबाबूंनी मागच्या दाराने ही सक्ती कायम करण्यात यश मिळवले आहे. याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटत आहेत. केवळ हिन्दी भाषा सक्तीची करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांसह सर्वसामान्य जनताही व्यक्त करत आहे. शिक्षक, विद्यार्थी यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील, असे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी नमूद केले आहे. राज्यात हिंदी राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेयशिक्षण 2024 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल.परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्टं केले आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
आमच्या भाषेचा सन्मान राखण्यात येणार नसेल, तर संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. तसेच शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं. “सरकारचं हे काय धोरण आहे आणि कशासाठी आहे. कारण केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात अशी गोष्ट लिहिलेली नाही, त्यात दिलेलं आहे की, राज्य सरकारने संस्कृती पाहून निर्णय घ्यावा. मग राज्य सरकार ही गोष्ट का लादत आहे? IAS अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा दबाव आहे का? त्रिभाषा सूत्र सरकारचा विषय आहे. त्याचा शैक्षणिक धोरणाशी काय संबंध येतो. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी कोणती भाषा शिकवणार आहात?” असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला. माझी आजची पत्रकार परिषद महाराष्ट्रासाठी, मराठी बांधवांसाठी, पालकांसाठी, शिक्षकांसाठी, मुलांसाठी आहे. महाराष्ट्रात तुम्ही ही सक्ती लादून घेणार आहाता का?” असा सवाल करीत राज ठाकरे म्हणाले. “आधीच मराठी भाषेबद्दल अनास्था आहे. त्यात हिंदी लादली तर भाषा संपून जाईल. जर समजा स्वातंत्र्याच्यावेळी भाषावार प्रांतरचना झाली. प्रत्येक राज्याची एक भाषा आहे. तिथे या भाषा लादण्याचा प्रयत्न का करता?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
गुजरात काऊन्सिल एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग, गांधीनगर एक गुजरातची वेबसाईट आहे, पहिलीपासून त्यांनी गुजराती, गणित, इंग्रजी अशा तीन भाषा ठेवल्या आहेत. गुजरातमध्ये जर हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रात का लादता? एक भाषा घडवण्यासाठी कित्येक पिढ्या खर्ची होतात, प्रत्येक भाषा उत्तम असते. गुजराती, मराठी, तामिळ भाषा आहे. हिंदी सुद्धा उत्तम सुंदर भाषा आहे. ती राज्याची भाषा आहे, राष्ट्रीय भाषा नाही. मग तिसरी भाषा हिंदी तुम्ही आमच्यावर का लादताय? ' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही. तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकमध्येही त्याची सक्ती नाही. हिंदी ही मुळात राष्ट्रभाषा नाही. ती एका राज्याची भाषा आहे. मग महाराष्ट्रातच तिची सक्ती का, 'राज्यातील कोवळ्या मुलांवर ही भाषा का थोपविली जात आहे. उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे का? काही आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा प्रयत्न आहे,
आतापर्यंत शैक्षणिक धोरणात सहावीपासून ऑप्शनल धोरण होतं. कॉलेजमध्ये असताना विद्यार्थ्याला पाहिजे ती भाषा निवडू दे. हवी ती भाषा घेऊन तो पुढे जाईल. तुम्ही का लादता? पत्रकार म्हणून तुम्ही हा प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या संपादकांना, पत्रकारांना विनंती आहे की, तुम्ही यावर कठोर शब्दात बोललं पाहिजे. हा विषय लादला गेला, तर भविष्यात नजीकच्या काळात मराठीच अस्तित्व महाराष्ट्रात राहणार नाही. मराठी साहित्य संपवून टाकतील. केंद्र सरकारच्या वरवंट्याखाली अख्खा महाराष्ट्र भरडला जाईल. महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांनी. शाळांनी विरोध केला पाहिजे. शाळा हिंदी कशा शिकवतात हेच आम्ही बघू. राज्य सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर त्यांनी ते आव्हान म्हणून घ्यावं” असं राज ठाकरे म्हणाले.
0 टिप्पण्या