गायमुख ते फाऊंटन हॉटेल जंक्शनदरम्यानच्या बोगदा प्रकल्प आणि फाऊंटनहून भायंदरकडे जाणाऱ्या उन्नत रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील दरांच्या दाव्यानंतर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने कंपनीकडे अधिकृतपणे हे आर्थिक अंदाज सादर करण्याची विनंती केली आहे. या दोन्ही महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया एमएमआरडीएने लोकहितासाठी रद्द केली होती. एल अँड टीने निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता, परंतु तांत्रिक परीक्षणात कंपनीची बोली ‘नॉन-रेस्पॉन्सिव्ह’ ठरवण्यात आली. त्यानंतर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत एमएमआरडीएचा निर्णय आव्हान दिल. सुरुवातीला न्यायालयाने निविदा उघडण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली होती, पण २० मे रोजी सविस्तर सुनावणीनंतर याचिका फेटाळली आणि एल अँड टीने काही महत्वाची माहिती दडपल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाने एमएमआरडीएचा तांत्रिक मूल्यमापन प्रक्रिया योग्य ठरवत पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. एल अँड टीच्या विनंतीवरून, न्यायालयाने त्यांची किंमत बोली दोन आठवड्यांसाठी जतन करून ठेवण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाविरोधात एल अँड टीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीत दरम्यान, एल अँड टीने स्वखुशीने आपले दर जाहीर केले व दावा केला की त्यांची बोली इतर पात्र प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा लक्षणीय कमी आहे – बोगद्याकरिता ₹६,४९८ कोटी व उन्नत रस्त्यासाठी ₹५,५५४ कोटी इतके असल्याचे नमूद केले. यावर प्रत्युत्तर देताना एमएमआरडीएने सांगितले की, महाटेंडर प्रणालीच्या नियमांनुसार अपात्र ठरलेल्या संस्थेच्या आर्थिक निविदा उघडता येत नाहीत. मात्र पारदर्शकतेच्या आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून, एमएमआरडीएने संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्याची तयारी दर्शवली.
सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या या भूमिकेची नोंद घेत एल अँड टीच्या याचिका ‘निष्फळ’ ठरवून फेटाळल्या आणि प्रकरण निकाली काढले. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले की राज्य सरकारने सार्वजनिक हितासाठी निविदा रद्द करण्याचा निर्णय योग्यरित्या घेतला आहे. यासोबतच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात कोणतीही बदल न करता तो कायम ठेवण्यात आला. यामुळे एल अँड टीची अपात्रता आणि एमएमआरडीएच्या निविदेतील ‘पूर्वीच्या प्रकल्प अपयशाची माहिती देण्याची अट’ यास न्यायालयीन पाठबळ मिळाले. आता या निकालामुळे एमएमआरडीएची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरली आहे. एल अँड टीने न्यायालयात जाहीर केलेल्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने कंपनीकडे पत्र लिहून विचारणा केली आहे की, त्यांनी मूळ निविदेतील सविस्तर दर, आधारभूत विश्लेषण, तांत्रिक तपशील आणि इतर स्पष्टीकरणे अधिकृतपणे सादर करावी. हे तपशील निविदा पुनःप्रक्रियेसाठी नवा बेस दर निश्चित करताना उपयोगी ठरणार आहेत.
एमएमआरडीए एल अँड टीची जुनी किंमत निविदा का उघडू शकत नाही?
महतडर ई-टेंडरिंग प्रणालीच्या IT सुरक्षा नियमानुसार, निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या स्पर्धकांची किंमत निविदा उघडता येत नाही. एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयात ही निविदा लोकहितासाठी स्वखुशीने रद्द केल्याचे सांगितल्यावर, न्यायालयाने याचिका निकाली काढत पूर्ण प्रक्रिया निष्प्रभ ठरवली. त्यामुळे जुनी निविदा आता कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या सील स्थितीतच आहे. म्हणूनच एमएमआरडीएने एल अँड टीकडे अधिकृतपणे विचारणा केली आहे की त्यांनी न्यायालयात सादर केलेले दर, विश्लेषण आणि इतर माहिती पुन्हा सादर करावी, जेणेकरून आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी यावर फेरपरीक्षण करता येईल.
एल अँड टीची अपात्रता का ठरली?
एल अँड टीला निविदा प्रक्रियेतून दोन ठोस कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आलं. एक म्हणजे तेलंगणातल्या मेडीगड्डा बंधाऱ्याच्या दुर्घटनेविषयी आवश्यक कागदपत्रं न सादर करणं, आणि दुसरं म्हणजे पूर्वीच्या प्रकल्प कोसळल्यानंतर निविदा प्रक्रियेतील मुख्य निकषांनुसार पात्रता न ठरणं. आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञ टीमनं स्वतः घटनास्थळी जाऊन त्या बंधाऱ्याची पाहणी केली होती. आणि तेलंगणा सरकारनं दिलेल्या अधिकृत पत्रात देखील बंधारा कोसळला असून आणि तो पूर्णपणे नव्यानं बांधावा लागेल, हे स्पष्टपणे सांगितलं होतं. त्यामुळे एमएमआरडीएनं निविदेतील नियमांनुसार एल अँड टीची बोली ‘नॉन-रेस्पॉन्सिव्ह’ म्हणजेच अपात्र ठरवली. नियमानुसार कोणत्याही प्रकल्प बांधुन तो वापरात आणल्यानंतर तो २ वर्षांच्या आत कोसळला, तुटला असु नये.
0 टिप्पण्या