धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात नव्याने जोडण्यात आलेल्या, गणेश नगर, मेघवाडी येथील पात्र अपात्र ५३५ झोपडीधारकांची (प्रारूप परिशिष्ट २) यादी, नुकतीच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने जाहीर केली आहे. 535 पैकी केवळ 228 झोपडीधारक पात्र ठरले आहेत. या 228 पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत वर्ष 2000 ते 2011 पर्यंतच्या सशुल्क पुनर्वसनास पात्र झोपडीधारकांचा समावेश आहे. सशुल्क पुनर्वसनास पात्र झोपडीधारकांची संख्या यातून वगळल्यास निव्वळ 100 ते 125 झोपडीधारकच धारावीतील पुनर्वसन घरांकरिता पात्र ठरणार आहेत. कारण वर्ष 2000 ते 2011 पर्यंतच्या सशुल्क पुनर्वसनास पात्र झोपडीधारकांना, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या, धोरणानुसार धारावी बाहेरील जागेत, 300 चौरस फुटांचे घर रुपये 2,50,000/ _ आकारून देण्याची तरतूद आहे.
कुर्ला डेअरीची जमीन यापूर्वी १४ जून २०२४ रोजीच्या सरकारी निवेदनाद्वारे धारावी प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात कुर्ला डेअरीमधील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि, जमीन हस्तांतरण आणि त्यानंतरच्या सुधारणांना शिवसेना (यूबीटी), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) यांचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडी (एमव्हीए)कडून तीव्र विरोध झाला आहे. एमव्हीए नेत्यांचा आरोप आहे की झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या बहाण्याने कुर्ला डेअरीची जमीन खाजगी विकासकाला हस्तांतरित केल्याने पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हितावर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी सरकारच्या हेतूंवर सार्वजनिकपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि असा दावा केला आहे की हा प्रकल्प धारावीच्या रहिवाशांच्या कल्याणापेक्षा कॉर्पोरेट हितांना प्राधान्य देतो. "धारावीतील लोकांचे पुनर्वसन योग्य आहे, परंतु सार्वजनिक जमिनीचे घाईघाईने केलेले हस्तांतरण हा प्रकल्प झोपडपट्टीवासीयांना खरोखरच मदत करतो की व्यावसायिक फायद्याचे निमित्त आहे याबद्दल शंका निर्माण करते," असे ठाकरे यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले.
काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनीही अशाच प्रकारच्या चिंता व्यक्त केल्या आणि सुधारित अटी आणि प्रकल्प राबविण्याचे काम ज्या प्रक्रियेद्वारे अदानी रिअॅलिटीची निवड करण्यात आली त्या प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता आणण्याची मागणी केली. जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारित कराराचे तपशीलवार सार्वजनिक प्रकटीकरण करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
अपात्र रहिवाशांच्या संभाव्य विस्थापनाबद्दल आणि व्यापक पुनर्वसन योजनेच्या अभावाबद्दल एमव्हीएने चिंता व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी सर्वसमावेशक नियोजनाच्या गरजेवर भर देत म्हटले आहे की, "धारावीतील प्रत्येक कुटुंबाचा हिशोब घेतला जाईल आणि पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणीही बेघर राहणार नाही याची सरकारने खात्री करावी."
0 टिप्पण्या