'महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४' विरोधात ३० जूनला मुंबईत विराट मोर्चा

'महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४' हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे, रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लहा उभारण्याचा निर्धार भाकप, माकप, भाकप माले, शेकाप, सकप, समाजबादी पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल, विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष संघटनांनी केला आहे.  'महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४'  हे विधेयक सरकारने तात्काळ रद्द करावे याकरिता  मुंबई येथे सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ३० जून रोजी आझाद मैदानावर विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच समाज माध्यमांमधून याबाबत प्रचार प्रसार करून, सर्व आमदारांच्या घरावर व कार्यालयावर जाऊन हे विधेयक रद्द करावे म्हणून विधानसभा, विधान परिषदेत स्पष्ट भूमिका घ्यावी म्हणून भाकप, माकप, शेकाप, भाकप माले, समाजवादी पक्ष, सकप, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल व जनआंदोलनाची संघर्ष समिती व सर्व लोकशाही पक्ष व संघटनांची जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने  दवाव निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहीती आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली.  या पत्रकार परिषदेला मिहीर देसाई,  शैलेंद्र कांबळे, उल्का महाजन, एस.के.रेगे, प्रकाश रेड्डी, शाम गोईल, विजय कुलकर्णी, राहुल गायकवाड, राजु कोरडे तसेच काँग्रेसचे  सुरेशचंद्र राजहंस यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 

  सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. या समितीने जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन त्या नुसार आजपर्यंत दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सुचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे. राज्य भरातून १२२०० च्या वर हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. यावरून जनसामान्यांच्या मनात या विधेयकाबाबत काय आहे हे लक्षात येते. परंतु सदर विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीने कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही. हे लोकशाही प्रक्रियेला साजेसे नाही. याचा आम्ही निषेध करतो. आमचे हरकतीचे मुद्दे सोबत जोडलेल्या टिपणात आहेत. थोडक्यात म्हणजे हे विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची, सरकारला लोकशाही मार्गान जाब विचारणारे यांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे. 

२२ एप्रिल रोजी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात राज्यातील सर्व तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये याठिकाणी मोर्चे, निदर्शने करण्यात आली होती. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत व एकूण ७८ ठिकाणी या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी मोर्चे, निदर्शने आंदोलन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेनक २०२४ वाबतीत सविस्तर अभ्यास करून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समितीने तातडीने कृती कार्यक्रम हाती घेतला व राज्यात विभागीय मेळावे घेऊन या विधेयकाला विरोध का करायचा, याबाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवून जनमत तयार करण्यात आले आहे. ३० जून २०२५ रोजी या विधेयकाच्या विरोधात  मुंबईमधे जोरदार विरोध नोंदविण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. सदर विधेयकाच्या विरोधात सर्व पत्रकार संघटनांनी देखील जोरदारपणे आवाज उठवला आहे. तरी सर्व प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन या गंभीर प्रश्नावर आपण सरकार व नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी सहकार्य करावे हे कळकळीचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. 

या कायद्याचे नाव 'महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम' असे ठेवले असले तरी ते जनतेची सुरक्षा करण्यासाठी नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांची सुरक्षा करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनसंघटना, कामगार संघटना यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेऊन संविधान रक्षणासाठी ज्या परिणामकारक रीतीने काम केले, त्या लोकशाही ताकदीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आणण्यात आलेले हे विधेयक आहे. सामाजिक चळवळीतील कार्यकत्यांची मुस्कटदाबी करणारे व हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाच्या उद्देशात अर्बन नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आहे असा उल्लेख असला तरी अर्चन नक्षलवादी म्हणजे कोण याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध आहे. यातील काही तरतुदीनुसार.

'बेकायदेशीर कृत्य' याचा अर्थ, एखाद्या व्यक्तीने किंवा संघटनेने केलेले -
( एक) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता व प्रशांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करते असे; किंवा
(दोन) जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे; किंवा 
(तीन) जे न्यायदानात किंवा विधिद्वारा स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचारी वर्गामध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे किंवा
(चार) जे राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या दलांसह, कोणत्याही लोकसेवकाला, असा लोकसेवक आणि अशी दले कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत असताना, फौजदारीपात्र बलप्रयोगाद्वारे किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग दाखवून किंवा अन्यथा, दहशत निर्माण करण्यासाठी रचलेले आहे असे, किंवा
(पाच) हिंसाचार, विध्वंसक कृतींमध्ये किंवा लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणाऱ्या अन्य कृतींमध्ये गुंतलेले किंवा त्याचा प्रचार करणारे, किंवा अग्निशस्खे, स्फोटके किंवा अन्य साधने यांचा वापर करण्यात गुंतलेले किंवा त्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जल यामार्गे होणाऱ्या दळणवळणांमध्ये व्यत्यय आणणारे असेः किंवा
(सहा) प्रस्थापित कायद्याची व कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असेः किंवा
(सात) वर नमूद केलेली कोणतीही एक अथवा अधिक बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे असे, कोणतेही कृत्य. मग ते कृती करून केलेले असो अथवा एकतर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे किंवा खुणा करून अथवा दृश्य सादरीकरणाद्वारे किंवा अन्यथा केलेले असो, असा आहे; तसेच 
(आठ) 'बेकायदेशीर संघटना' याचा अर्थ, जी संघटना, कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये गुंतलेली आहे किंवा तिच्या अद्दिष्टांनुसार-कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्यथा यामार्फत प्रत्यक्षपणे अथवा अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास अपप्रेरणा देते किंवा सहाय्य करते किंवा मदत करते, किंवा त्यास प्रोत्साहन देते, अशी कोणतीही संघटना, असा आहे. या विधेयकानुसार जो कोणी बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग जाईल

किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकेल. या विधेयकाच्याद्वारे प्रशासनाला अतिरेकी अधिकार दिले जात आहेत. कोणत्याही व्यक्तीवर संशय आल्यास, त्याच्यावर कठोर कारवाई करता येईल, ज्यामुळे सरकारी यंत्रणा जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू शकेल. विरोधी विचारसरणी किंवा सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे 'अन्याय्य' ठरवून त्यांच्या हालचालीवर निबंध आणता येऊ शकतात. हा प्रकार लोकशाहीत असलेल्या वैचारिक मतभेदांचा आदर न करणारा आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना 'अन्याय्य कृत्ये' ठरवले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.विधेयकात काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्क जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार यावर परिणाम होईल