:राज्यातील महाराष्ट्रद्रोही मराठी विरोधी सरकारला अखेर इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. याविरोधात उभा महाराष्ट्र पेटून उठला होता. मराठी माणूस एकवटल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान, अभिमान व ओळख मराठी आहे आणि मराठीच राहील. कोणत्याही परिस्थितीत मराठीचा आवाज दाबता येत नाही आणि येणारही नाही, असा इशारा मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.,
भाजपा सरकारने जाणीवपूर्वक हिंदी भाषा सक्तीचा वाद निर्माण केला होता. प्राथमिक शिक्षणात हिंदीचा समावेश करण्याची काहीच गरज नव्हती. पण सरकारने हा वाद उकरून काढला व अंगावर येताच मविआ सरकारनेच हिंदीचा निर्णय घेतल्याचा अपप्रचार सुरू केला पण त्यावरही ते तोंडावरच आपटले. आताही जीआर रद्द केला असला तरी डाॅ. नरेंद्र जाधव यांची समिती नेमली आहे. सरकारने कोणतीही समिती नेमू नये. जनभावना लक्षात घ्याव्यात आणि पहिलीपासून हिंदी वा तिसरी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करू नये. महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी खेळू नका ते महागात पडेल. मराठीच्या अस्मितेवर घाला घालणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाला यापुढेही कायम विरोध राहिल. हा लढा फक्त एका जीआरपुरता नव्हता तर भविष्यातही मराठीचा मान-सन्मान टिकवण्यासाठी महाराष्ट्राची जनता जीवाचं रान करेल. एप्रिल मध्ये जीआर आल्यापासून काँग्रेस पक्षाने हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. या लढ्यात इतर राजकीय पक्ष व संस्थाही मराठी अस्मितेसाठी एकत्र आल्या. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीही दिल्लीत आवाज उठवला होता. महाराष्ट्र, मराठी भाषा व अस्मितेशी कसलीही तडजोड केली जाणार नाही हे भाजपा सरकारने लक्षात ठेवावे.शिक्षण विभागात सावळा गोंधळ सुरू आहे.
विद्यार्थ्यांचा, पालकांचा, शाळांचा आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या विरोध असताना एक राज्य, एक गणवेश' योजना लादली, नंतर मागे घेतली. पाठ्यपुस्तकाचे चार भाग करून त्यात कोरी वह्यांची पानं लावण्याचा निर्णयही मागे घेतला आता हिंदी सक्तीचा निर्णयही मागे घ्यावा लागला. विद्यार्थी हिताचे नसलेले प्रयोग लादून गेल्या तीन वर्षापासून भाजप मित्र राज्याची शिक्षण व्यवस्था पद्धतशीरपणे उध्वस्त करत आहेत
हिंदी सक्तीच्या अजेंडाविरुद्ध आज उभा महाराष्ट्र एकवटला असताना ही एकजूट होऊ नये आणि भाजपच्या महाराष्ट्र व मराठी द्वेषी धोरणाविरुद्ध मराठी माणूस लढा उभारू नये यासाठी सत्ताधारी मंडळी आणि सरकारचे दलाल खोट्या अफवा पसरवून तसेच चुकीचा संदर्भ देऊन कसं उपद्रव माजवत आहेत, आपल्या बनवेगिरीवर पांघरूण घालण्यासाठी आता ही अफवा जाणीवपूर्वक पसरवली जात आहे की, महाविकास आघाडी सरकार असताना शालेय शिक्षण विभागानं त्रिभाषी सूत्र स्वीकारलं होतं. मात्र हे साफ चुकीचं आहे. मुळात ज्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा संदर्भ दिला जात आहे, ती समिती शालेय शिक्षण विभागानं नेमलीच नाही तर तो स्वीकारण्याचा प्रश्न येतोच कुठे.असा प्रश्न खासदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे.
याउलट महाराष्ट्राची अस्मिता, अभिमान आणि ओळख ही मराठी भाषेतच आहे आणि ती कायम मराठीच राहिली पाहिजे, यासाठी मी शिक्षण मंत्री असताना आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व मंडळाच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये किमान इ. ८ वीपर्यंत मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्तीचा करण्याचा अधिनियम पारित केला. यासाठी १ जून २०२० रोजी एक GR काढला आणि ३० सप्टेंबर २०२० रोजी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमली. मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी आमच्या काळात शालेय शिक्षण विभागानं पुढाकार घेऊन आपली चर्नीरोड येथील जागा मराठी भवनाच्या निर्माणासाठी दिली. तो प्रकल्पही या सरकारनं रखडवला. खोटं बोलावं पण किती रेटून बोलावं याला काही मर्यादा आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात भाजप मराठी भाषेवर आघात करण्याचं काम करत आहे.
0 टिप्पण्या