हिंदी भाषेची सक्ती ...इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याची पारंपारिक युक्ती

प्रत्येक राज्याची स्वतःची पहिली भाषा आहे आणि पारंपारिकपणे हिंदी ही पर्यायी भाषा आहे, हे लक्षात घेता, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये हिंदीला प्रथम भाषा म्हणून प्रोत्साहन देण्यावर पंतप्रधान मोदी यांचा भर देण्यामागे काय कारण आहे? गेल्या काही वर्षांपासून, या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही समस्या निर्माण झालेली नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शाळांमध्ये हिंदीला पर्यायी तृतीय भाषा म्हणून सादर करण्याच्या अलिकडेच केलेल्या घोषणेमुळे पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यांना वाटते की यामुळे त्यांच्या मुलांवर अनावश्यकपणे ओझे पडू शकते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, पाचवीच्या विद्यार्थ्यांनी दुसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय निवडला आहे त्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीत ही भाषा बोलण्यात आणि लिहिण्यात पुरेसे कौशल्य दाखवले आहे. 

म्हणूनच, पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर हिंदी का लादली जात आहे हे गोंधळात टाकणारे आहे.? या हालचालीमागील पंतप्रधान मोदींचा हेतू काय असू शकतो? भाजपच्या प्रतिमेवर परिणाम करणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याची ही एक युक्ती आहे की महाराष्ट्रातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या संभाव्यतेवर परिणाम करण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल आहे? महाराष्ट्रात भाजपचा पराभव जवळचा दिसत आहे, कारण या मुद्द्यावरून लोकांचा पक्षावरील विश्वास उडाला आहे. पाच राज्यांमधील अलिकडच्या मध्यावधी निवडणुकांमधून असे दिसून आले आहे की भाजपचा चार राज्यांमध्ये पराभव झाला आहे, जो पक्षाबद्दल व्यापक निराशा दर्शवितो. या असंतोषाची प्राथमिक कारणे म्हणजे वाढत्या करप्रणाली, नोटाबंदीनंतरचे परिणाम आणि विविध प्रकल्पांमध्ये अदानींबद्दलचा कथित पक्षपात, ज्यामुळे महत्त्वाच्या संस्थांची विक्री झाली आहे. भ्रष्टाचाराने देशाचा पाया ढासळला आहे, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे नागरिकांना असहाय्य आणि त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाटत आहे. या महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. 

अराजकतेची प्रचलित भावना आणि या चिंता सोडवण्यात गांभीर्याच्या अभावामुळे नागरिकांमध्ये व्यापक असंतोष निर्माण झाला आहे. या समस्यांबद्दल सरकारच्या स्पष्ट उदासीनतेमुळे लोकांमध्ये निराशेची भावना निर्माण झाली आहे. देशाच्या आर्थिक वाढीनंतरही, गरिबी ही एक कायमची समस्या आहे, जी पंतप्रधान मोदींच्या गरिबी ५.३% पर्यंत कमी झाल्याच्या दाव्याला विरोध करते. पंतप्रधानांनी परिस्थितीची वास्तविकता स्वीकारणे आणि देशासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे. भारताबद्दल जगाचा दृष्टिकोन लक्षणीयरीत्या बदलला आहे आणि पंतप्रधानांनी पुनर्संचयित करण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे

सुभाष देसाई