निवृत्त पोलीस अधिकारी संघटनेतर्फे निवृत्तीवेतनधारकांच्या मागण्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

 निवृत्त पोलीस अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवृत्तीवेतनधारकांच्या मागण्यांबाबत देण्याकरिता तयार केलेले निवेदन नुकतेच जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे देण्यात आले. महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त महाराष्ट्र पोलीस अधिकारी-कर्मचारी तसेच इतर खात्यातील सेवानिवृत्त अधिकारी‍-कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत, जेणेकरुन प्रभावित पेन्शनधारकांना पेन्शनरी फायद्यांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी विनंती ऑल इंडिया स्टेट पेन्शनर्स फेडरेशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. याप्रसंगी कार्याध्यक्ष सुखानंद साबदे, सहअध्यक्ष सिताराम न्यायनिर्गुणे, ठाणे महासंघाचे उपाध्यक्ष इंजि. मोहन पवार, यशवंत तपासे, अरूण देहेरकर, गोपाळ भांबुरे उपस्थित होते.

  अखिल भारतीय राज्य पेन्शनर्स फेडरेशनच्या आवाहनानुसार, संसदेने अलिकडेच वित विधेयक 2025 चा भाग म्हणून मंजूर केलेल्या सीसीएस (पेन्शन) नियमांची वैधता मान्य करावी, केंद्र सरकार निवृत्तीच्या तारखेच्या आधारे सर्व पेन्शनधारकांना पेन्शनरी फाय‌द्यांमध्ये समानता न ठेवता केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करु शकते. हे प्रमाणीकरण 1972 पासून सीसीएस (पी) नियमांशी संबंधित सर्व नियमांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वैध करण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने विविध खटल्यांमुळे सहाव्या केंद्रीय वेतन आयोगानंतर पेन्शनधारकांना नियमित करण्याचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी जरी ते तसे असले तरी वरील विधेयकातच असे नमूद केले जाऊ शकते की, ते मर्यादित उ‌द्देशासाठी आहे आणि भविष्यातील वेतन आयोगांशी काहीही संबंधच नाही. मागील पेन्शनधारक आणि नवीन पेन्शनधारकांच्या बाबतीत पेन्शनमधील समानता कायम ठेवण्यात आली आहे. 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने 1 जानेवारी 2016 पूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि 1 जानेवारी 2016 रोजी किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांमध्येही समानता आजपर्यंत कायम ठेवली आहे. पेन्शन ही एक मालमत्ता आहे आणि 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार होता, म्हणून 1972 पासून लागू होणारा नागरी सेवा (पेन्शन) नियमात सुधारणा करणे न्यायोचित आहे की नाही हे गांभीर्याने विचारात घेतले पाहिजे, अशा विविध मागण्यांसाठी ऑल इंडिया स्टेट पेन्शनर्स फेडरेशनने निवृत्तीवेतनधारकांना एकत्रित आणण्याची मोहीम सुरु केली आहे.