१००% खाजगीकरणाच्या विरोधात १७ जून रोजी मुंबई महापालिकेवर धडक मोर्चा

मुंबई महानगरपालिकेतील घन कचरा व्यवस्थापन खात्यांतर्गत साफसफाई आणि परिवहन खात्यातील कामे 'एरिया बेस'च्या नावाखाली ठेकेदारामार्फत करून घेण्यासाठी म.न.पा. प्रशासनाने दि. १४-०५-२०२५ रोजी टेंडर काढलेले आहे. याबाबत विविध संघटनांनी आपआपल्या संघटनेच्यावतीने पत्र लिहून सदर टेंडरला विरोध केलेला आहे. म.न.पा. प्रशासनाकडून त्या अनुषंगाने कोणताही प्रतिसाद लाभलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबई, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना, मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ, दि म्युनिसिपल युनियन, कचरा वाहतुक श्रमिक संघ, म्युनिसिपल मजदूर संघ आणि महापालिकेतील कामगार संघटना यांनी एकत्र येऊन दि. ५ जून २०२५ रोजी 'म.न.पा. कामगार संघटना संघर्ष समिती'ची स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून महापालिकेतील सफाई, परिवहन, रुग्णालये आणि इतर खात्यातील कायम कामगार आणि कंत्राटी कामगारांचा खाजगीकरणाचा (वेटलिज) समितीच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे.  

  मुंबई महानगरपालिकेच्या  १००% खाजगीकरणाच्या विरोधात प्रशासनाला गंभीर इशारा देण्यासाठी मंगळवार दि. १७ जून २०२५ रोजी मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई, परिवहन, रुग्णालये आणि इतर खात्यातील सर्व कायम कामगार आणि सध्या कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार आझाद मैदान येथे मोर्चाने येऊन महापालिकेला त्यांचे निवेदन सादर करणार आहेत. तसेच याबाबतीत महापालिकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद न लाभल्यास त्याच मोर्चामध्ये तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये महापालिकेच्या सर्व विभागातून कायम कामगार व सध्या कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार हजारोंच्या संख्येने सहभागी होतील असा अंदाज आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत वर्तवण्यात आला. यावेळी अशोक जाधव (अध्यक्ष - म्युनिसिपल मजदूर युनियन), शशांक राव (अध्यक्ष - दि म्युनिसिपल युनियन), प्रकाश जाधव (सरचिटणीस - म्युनिसिपल मजदूर संघ),  वामन कविस्कर (निमंत्रक म.न.पा. कामगार संघटना संघर्ष समिती), बाबा कदम (अध्यक्ष - म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना), शेषराव राठोड (कार्याध्यक्ष - मुंबई म्युनिसिपल कामगार संघ), मिलिंद रानडे (सरचिटणीस - कचरा वाहतुक श्रमिक संघ) यांच्यासह  विविध संघटनातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. 

यापूर्वी सुध्दा महापालिकेने सफाई खात्यामध्ये खाजगीकरण करण्याचा मोठा प्रयत्न केला होता. त्याला म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबई या संघटनेने वेळोवेळी तीव्र आंदोलन करून हाणून पाडले होते. दि. २१-०४-१९९० वदि. १८-०८-१९९० च्या कराराच्या अनुषंगाने सन १९९० मध्ये घन कचरा व्यवस्थापन खात्यातील रोजंदारी कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कायम पदांवर सामावून घेण्याचा, तसेच सफाई व कचरा संकलनाच्या कामात महिला कामगारांना सामावून घेण्यासाठी अनेक बैठका म.न.पा. प्रशासन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबई यांच्यामध्ये झाल्या, अंतिमतः, दि. १५ एप्रिल १९९१ रोजी उभयपक्षी करार करण्यात आला. या कराराच्या परिच्छेद क्र. ११ प्रमाणे कचऱ्याचे संकलन, परिवहन व विल्हेवाट या कामी कंत्राटी पध्दत सुरू करण्यात येणार नाही, कंत्राटी मनुष्यबळ वापरण्यात येणार नाही असे महापालिकेने मान्य केले आहे. तसेच सन १९९३ मध्ये मुंबई महापालिकेने सफाई खात्यामध्ये ट्रक ऐवजी कॉम्पॅक्टर घेण्याचे ठरविले होते, त्या अनुषंगाने दि. १४-०४-१९९३ रोजी उभयपक्षी करार करण्यात आला होता. या कराराप्रमाणे ट्रक ऐवजी कॉम्पॅक्टर घेण्यास मान्यता देण्यात आली, परंतु इतर कुठल्याही कामकाजाचे यांत्रिकीकरण होणार नाही आणि या कामकाजासाठी खाजगी मनुष्यबळ वापरणार नाही, या बाबी महापालिकेने मान्य केल्या होत्या. याचप्रमाणे दि. १७-०९-२००५ रोजी म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबई आणि म.न.पा. प्रशासन यांच्या दरम्यान बैठक होऊन काही बाबी उभयपक्षी मान्य करण्यात आल्या. त्याप्रमाणे औद्योगिक कलह कायदा १९४७ मधील तरतुदीप्रमाणे सफाई खात्यातील कोणतेही कामकाज कायम कर्मचाऱ्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पध्दतीने कंत्राटदारांकडून करून घेण्यात येणार नाही, असे उभयपक्षी मान्य करण्यात आले आहे. दि. १५-०४-१९९१, दि. १४-०४-१९९३ व दि. १७-०९-२००५ रोजी झालेल्या करारांच्या प्रती सोबत जोडल्या आहेत.

म.न.पा. प्रशासनाने दि. १४ मे २०२५ रोजी काढलेल्या टेंडरनुसार २२ वॉर्डातील कचरा गोळा करणे व वाहून नेऊन त्याची विल्हेवाट लावणे ही कामे संपूर्णतः खाजगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत, सध्या ही कामे मुंबई महानगरपालिकेतील कायम कामगार व काही कंत्राटी कामगार करत आहेत. आता केवळ ३ वॉडांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे कायम कामगार व स्वतःच्य वाहने या कर्तव्यावर असणार आहेत. परिणामी मुंबई महापालिकेतील सुमारे आठ हजारहून अधिक मोटर लोडर कामगार, सुमारे आठ हजार कंत्राटी कामगार आणि मुंबई महापालिकेतील स्वतःच्या २३ यानगृहातील वाहन चालक व तांत्रिक कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार आहेत. येणाऱ्या काळात महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनांचे आयुष्यमान (८ वर्षे) संपल्यानंतर महापालिका स्वत:च्या मालकीची वाहने विकत घेणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच कचऱ्याचे संकलन, परिवहन व विठयाचे १००% खाजगीकरण होणार आहे. त्यामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि वारसाहक्क पध्दत (पी.टी. केस दर आहे. कामगारांच्या मुळावर आलेल्या या खाजगीकरणामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे. म.न.पा. कर्मचाऱ्यांचा असंतोष व्यक्त होण्यासाठी संघर्ष समितीने दि. ११ जून २०२५ रोजी शिवाजी मंदीर नाट्यगृह, दादर, मुंबई येथे मेळावा घेतला होता. सदर मेळाव्यात कामगार, कर्मचारी, सध्या कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

• मुंबई महानगरपालिका कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :-
• घन कचरा व्यवस्थापन खात्यांतर्गत कचऱ्याचे संकलन, परिवहन आणि विल्हेवाट या अनुषंगाने दि. १४ मे २०२५ रोजी काढलेले टेंडर रद्द करण्यात यावे.
• म.न.पा. उपनगरीय रुग्णालये सार्वजनिक खाजगी तत्वावर देण्याचा म.न.पा. प्रशासनाने घेतलेला निर्णय कायस्वरूपी रह करावा.
• सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करण्यात यावे.
• सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरती प्रक्रियेने तसेच पदोन्नतीची पदे तातडीने भरण्यात यावीत.
• मुंबई महानगरपालिकेमध्ये होणाऱ्या भरतीमध्ये कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
• दि. २३ फेब्रुवारी २०२४ चा लाडपागे समितीच्या शिफारशी विषयक महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात यावी.
• राज्य सरकारच्या शासन निर्णय क्र. सकानि-२००७/प्र.क्र. १७६/२००७/नवि-६, दि. २२ ऑक्टोबर, २००८ व शासन निर्णय क्र. सकाक-२०१५/सं.क्र. ४२/नवि-३४, दि. १२ जून, २०१५ अन्वये सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यात यावीत.

महानगरपालिका सफाई खात्याचे १००% खाजगीकरणाचा निर्णय घेऊन कामगारांवर संपासारखे तीव्र आंदोलन लादत आहे आणि येत्या काळात अशा प्रकारे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये संपासारखे तीव्र आंदोलन झाल्यास त्याला महापालिका प्रशासनच जबाबदार असेल. मुंबई महानगरपालिकेने कामगारांच्या अस्तित्वाला नख लावण्याचा प्रयत्न केला असल्याने तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, मुंबईच्या जनतेने आम्हाला सहकार्य करावे असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.