पंतप्रधान म्हणतात: ' एससीं ' ना उत्पन्न मर्यादा घालणे घटनाबाह्य राज्यात अनुसूचित जातींना 'क्रीमी लेअर ' गेल्या वर्षीच लागू!
अनुसूचित जातींना क्रीमी लेअर लावणे संविधानात बसत नाही ' असे स्पष्ट करत आपले सरकार क्रीमी लेअर लावण्याची घटनाबाह्य कृती कदापिही करणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्टमध्ये भाजपमधील दलित खासदारांना दिली होती. आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि क्रीमी लेअर लागू करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर भाजपच्या दलित खासदारांनी मोदींची लगेचच भेट घेतली होती. पण महाराष्ट्रात त्यांच्या महायुती सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या निकालापूर्वी म्हणजे ऑक्टोबर २०२३ मध्येच अनुसूचित जातींना क्रीमी लेअर लावण्याचा घटनाबाह्य कारनामा केल्याचे उजेडात आले आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातींना उत्पन्नाची मर्यादा ( क्रीमी लेअर) लागू करतांना लोकांना ते कळू नये यासाठी मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये ते नमूद न करण्याची चलाखी केली आहे. हा निर्णय नंतरच्या परिशिष्टात खुबीने समाविष्ट करण्यात आला आहे.
शिंदे - फडणवीस - अजितदादा सरकारची चलाखी
महायुतीच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा अनुसूचित जातींना क्रीमी लेअर लावण्याचा निर्णय हा १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आहे. मात्र तो निर्णय दडवून ठेवत नंतर तो सामाजिक न्याय विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासन निर्णयांच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय खाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे असून ते खाते स्वतःकडे राखलेले एकनाथ शिंदे हे राज्याच्या इतिहासातील पाहिले मुख्यमंत्री आहेत.
दलित विद्यार्थ्यांना झळ
राज्य सरकारच्या त्या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींसाठीच्या सर्व प्रशिक्षण योजना, फेलोशिप योजना, विदेशातील शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती योजना व अन्य अनेक योजनामध्ये उत्पन्नाची अट (क्रीमी लेअर) गेल्या वर्षापासून लागू झाली आहे. त्या निर्णयाची झळ अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना बसू लागली आहे.
विदेशात उच्च शिक्षणासाठी मदत
अनुसूचित जातीची मुले परदेशात शिक्षणासाठी पाठविण्याची समाज कल्याण खात्याची परदेशी शिष्यवृत्ती ची योजना आहे. यामध्ये जगातील पहिल्या १०० रँकच्या विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जातीची मुले जावीत यासाठीच्या शिष्यवृत्तीला पूर्वी अशी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नव्हती. अनुसूचित जातीची मुले- मुली लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स , कोलंबिया विद्यापीठ, हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, एमआयटी, व्हार्टन या सारख्या संस्थांमध्ये जाऊन अनुसूचित जातींचे विद्यार्थी उच्च शिक्षित व्हावेत, हे उद्दिष्ट त्या शिष्यवृत्ती योजनेमागे होते.
ओबीसींची उत्पन्न मर्यादा वाढवली
अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात क्रीमी लेअर ( उत्पन्न मर्यादा) चा अडसर उभा करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारनेच क्रीमी लेअर लागू होणाऱ्या ओबीसींना असलेली उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय १० ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यासाठी एक प्रस्तावही तत्परतेने केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे.
२ लाख एससी विद्यार्थी प्रवेशाला मुकले!
प्रश्न दमडीच्याही खर्चाचा, निधीच्या तरतुदीचा नव्हता. केवळ एक परिपत्रक काढण्याचा होता. पण व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायला ६ महिन्यांची मुदत आधी आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. त्या पाठोपाठ तीच सवलत ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही देण्यात आली. पण तशी सहा महिन्यांची मुदत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्याना देण्यासाठी वारंवार मागणी करूनही महायुतीच्या सरकारने परिपत्रक काही काढले नाही. अखेर २ लाख दलित विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाला मुकावे लागले आहे.
-------------
दिवाकर शेजवळ
-------------
0 टिप्पण्या