Top Post Ad

देशातील येवू घातलेली यादवी टाळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवा


  महाराष्ट्रात उद्‌भवलेला मराठा विरुद्ध इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) यांचा आरक्षणाचा संघर्ष शिगेला पोचलेला आहे. आजघडीला दोन्ही गटांचे नेते शाब्दिक हाणामान्य करत आहेत, त्याचे रुपांतर प्रत्यक्ष हाणामारी मध्ये कधीही होऊल. तसे घडल्यास त्यातून होणारी हानी प्रचंड असेल. त्यामुळे समाजातील जाती जातीतील मने दुभंगली जातील हा प्रकार वेगळाच. हे सर्व टाळण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती ८०% करावी. ह्या मागणीकरिता सर्वांनी एकत्र येऊन सक्रीय व्हावे असे आवाहन जन संघर्ष समितीच्या वतीने अॅड. रवींद्र रणसिंग, अॅड. संदिप ताम्हणकर, दत्तात्रय जाधव यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना केले.

भारत देश जेंव्हा स्वतंत्र झाला त्या वेळी आपल्या देशाची राज्यव्यवस्था लावली आण्याची प्रक्रिया चालू असताना आपल्या देशातील तत्कालीन राजकीय नेते व तज्ञ मंडळी यांनी भारतातील आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची कारणमीमांसा करून आरक्षणाची तरतूद केली. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे ज्यांना आरक्षण मिळाले अशा बहुसंख्य लोकांना लाभ झाला. त्यांचा आर्थिक व शैक्षणिक स्थर सुधारला.  याचाच अर्थ राखीव जागा मिळाल्या म्हणजे प्रगतीची संधी निर्माण होते. म्हणून आपल्या पूर्वसुरींनी राखीव जागांची जी मर्यादा ५०% ठेवली आहे ती मर्यादा वाढवून, ज्यांना राखीव जागांचा फायदा मिळाला नाही अश्या सामाजीतील सर्व लोकांना आरक्षण मिळण्या करिता आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती ८०% पर्यंत करण्यात यावी. आरक्षण मर्यादा हि काही निसर्ग नियम नव्हे, जेव्हा पासून देशा मध्ये आरक्षण लागू झाले आहे तेव्हा पासून देशाची मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली दिसून येत आहे. म्हणजेच आरक्षणामुळे देशाची व आरक्षण मिळालेल्या लोकांची सातत्याने प्रगती होत आहे हि सिद्ध झालेली बाब आहे. आरक्षणामुळे समाजातील विषमता कमी होवून सामाजिक समतोल राखला जातो. म्हणून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून सर्व शुद्ध जातींना राखीव जागांचा लाभ मिळवून देवून प्रगतीची संधी उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी देशामध्ये जातीनिहाय जनगणना होवून व आरक्षणाची मर्यादा ८०% पर्यंत वाढवून त्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद करावी व देशातील येवू घातलेली यादवी टाळावी.

महाराष्ट्रात उ‌द्भवलेला मराठा विरुद्ध ओ बी सी हा आरक्षणाचा संघर्ष फक्त संसदे मध्येच सोडवला जावू शकतो. ओ बी सी व मराठ्यांनी संघर्ष न करता एकत्र येऊन केंद्र सरकार तर्फे संसदेत कायदा करुन घेवून, सर्व वंचिताना राखीव जागा मिळण्याकरिता आरक्षणाची मर्यादा 50% वरून 80% करावी. ह्या मागणीकरिता सर्वांनी एकत्र येऊन सक्रीय व्हावे. "आरक्षणाची मर्यादा वाढ 80% पर्यंत कशासाठी, न्यायासाठी, समतेसाठी, वंचितांच्या प्रगतीसाठी" "सर्व जाती प्रगत ! देश प्रगत !" या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी QR कोड स्कॅन करा, किंवा खालील लिंकला भेट द्या... https://forms.gle/V9He3UN2m7Rb7Yv76

अध्यक्ष अॅड. रविंद्र रणसिंग, माजी आ. अॅड. आर. जे. स्पनवर, माजी न्या. बी जी कोळसेपाटिल, माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य. बाळासाहेब शिवरकर,  किशोर सरदेसाई, अॅड. संदीप ताम्हणकर, अॅड. मोहन वाडेकर, राहुन बाबरपाटील, संतोष पवार, आभिजीत राजेभोसले, योगश माळी, मकजून तांबोळी, अॅड. विकास देशपांडे, विलास सुरत्रचे,  हरिभाऊ टिकेकर, प्रकाश भार‌द्वाज, शशिकांत पिवार, विठ्ठल सातव, सुधीर पाषाणकर, धनंजय घाटगे,   दत्तात्रय जाधव


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com