मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १५.०२.२०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या प्रतिनिधी समवेत झालेल्या बैठकीत विषय क्र. २ नुसार १०/२०/३० वर्षा नंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचान्यांना लागू करण्याबाबत तसेच विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे या दोन्ही मागण्याबाबत तत्वता मान्यता दिली होती. याबाबत वारंवार संबंधित विभागाशी चर्चा करण्यात १६ महिन्याचा कालावधी होऊन देखील कुठलाही शासन निर्णय निर्गमित झाला नाही. तसेच सद्यस्थितीत डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे के. व्ही. पैढारकर महाविद्यालयाचे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई यांच्या अरेरावी धोरणानुसार अनुदानित अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे याशिवाय एम. आय. टी- डब्ल्यू पी यु. विद्यापीठ, पुणे येथील व्यवस्थापनाने सुडबुद्धीने १६ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे. या आणि अन्य मागण्यांबाबत सरकारला जागे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघाने आज ८ जुलै पासून आझाद मैदान, मुंबई धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. महासंघाचे सरचिटणीस डॉ.आर.बी.सिंह, उपाध्यक्ष चंद्रकांत धनवडे, सुदर्शन आग्रे, अनिल लाबरे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि सदस्य या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले.
- महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अंतर्गत अशासकीय अनुदानित शिक्षकेतर व विनानुदानित विद्यापीठ मध्ये महासंघाचे प्रश्नांची सोडवणूक करावी.
- १. मा. उपमुख्यमंत्री आणि त्या वेळेचे वित्तमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी महासंघाच्या प्रतिनिधी समवेत झालेल्या बैठकीत १० / २० / ३० वर्षा नंतरच्या लाभाची योजना महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याबाबत तसेच,
- २. महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याच्या प्रस्तावास तत्वता मान्यता दिली होती, परंतू १६ महिण्याच्या कालावधी पूर्ण होऊनही त्या बाबतीत आजपर्यंत शासन निर्णयाची अमलबजावणी झाली नाही त्याबाबतीत त्वरित आदेश निर्गमित करावे.
- ३.डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे के. व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय, डोंबिवली संस्थेचे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई यांच्या हुकुमशाही धोरणान्वये अनुदानीत अभ्यासक्रम बंद करण्याचे धोरण अवलंबून प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे व नविन प्रवेश प्रक्रिया बंद केल्याने विद्याथ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून महाविद्यालयातील कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्याया बाबत सस्कारने त्वरित कारवाई करून प्रशासकाची नेमणुक करून विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.
- ४. एम . आय. टी. डब्ल्यू, पी. यु. विद्यापीठ, पुणे या व्यवस्थापनाने सुडबुद्धीने १६ कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ केले आहे. त्यांना न्याय देऊन सेवेत पुनश्च समावेश करण्यात यावा.
- ५. मा संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या कडे प्रलंबित असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत प्रयोगशाळा सहाय्यक, प्रयोगशाळा परीचर व ग्रंथालय परीचर या पदांच्या वेतन निश्चिती करण्यासाठी त्वरित आदेश निर्गमित करावे.
- ६. कवियात्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील सहाय्यक व वरीष्ठ सहाय्यक पदांना तसेच उर्वरित कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणे.
- कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांकडे सरकारने त्वरीत लक्ष देऊन त्यावर तोडगा काढावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
0 टिप्पण्या