इंग्लंडमधील वेल्समध्ये ज्याप्रकारे नागरी हितरक्षणाचा कायदा आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हितरक्षणास सर्वोच्च प्राधान्य देणारे खाजगी विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी सर्वपक्षीय संमती मिळविण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी आज केले. मुंबई मराठी पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात सत्यजित तांबे बोलत होते.
मुंबई मराठी संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वि. वाबळे यांनी सत्यजित तांबे यांचे स्वागत केले. यावेळी कार्यवाह संदीप चव्हाण, विश्वस्त देवदास मटाले, राही भिडे, उपाध्यक्ष स्वाती घोसाळकर, कार्यकारिणी सदस्य किरीट गोरे आणि ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या आमदारांच्या लंडन दौर्‍यात आम्हाला या नागरी हितरक्षणाच्या कायद्याची विशेष माहिती देण्यात आली. सरकारतर्फे एखादे काम हाती घेताना तेथील नागरिकांना पुढील ७० वर्षानंतर त्या उपाययोजनेचा काय फायदा होऊ शकतो यासाठी हा कायदा तेथे प्रभावीपणे अंमलात आणला जातो. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तो लागू व्हावा यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, असे सत्यजित म्हणाले. मी विधान परिषदेत तर अमित साटम यांनी विधानसभेत हा विषय लावून धरायचा, असे आम्ही ठरविले आहे, असेही सत्यजित यावेळी म्हणाले.
राज्यात शिक्षण विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याची खंतही सत्यजित तांबे यांनी यावेळी व्यक्त केली. नाशिक जिल्ह्यातील एका शिक्षणाधिकार्‍याला लाचलुचपत विभागामार्फत पकडण्यात आल्यानंतर त्याच्याकडे करोडोची माया सापडली. या घटनेनंतर एकूणच राज्यामध्ये शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून येते, असेही तांबे म्हणाले. मी नेहमी सत्याच्या बाजूने बोलतो. मी सत्याच्या बाजूनेच उभा राहतो. गेल्या वर्षभरात जनतेचे अनेक प्रश्न सरकार दरबारी मांडले. नाशिक येथील सिन्नर येथे २३ एकर जमिनीमध्ये इंडियाबूल कंपनीने प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले. परंतु प्रकल्प उभारला नाही व या ठिकाणच्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या. आजही येथे प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. याबाबत मी आवाज उठविला त्याचप्रमाणे नाशिकमध्ये सापडलेल्या अमली पदार्थाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासनाने ही आपली भूमिका योग्य बजावावी जेणेकरून अंमली पदार्थ महाराष्ट्रात येणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही सत्यजित तांबे यावेळी म्हणाले.
0 टिप्पण्या