स्वाभिमानी चळवळींची महायुती व मविआने केली परवड...

 महायुती आणि महाविकास आघाडी यांनी रिपब्लिकन पक्ष आणि वंचित बहुजन आघाडी यांना आपल्या युती आणि आघाडी मधून बाहेर ठेवल्यानंतर आंबेडकरी समुदायांमध्ये असंतोष तर आहेच पण अस्वस्थता प्रचंड होत आहे. आज अनेक सामान्य माणस की जे कोणत्याही पक्षात नाहीत किंवा रिपब्लिकन व वंचित पक्षाचे नाहीत किंवा पक्षाचे साधे सदस्य पण नाहीत परंतु ते विचारतायेत की, काय झालं युतीचं, का जागा सोडली नाही ?तुम्हाला कसं काय जागा मिळाली नाही, सरकारी कर्मचारी असतील, कार्यकर्ते असतील, अधिकारी हे पण विचारायला लागलेत राहतो त्या सोसायटी मधली माणसे विचारायला लागलेली आहेत.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने भाजपा व शिवसेना या पक्षांना हरवण्यासाठी व सर्वधर्म समभाव तसेच धर्मनिरपेक्ष विचारसरणी तथा फुले शाहू आंबेडकरी विचारावर एकत्र येऊ या कल्पनेने नेहमीच रिपब्लिकन पक्षातील सर्वच गटांना सोबत ठेवले कमी अधिक फरकाने सत्तेत सामावून ही घेतले, मात्र २००९ साली काँग्रेस- राष्ट्रवादी यांनी ठरवून शिर्डी लोकसभेच्या जागेवर मान आठवले साहेबांचा  पराभव केला. रिपब्लिकन पक्षानी  सुरुवातीला काँग्रेस व राष्ट्रवादी व शिर्डी पराभवानंतर २०११ नंतर शिवसेना भाजपा यांच्यासोबत नेहमीच आघाडी व युती करत राहिले. २०११-१२ साली शिवसेनेबरोबर युती झाली आणि शिवशक्ती- भीमशक्ती दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबई महानगरपालिकेच्या अनुषंगाने साकारली व शिवसेना भाजपा यांच्या युतीची रिपब्लिकन पक्ष आल्यानंतर महायुती झाली.  मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक महायुतीने जिंकली,  त्याच्यानंतर मग २०१४ ची निवडणूक आली लोकसभेची पहिली आणि नंतर विधानसभेची त्याच्यामध्ये महायुती व्यापक होत गेली. महानगरपालिकेत एक जागा आली आपल्याला सत्तेतला वाटा थोडाफार मिळाला जिंकलेला नगरसेवक व त्यांना सभापती पद दिले मात्र ठरलेली स्वीकृत सदस्य पदे व इतर समित्या मिळाल्या नाहीत. परंतु पुढच्या विधानसभेला पक्षाचे उमेदवार उभे करून ही एकही जागा मिळाली नाही. परंतु रिपब्लिकन पक्षाला राज्यसभेचे आश्वासन अलिखित व अघोषित मिळालं आणि त्यामुळे लोकसभेची जागा दिली नाही. मान बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा असतानाही उद्धव ठाकरे व त्यांचे दरबारी राजकारणी यांनी मान आठवले साहेबांना राज्यसभा दिली नाही तर भाजपाचे बहुजनांचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुढाकाराने राज्यसभा मिळाली. 

२०१४ मध्ये केंद्रिय मंत्रिमंडळात संधी मिळाली नाही, मात्र नंतर २०१५-१६ साली मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यमंत्री म्हणून मान आठवले साहेबांना संधी मिळाली आणि मग तेव्हापासून रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत आहे व खऱ्या अर्थाने कारभार सुरू झाला पक्ष इतर राज्यांत विस्तारला. २०१७ साली पुन्हा मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आली तोपर्यंत शिवसेना बीजेपी यांची युती तुटली होती रिपब्लिकन पक्षाला राज्यसभा दिल्यामुळे बीजेपी बरोबर रिपब्लिकन पक्ष राहिला. महानगरपालिकेत रिपब्लिकन पक्षाला आपली एकही जागा आणता आली नाही. महाराष्ट्र राज्यात शिवसेना बीजेपी त्यांनी एकत्र आल्यामुळे महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा ते एकत्र काम करायला लागले परंतु नगरसेवक नसल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला काहीही सत्तेचा वाटा मिळाला नाही. भाजपचे म्हणणं असं झाले की, रिपब्लिकन पक्षामुळे आम्हाला जागा कमी पडल्या व एक हाती येणारी सत्ता मिळाली नाही व त्यांचा आग्रह होता की भाजपच्या चिन्हावर उभे राहावे. पुन्हा २०१९ ची लोकसभा आली रिपब्लिकन पक्षाला राज्यसभा मिळाली असल्यामुळे नेहमी प्रमाणे जागा न मिळता प्रचार सुरू झाला. सरकार ही आलं आणि रिपब्लिकन पक्षाला संधी ही मिळाली. मान. नाम. आठवले साहेब पुन्हा राज्यमंत्री झाले, 

त्यांच्यानंतर विधानसभेमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला पाच जागा मागितल्या मात्र जागा दिल्या नाहीत तर तो मागचा अनुभव असा होता की, दिलेल्या जागेवर उमेदवार पडतात मग यावेळेस त्यांनी त्यांचे उमेदवार पाच जागी दिले आणि दोन जागा निवडून आल्या, त्यातील रिपब्लिकन पक्षाच्या कोट्यातून एक सोलापूर जिल्ह्यातली माळशिरसची आणि दुसरी जागा होती नांदेड जिल्ह्यातील नायगावची ते सुरुवातीला आमदार आमचे आहेत म्हणाले नंतर त्यांनी त्यांच काम करायला लागले  नायगावचे आम राजेश पवार संपर्कात होते मात्र माळशिरसचे आम राम सातपुते 'आजार सरो व वैद्य मरो' कारण की ते कमळ चिन्हावर निवडून आले होते व त्यांचेच होते. राम आमदार राम सातपुते याचं आजही विधानसभेमधील भाषणाचं संदर्भ आला की विलक्षण राग येतो ते बोलले की 'मी हिंदू दलित आहे, सनातन हिंदु धर्मात जन्म घेतला आणि त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे' , जी भेदभावाची व्यवस्था भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाकारली, आरक्षणाची संधी निर्माण झाली आणि मागासवर्गीय लोकप्रतिनिधी होऊ लागले ते संसदीय सभागृहात पोहोचल्यानंतर शोषणाच्या विरुद्ध बोलणं अपेक्षित असताना शोषण आणि पिळवणुकीचा अभिमान बाळगतात, म्हणून आमदार राम सातपुतेंचा आजही किमान आंबेडकरी चळवळीतील व जातीय व धार्मिक शोषणा विरुद्ध लोकांना राग आहे म्हणून त्याच्या उमेदवारीला विरोध होणार हे निश्चित आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यात चार महिन्यासाठीच राज्यमंत्रीपद मिळालं आणि महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद तेही अगदी २०१९ ला शेवटी निवडणुकीपूर्वी मिळाले. 

आता पुढची २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक आली व रिपब्लिकन पक्षाने राज्यात लोकसभेच्या दोन जागा शिर्डी व सोलापूर मागितल्या, की जेणेकरून रिपब्लिकन पक्षाला मान्यता मिळेल व रिपब्लिकन पक्षाला लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळेल. मात्र तसे न होता अजून तरी एकही जागा रिपब्लिकन पक्षाला महायुतीने सोडली नाही. तसेच वंचित बहुजन आघाडीने जोरात मुसंडी मारून मागील कालखंडात मताची टक्केवारी वाढवून घेतल्याच्या जोरावर महाविकास आघाडी बरोबर बोलणी केली पण ती यशस्वी झाली नाही.  

सोलापूर लोकसभा रिपब्लिकन पक्षाने मागीतली असताना, जी माळशिरस विधानसभेची जागा रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने सोडली होती तेथील आम. राम सातपुते लोकसभेचा सोलापूरचा उमेदवार झाला आहे. ज्याचा कारभार व कार्यप्रणाली मागासवर्गीय असून ही थोडी आंबेडकरी विचारापासून वेगळी आहे म्हणून रिपब्लिकन पक्षाला पसंत नसताना व रिपब्लिकन पक्षाला विचारात न घेता भाजपने तिकीट जाहीर केले. तसेच शिर्डी लोकसभेची जागा अजून काही जाहीर केली नाही, तीही मिळेल की नाही याची खात्री नाही. असा हा एकूणच प्रवास आंबेडकरी चळवळीतील रिपब्लिकन पक्षाचा व एक स्वाभिमानी आणि लढाऊ नेतृत्व म्हणून मान आठवले साहेबांची ख्याती आहे, मात्र या भारतीय जनता पार्टीच्या महायुतीच्या कालखंडामध्ये राज्यात सत्तेची संधी न देऊन तसेच जिल्हा स्तरावर ही स्थान दिले नाही व विधानपरिषद सदस्य न करता त्याचं पूर्ण परवड करून टाकली. विधानसभेमध्ये सुद्धा आपल्याला संधी नाही आणि लोकसभेमध्ये सुद्धा जागा नाही व ठरले असतानाही विधानपरिषदेत स्थान नाही, अशी परिस्थिती झाली. 

वेळोवेळी रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यक्रमाला त्यांना रिपब्लिकन पक्ष बोलवत राहिला व ते त्यांचा फायदा असताना सुध्दा ते टाळत राहिले. जिल्हास्तरावर ज्या जिल्हा नियोजन समिती आणि बाकी सत्तेतील सहभाग असतो तो ही दिला नाही. एक-दोन ठिकाणी काही संधी मिळाली असेल तेवढीच उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात कुठेही संधी मिळाली नाही किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत युती केली नाही किंवा केली असेल तर त्यांच्या चिन्हाचा आग्रह धरला. त्याच्यानंतर बाकी राज्यस्तरावर काही महामंडळ व काही सदस्य नियुक्ती त्याच्यामध्ये ही संधी दिली नाही. विधान परिषदेच्या जागेची मागणी आपण सातत्याने करत राहिलो मात्र रिपब्लिकन पक्षाला मिळू शकली नाही. असा एकूणच रिपब्लिकन पक्षाचा प्रवास युती व आघाडी बरोबर राहिला आहे. तुलनात्मक दृष्ट्या काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर जी रिपब्लिकन पक्षाची अगोदरची युती होती त्या दहा वर्षाची तुलना करत असताना त्यावेळेस त्यांनी पाच -सहा विधानपरिषदेच्या जागा मिळाल्या होत्या. काही जिल्हा आणि राज्यस्तरावर संधी मिळाली होती, त्यांच्या तुलनेत भाजपा शिवसेना यांच्या युतीत मान आठवले साहेबांना राज्यसभा व   राज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली  आणि राज्यमंत्रीपद तेवढच भरीव सत्तेच पद असं म्हणता येईल बाकी सत्ता काही नाही, अशी परिस्थिती आहे. 

आता आंबेडकरी समाज म्हणून आम्ही विचार करतोय, असे पण आता काय करायचं, पर्याय काय ? आंबेडकरी चळवळीतील पक्षांनी मतदाराची संख्या व संघटना तसेच साधनांचा आभाव लक्षात घेता इंडिपेंडेंट तर निवडणुका लढू शकत नाही, आज साधनांचा अभाव तर आहेच पण प्रचंड पैसे लागतात, तेवढ्या ताकतीचे उमेदवार रिपब्लिकन पक्षाकडे नाहीत, लोकसभेचा आवाका मोठा असतो ही सगळी परिस्थिती असताना स्वतंत्र लढणं हे योग्य नाही आणि रिपब्लिकन पक्षाने विधानसभेला किंवा महानगरपालिकांना पाहिलं तर तिथे सुद्धा साधनांच्या अभावपोटी आणि चांगले उमेदवार म्हणून निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत परंतु निवडणुकीसाठी लागणारी जी धनसंपदा आहे, मनुष्यबळ आहे व बाकीच्या काही ताकती लागतात त्याचा अभाव असल्यामुळे आपल्याला काही संधी मिळत नाही. रिपब्लिकन पक्ष अनेक वेळा भाजपा नेतृत्वांशी चर्चा करण्यासाठी वेळ मागत असतो ती वेळ पण ते देत नाहीत, त्यामुळे अनेक वेळा मागण्यांवर ही चर्चा होत नाहीत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की, महाराष्ट्रामध्ये एकूणच धर्मांधतेकडे वाटचाल जवळजवळ सर्वच पक्षांची होत आहे, त्याचबरोबर संविधानाच्या बदला बाबतीत संभ्रम निर्माण होत आहे आणि एकूणच बौद्ध सोडून हिंदू असणाऱ्या अनुसूचित जातीतील समुदायांना धर्मांध ताकती सामावून घेण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसून येते, ह्या अशा परिस्थितीमध्ये सध्या रिपब्लिकन पक्ष की ज्याचा मुळ आधार बौद्ध आहे, त्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. 

सदर कोंडी फोडायची असेल तर विचार करताना असे वाटते की, इंडिपेंडेंट लढता येत नाही तर दुसरी गोष्ट अशी की ज्यांच्याशी आपण युती केलेली आहे ते आपल्याला संधी देत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते मान आठवले साहेबाना भाजपने राज्यसभा तसेच राज्यमंत्रीपद दिल्यामुळे दुसरा काही पर्याय आपल्याला शोधता येत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये एकूण कार्यकर्ता हा अस्वस्थ आहे, पक्षाचे नेते विचार करत आहेत की अशा पद्धतीच्या स्वाभिमानी चळवळीला आपल्यावर ही वेळ आली आहे की, या पद्धतीची लाचारी सहन ही होत नाही आणि घुसमट सांगता येत नाही. 

बहुजन समाज पार्टी ही मान्यवर काशीराम साहेबांच्या व बहनजी मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात एक नाही तर जवळजवळ चार -पाच वेळा सत्तेत आली, अगदी भाजपा सारख्या पक्षाबरोबर सुद्धा युती/आलायस करून सत्ता आणली आणि देशपातळीवर सुद्धा बऱ्याच राज्यांमध्ये त्यांचे आमदार निवडून आले त्याच्यानंतर राष्ट्रीय पार्टी म्हणून सुद्धा त्यांची नोंद झाली. तर त्यांनी केलेला जो प्रयोग इंडिपेंडेंट लढण्याचा व सर्व अनुसूचित जाती, बहुजन वर्ग एकत्र करण्याचा हा कौतुकास्पद आहेच परंतु उत्तर भारतातील राज्य आणि महाराष्ट्रात फरक आहे, इथं मुलता: अनुसूचित जाती आणि त्यातली त्यात जो रिपब्लिकन पक्षाचा जो खरा जनआधार वर्ग आहे तो बौद्ध समाज आहे. सोबत असणारा हा वर्ग संख्येने फार कमी आहे. राज्यात  जरी ११ ते १३ % अनुसूचित जाती असला तरी जो हिंदू फोल्डच्या बाहेर असणारा ६ टक्केच बौद्ध समाज आहे, त्याच्या आधारावर बौद्ध बहुल महानगर क्षेत्र सोडले तर फार काही करता येणार नाही, आणि जो उर्वरित हिंदू फोल्ड मधला अनुसूचित जातीतला वर्ग आहे तो रिपब्लिकन चळवळी बरोबर यायला तयार नाही. त्यांना राखीव जागा पण पाहिजेत व हिंदुत्व पण हवे आहे. इथला मातंग समाज काही अंशी आंबेडकरी राजकीय चळवळीबरोबर आला आहे परंतु चर्मकार समाजाला ही चळवळ आपली आहे असे वाटत नाही मात्र रिझर्वेशनचा उपयोग त्यांनी चांगला करून घेत आहे हे त्यांना दिलेल्या लोकसभेच्या जागा व सध्या वेगवेगळ्या पक्षातून महाराष्ट्र राज्यात निवडून आलेल्या आमदारांच्या १६ व लोकसभेचे ४ खासदार एवढ्या संख्येवरून दिसून येते, 

मात्र ते या रिपब्लिकन आणि आंबेडकरी विचारापासून लांब आहेत किंबहुना या महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीतील सगळ्यात जास्त आमदारांची संख्या व लोकसभेतील खासदार हे चर्मकार समाजाचे जास्त आहेत. लोकसभेमध्ये सुद्धा अनुसूचित जातीच्या जागेवर पहिल्यांदा चर्मकार समुदायाला संधी दिली जाते, नंतर एखादा दुसरा बौद्ध घेतात मात्र मातंग समाजाला तर ह्यावेळेस संधीच दिलेली नाही. योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे हया अर्थाने सामावून घेतलेलं नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश मध्ये बसपाने जो प्रयोग केला, त्या पद्धतीचा प्रयोग बसपाला तरी महाराष्ट्रात जमला नाही कारण की मुलता: इथला आंबेडकरी चळवळीतला जनाधार असणारा बौद्ध टक्केवारीने कमी आहे व तो रिपब्लिकन पक्षासोबतच राहायला आहे व तो प्रामुख्याने रामदास आठवले साहेब आणि प्रकाश आंबेडकर साहेब आणि सुरुवातीच्या काही कालखंडात रा.सु.गवई साहेब यांच्याबरोबर राहिला प्रा. जोगेंद्र कवाडे सरांच्या कडे किंवा बाकीच्या गटाकडेही तसा ही तो मोठ्या प्रमाणात आला नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेश मध्ये झालेला प्रयोग याचे रिप्लिकेशन या राज्यात होऊ शकले नाही, किबहुना तो होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. बसपा सोबत बामसेफ चळवळ तर ऑल इंडिया मध्ये होती, ती काही यूपीमध्ये फक्त होती असे नाही तर सर्व भागांमध्ये होती. महाराष्ट्रात तर मोठ्या प्रमाणावर होती व त्याचं नेतृत्व, त्याचा केडरबेसच मोठ्या प्रमाणावर इथला फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा कर्मचारी होता. तर मग तो प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही तर त्याचे मूलभूत कारण इथली  जी व्यवस्था होती व आवश्यक असणारी मतदाराची लोकसंख्या नसल्यामुळे हा फरक पडलेला आहे. 

आंबेडकरी राजकीय चळवळीचे विचाराचे जे राजकारण आहे ते करत आहोत आणि करत राहणार मात्र बाकीचे लोक जे राजकारण करत आहेत ते तात्विक विचाराच राहिलेलंच नाही, त्यामुळे आपणच नुसतं वैचारिक राहून इतरांनी विचार सोडून संधी मिळेल तेथे जायचे. तर ही परिस्थिती कशी बदलेले. ह्या सगळ्या युती- आघाडीच्या एकूणच कार्यक्रमांमध्ये काय झालं की, अनेक मतदारसंघांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाने कधीही निवडणूक रिपब्लिकन पक्ष म्हणून लढवलेलीच नाही, त्यामुळे पक्षाला संधी ही आघाडी युतीमध्ये काही जागा सुटत नाही त्यामुळे संधी मिळत नाही, संधी मिळत नाही म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी योग्य माणसं निवडून येत नाहीत आणि माणसं निवडून येत नसल्यामुळे आपण सत्तेमध्ये जात नाही आणि आपण सत्तेमध्ये जात नसल्यामुळे इथल्या धोरणात्मक बाबींमध्ये या समुदायाच्या विकासामध्ये या समुदायाच्या राजकीय भागीदारीमध्ये आंबेडकरी समुदायाचा जो वाटा आहे तो कमी होतो, पर्यायाने भेडसावणारे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात. रस्त्यावरच्या लढाया करून आंदोलन करून पूर्वी प्रश्न सोडवता येत होते, मात्र आता सत्ताधारी आंदोलनाला कोणत्याच प्रकारची दाद दिली जात नाही. आज बार्टीच्या विद्यार्थ्यांची अवस्था अशी आहे की, त्यांना कोणी वालीच उरला नाही. रिपब्लिकन पक्ष म्हणून विद्यार्थ्या सोबत आहे, मात्र सत्ताधारी त्यांना काय दाद देत नाहीत. 

आज वस्तीग्रह सरकारने खाजगी लोकांच्या ताब्यात चालवण्यासाठी दिले आहेत, त्यामुळे तिथल्या सोई सुविधा व बाकीच्या विद्यार्थ्यांच्या आवश्यक मिळणाऱ्या बाबी, उच्च शिक्षणासाठी पोषक असणार वातावरण आज त्यांच्या तिकडे राहिलं नाही. ग्रामीण भागामध्ये गायरान आणि जमिनीचे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत, जैसे थे परिस्थिति आहे. त्याच्यावर काहीच होताना आपल्याला दिसून येत नाही. तसेच योजना राबवण्याच्या बाबतीमध्ये उदासीनता आहे. खऱ्या अर्थाने योजना खऱ्या लाभार्थी लोकांच्या पर्यंत पोहोचत नाहीत. यावर्षीचा अर्थसंकल्प आपण पाहिल्यानंतर जो आपल्याला वाटा मिळाला पाहिजे तो निश्चित कमी झाला आहे. मात्र ज्यावेळेस आपण ह्या फेब्रुवारी अखेर त्याचा आढावा देण्यात आला. त्याच्यामध्ये जवळजवळ ६९ टक्के निधी अखर्चित आहे. मग मूलभूत योजना की ज्या, रमाई घरकुल योजना असेल त्याच्यानंतर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजना असेल अशा वैयक्तिक लाभाच्या योजना तर मिळतच नाहीत. ज्या काही कॉन्ट्रॅक्टर धार्जिण्या योजना आहेत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, शहर व गावामध्ये नागरी सुविधा की ज्या अनुसूचित जातीच्या वस्त्यांमध्ये करतात परंतु तोही निधी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना दिला जातो तर रिपब्लिकन व आंबेडकरी विचाराचे आमदार ही नाहीत व आपण सत्तेतही वाटेकरी नसल्यामुळे तो लाभ व सुविधा आपल्या वस्तीपर्यंत किंवा रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेल्या लेटर वर सुद्धा मिळाल्या नाहीत अशी एकूणच परिस्थिती आहे. 

त्यामुळे रिपब्लिकन चळवळीचा वैचारिक बेस पक्का असताना, संघटन थोडं विस्कळीत होत असताना व त्यामुळे धोरणात्मक बाबींमध्ये आपण प्रभाव टाकू शकलो नाही अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली आहे. आता आणखी एक पर्याय लोक सांगतात की आपण या ठिकाणी महायुतीकडून महाविकास आघाडी बरोबर जाता येईल का? परंतु परिस्थिती महाराष्ट्रातली अशी झालेली आहे जे महाआघाडीत आहेत त्यांनी प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला आघाडीमध्ये येऊ दिलेल नाही तर बाकीच्या लोकांचं काय विचार केला जाईल. बऱ्याचशा मतदारसंघांमध्ये महाविकास आघाडीने दिलेले उमेदवार पाहिल्यानंतर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब हे जरी महाविकास आघाडीतले घटक असतील तरीसुद्धा सुप्तपणानं ते भारतीय जनता पार्टीलाच जागा जिंकण्यासाठी तुल्यबळ उमेदवार न देऊन मोकळी वाट करून देताय की काय अशी परिस्थिती दिसून येते.  एक पर्याय दिसतो की, रिपब्लिकन पक्ष हा वैचारिक पक्ष व विचारसरणीला मानणारा पक्ष आहे, त्यामुळे एक मतप्रवाह असा येतोय की महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघांना उदाहरणार्थ जसं की छत्रपती शाहू महाराज कोल्हापूर मधून उमेदवार आहेत ते राजर्षी शाहू महाराज आणि आंबेडकरी विचाराच एक वेगळ नात आहे, त्यामुळे कोल्हापूर लोकसभा या ठिकाणी त्यांना प्रकाश आंबेडकरांनी पाठिंबा दिला त्याच धर्तीवर जरी ते काँग्रेस चे उमेदवार असतील तरी त्यांना पाठिंबा द्यावा. त्याच पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे थेट वंशज छत्रपती उदयनराजे भोसले हे सातारा लोकसभा मतदारसंघातून संभाव्य उमेदवार असतील तर त्यांना पाठिंबा द्यावा. तसेच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू वंशज म्हणून अकोला किंवा कुठूनही लोकसभेला उभे राहत असतील तर पाठिंबा द्यावा. 

मान नाम आठवले साहेब एखाद्या जागेवर उभे राहत असतील तर त्यांना सर्वांनी पाठिंबा द्यावा. सोलापूर लोकसभेची जागा रिपब्लिकन पक्षाने मागीतली असताना व सोलापूरचा उमेदवार हा रिपब्लिकन पक्षाची विचारपूस न करता दिलेला आहे, त्यांच्या विरोधामध्ये उमेदवार उभा करावा किंवा रिपब्लिकन पक्षाच्या कोट्यातून राम सातपुते यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली होती. तसेच काही योग्य उमेदवार मिळत असतील तर मैत्रीपूर्ण लढत द्यावी तसेच दबाव तंत्राचा वापर करून मागण्या पुढे कराव्यात, नाहीतर उर्वरित जागेवर योग्य उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा. काही ठिकाणी तरुणांनी पुढाकार घेऊन एकत्र येण्याची प्रक्रिया ही सुरू करावी, अशी एकूणच चर्चेचा कल आहे. नव्याने दिग्विजयी नेते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असणारी रिपब्लिकन चळवळ आपल्या आंबेडकरी चळवळीच्या बालेकिल्ल्यात पुन्हा बांधणी करावी आणि जिंकू शकता येतील अश्या मतदारसंघाची बांधणी करून प्रशिक्षित युवा शक्तीचे संघटन करून नव्या जोमाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापर करून कामाला लागले पाहिजे, किमान लोकसभेला नाही पण येनाऱ्या विधानसभा, विधानपरिषद व महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज संस्था या निवडणुकीसाठी उपयोग होईल. 

त्यामुळे आता ह्या परिस्थितीमध्ये 'इकडे आड आणि ति सेकडे विहीर' अशी परिस्थिती असेल तरी या परिस्थितीमध्ये कोंडी फोडायची असेल तर स्वाभिमानी चळवळ उभी करावीचं लागेल. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या आत्मसन्मानासाठी एकीने काम करायचं व आपल्याला धमक दाखवायला पाहिजे म्हणजे, सदर समुदाय एखादा कुठलातरी क्रांतिकारी निर्णय घेतील असे दबाव तंत्र वापरण्यासाठी समीक्षा मीटिंग घेऊन नेतृत्वाला राजकीय दृष्ट्या शक्य नसेल तर इतर वरिष्ठ नेत्यांनी राजकीय संदर्भात व आपली दखल घेण्यासंदर्भात परखड भूमिका घेतली, तरच महायुतीमधून किंवा महाविकास आघाडीमधून आंबेडकरी राजकीय समुदायाला बाजूला ठेवणे किती महागात पडते हे दाखून द्यायची वेळ आली आहे. 

• प्रवीण मोरे 
• रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
• खारघर,नवी मुंबई 
• दिनांक २६ मार्च २०२४