जराऺगे सरसकट नोंदीकरता आग्रह का धरतात... कुणबी सेनेचा जाहीर सवाल

 

मराठवाड्‌यातील कुणबी समाजाला कुणबीचे आरक्षण मिळावे 

अंतरजाली सराटी येथील मराठा आरक्षण दरम्यान झालेल्या दंगलीत आ.राजेश टोपे यांचाच हात असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चार आज पुन्हा एकदा कुणबी सेनेने केला आहे. याबाबतची तक्रार कुणबी सेनेच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती 10 जानेवारी 2024 रोजी या संदर्भात जालना येथे प्रसिद्धी माध्यमांना सविस्तर देण्यात आली होती. मराठा आणि कुणबी एक नाही ते वेगवेगळे आहेत, हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे तरी या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये गावागावात जाती-जातीमध्ये वाद निर्माण केला जात आहे, असे प्रकार करणाऱ्या या जातीवादी आमदाराची आमदारकी रद्द करावी. तसेच  राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ४ जून 2023 ते 7 जून 2023 या दरम्यान चार जिल्ह्याचा दौरा करून या समाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक पाहाणी केली आहे  आयोगाच्या सदस्य समितीला कुणबी सेनेच्या मागणीची सत्यता पटल्याने त्यांनी पुन्हा 10 सप्टेंबर 2023 व 12 सप्टेबर 2023 यादरम्यान मराठवाड्‌यातील दोन जिल्हयाचा व या जिल्हयातील काही तालुक्यांचा दौरा आयोगाने करून सत्यता तपासली. यामध्ये मोठ्‌या प्रमाणात कुणबी नोंदी असलेल्या व वाईदेशीच्या नोंदी,  स्मशानभूमी असल्याच्या नोंदी व इतर बरेच पुरावे आढळून आले आहेत. तेव्हा या समाजाच्या कुणबी नोंदीची पुर्तता तात्काळ करावी अशी मागणी आज मुंबईत कुणबी सेनेच्या वतीने मराठवाडा संपर्क प्रमुख विष्णू कदम यांनी केली.  यावेळी संघटनेचे नामदेव काळे, गणपत जाधव, विलास वाघमारे, युवराज तांबेकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

मराठवाड्‌यातील वंचित मराठा समाजाला कुणबी ओबीसीचे आरक्षण देऊन इतर मागासवर्गीयांच्या योजना लागू करा. संत तुकाराम महाराज कुणबी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी.  मराठवाड्याचा अनुशष भरून काढावा व केंद्र सरकारकडे मराठवाड्याची जी संपत्ती अनेक वर्षापासून पडून आहे ती मराठवाड्याच्या विकासासाठी देण्यात यावी.  मराठवाड्‌यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वारकरी भवन व शिक्षण संस्थेची निर्मिती करण्यात यावी. वचित कुणबी समूहाचा इंपिरीकल डेटा जमा करण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्‌यावा. या समूहातील वि‌द्यार्थ्यांना महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती चालू करण्यात यावी, तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करावी. कुणबी आरक्षणाला पात्र असताना मुळ आस्थापनातील मूळ निवडीच्या प्रवर्गांचे आदेश तपासून बिंदु नामावली तयार करण्यात यावी. खोटी बिंदू नामावली तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.  पानिपतच्या युद्धानंतर हा समाज मराठवाड्यात ज्या ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहे ती वाडीवस्ती तांड्‌यावर अतिशय बिकट परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहे. त्यांच्या मुलभूत गरजांची तात्काळ पुर्तता करावी. अशा मागणींचे निवेदन शासनाला देण्यात आले असल्याचेही कदम म्हणाले. 

दुसऱ्यांच्या शेतात काम करणाऱ्या कुणबी मराठा समाजाकरीता जरांगे भांडत नाही तर  कारखान्यांचे चेअरमन, नागरी पतसंस्थेचे प्रस्थापित भांडवलदार यांच्या मुलांसाठी आणि सगेसोयऱ्यांसाठी ते भांडत आहेत. जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागणीत वेळोवेळी बदल करून राज्य सरकारला नेहमी वेठीस धरले आहे. सततच्या बदलणाऱ्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रात आज सकळ मराठा विरोधात सकळ ओबीसी अशी दुफळी उभी राहीली आहे. जरांगे यांनी गावागावात जातीवादाच्या भिंती उभ्या केल्या आहेत. मराठवाड्यातील मराठा व कुणबी मराठा समाज हा बहुतांश अंगमेहनतीचे कामे करणारा समाज आहे त्यासाठी कुणबी सेनेचा नेहमी या मराठा कुणबी आरक्षणाला पाठिंबा राहिला आहे.  कुणबी सेनेने मराठा आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा दिला होता मात्र सरसकट किंवा सगेसोयरे हा शब्द इतका मोघम, संदिग्ध आहे व त्यासाठीचा जरांगे यांचा आग्रह हा न समजण्यासारखा आहे. मराठा समाजातील गरीबांना कुणबीच्या आरक्षणाची गरज असणाऱ्यांसाठी हे आंदोलन आहे की निवडणुकीच्या तोंडावर कोणाला तरी फायदा व्हावा यासाठी आहे अशी शंका निर्माण होते. सध्यस्थितीत महाराष्ट्रात ओबीसी व मराठा समाजात दरी निर्माण व्हावी यासाठी जरागे यांना प्रस्थापितांकडून काही छुपा अजेंडा देण्यात आला आहे का अशी शंका येत असल्याचे कदम म्हणाले.  आपल्या जुन्या मागण्या सतत बदलत त्यानी ओबीसीतून सकळ मराठ्याना आरक्षण दयावे ही मागणी पुढे केल्यामुळे ओबीसी मराठा असा वाद सुरु झाला आहे. 

मराठवाड्यातील विस्थापित मराठा त्यात प्रामुख्याने उपेक्षित वचित वाईदेशी कुणबी समाजाला आरक्षण मिळावे.  निजामकालीन दप्तरात कुणबी नोंदी आहे त्यासबंधीचे पुरावे सरकारच्या औरंगाबाद गझेटीयर मध्ये वाईदशी कुणबी समाज हा मूळचा कुणबी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सन १८८४ व सन 1977 च्या गॅझेट मध्ये व्याची नोंद आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात कुणबी समाजाला कुणबीचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी कुणबी सेनेच्या वतीने पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे. आपल्या मागणीसंदर्भात अधिक माहिती देतांना संघटनेचे विष्णू कदम पुढे म्हणाले,  राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नऊ  सदस्य समिती गठित केली होती. मराठवाड्‌यातील निजामकालीन कुणबी नोंदीच्या अनुषंगाने मराठवाड्‌यातील गरजवंत मराठा व कुणबी मराठा समाजाला कुणबीचे आरक्षण द्‌यावे अशी मागणी केली होती. मनोज जरांगे मराठा आदोलनाच्या व्यासपीठावरून शासनाकडे मराठवाड्‌यातील कुणबी मराठा समाजाला कुणबीचे आरक्षण द‌यावे हिच मागणी करत होते. तरीही शासनाने याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही कदम यांनी केला. 

मराठवाड्यातील प्रस्थापित व विस्थापित सर्व मराठा समाजाने मनोज जरांगे यांना पाठिंबा दिल्याने हे आंदोलन संपूर्ण देशभर पोहोचले. मात्र काही काळाने अचानकपणे जरांगे यानी मराठवाड्याचा विषय सोडून दिला, त्यामुळे मराठवाड्यातील कुणबी समाज प्रचंड नाराज झाला आहे. सध्या मराठवाड्यातील कुणबी मराठा समाजाला मिळणारे कुणबीचे आरक्षण जरांगे यांनी का नाकारले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  निजामकालीन कुणबी नोदी व इतर कुणबी नोंदीचे पुरावे या सगळ्या बाबी तपासून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी मराठवाड्‌यासाठी कुणबीचे आरक्षण देण्यासाठी पूर्ण तयारी केली असताना जरांगे यानी हे आरक्षण नाकारले. इतकेच नव्हे तर कालांतराने मराठवाड्‌याचा विषय त्यानी सोडून दिला.  वाईदेशी कुणबी या जात समुहाचा कुणबी मध्ये समावेश करून या जात समुहाला कुणबीचे आरक्षण दयावी, अशी मागणी कुणबी सेना अनेक वर्षापासून करत आहे. या मागणीला यश देखील मिळाले होते. परंतु मराठा आंदोलनामुळे हा विषय मागे पडला. तेव्हा आता पुन्हा एकदा कुणबी सेना याविरोधात आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही असे कदम यांनी जाहिर केले.