मोदींच्या भाजप सरकारची रेकॉर्डब्रेक कारवाई

  खासदारांवर निलंबन करण्यात येण्याची कारवाई ही पहिल्यांदा होत नाहीये. मोदीच्या भाजपा सरकारने वेगवेगळ्या वेळी लोकसभा आणि राज्यसभा अध्यक्षांनी एकूण २५ वेळा निलंबनाची कारवाई केली. यात २८० खासदारांवर कारवाई करण्यात आलीय. मागील २० वर्षानंतर पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या संख्येत खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. ही एक रेकॉर्डब्रेक कारवाई म्हटल्या जात आहे. मात्र याउलट काँग्रेसची भूमिका होती. २००४ -२०१४ या वर्षाच्या काळात फक्त काँग्रेस पक्षातील २५ खासदारांवर कारवाई झाली होती. टीडीपीचे ९, वायआरएस काँग्रेसचे २ खासदारांवर कारवाई केली गेली होती. २००४ ते १४ च्या कार्यकाळात काँग्रेसने एकूण ३६ खासदारांवर कारवाई केली होती. सूरत येथील एका आरटीआय कार्यकर्ता संजय इजावा यांच्या आरटीआयच्या उत्तरात लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयने २६ सप्टेबंर २०२३ पर्यंतच्या २० वर्षात किती खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झालीय याची माहिती दिलीय.या विषयीचे वृत्त क्विंट या वृत्तसंस्थेत आले आहे. 

लोकसभेच्या सचिवालयाकडून आलेल्या माहितीनुसार,  मोदींच्या  कार्यकाळात पहिल्यांदा ३ ऑगस्ट २०१५ मध्ये लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसच्या २५ खासदारांना एकाचवेळी ५ दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं. त्यावेळी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी हा लोकशाहीचा काळा दिवस असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. जानेवारी २०१९मध्ये त्यावेळी लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी गोंधळ घालण्याच्या आरोपावरून टीडीपी आणि एआयएडीएमकेच्या ४५ खासदारांना निलंबित केलं होतं. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २४ खासदारांना ५ दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी २१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. २०१५ ते २०१९ या वर्षाच्या काळात दोन वेळा झालेल्या कारवाईत काँग्रेसचे ६ आणि एआयएडीएमकेच्या तीन खासदारांसह इतर १० खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. राज्यसभा सचिवालयानुसार भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात एकाही राज्यसभा खासदाराला निलंबित करण्यात आले नाही. तर लोकसभा सचिवालयाच्या आकड्यानुसार, मोदीच्या भाजप सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात लोकसभेत छोटी-मोठी अशी ७ वेळा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यात ५५ खासदार निलंबित करण्यात आले होते.

• लोकसभेच्या नियम क्रमांक - ३७४ नुसार खासरदारांचं निलंबन करण्यात आलं. अध्यक्षांचा अधिकार आणि सूचनांचे उल्लघन करणे.
• सभागृहाच्या कामकाजात अडथडे आणणे.
• अशी कृती खासदारांकडून घडल्यास खासादारांचं निलंबन करण्यात येतं.
• तर राज्यसभेत नियम क्रमांक २५६ नुसार सभागृहाच्या कामकाजात अडथळे आणल्यास खासदारांना या नियमाअंतर्गत निलंबन करण्यात येतं.