Top Post Ad

राज्यभरातील गायरान धारक आणि SRA, BDD चाळीतील रहिवासी यांचा प्रचंड महामोर्चा

  वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात राज्यभरातील गायरान धारक आणि SRA, BDD चाळीतील रहिवासी यांचा प्रचंड महामोर्चा विधानभवनावर काढण्यात आला. प्रचंड पावसात हजारो आंदोलक या मोर्चात सहभागी झाले होते. २ लाख २२ हजारांहून अधिक अतिक्रमणधारकांना त्यांचं घर आणि शेती उध्वस्त करण्याच्या शासनाकडून आदेशाने नोटीसी बजावण्यात आल्या होत्या. महामोर्चानंतर या लाखो कुटुंबांचा संसार वाचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले.

भरपावसात हा मोर्चा सुरू असताना राज्य सरकारच्यावतीने चर्चेकरिता निरोप पाठवण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर आणि शिष्टमंडळाची विधानभवनात बैठक झाली. यावेळी सर्व मागण्यांवर चर्चा होऊन सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. तुफान पावसात उसळलेल्या तुफान गर्दीचा हा महामोर्चा यशस्वी झाल्याचे ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले. मागण्या मान्य केल्याबद्दल शासनाचे व सहकार्य केल्याबद्दल सर्व नागरिकांचे, मुंबई पोलीस व पोलीस आयुक्त यांचे आभार यावेळी त्यांनी व्यक्त केले. 


या महामोर्चामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर, अंजलीताई आंबेडकर, अशोकभाऊ सोनोने, किसन चव्हाण, डॉ. धैर्यवर्धन पूंडकर, प्रियदर्शी तेलंग, सर्वजित बनसोडे, सिद्धार्थ मोकळे, अरुंधतीताई शिरसाठ, विष्णू जाधव, नीलेश विश्वकर्मा, राजेंद्र पातोडे, अमित भुईगळ, शमीभा पाटील, अक्षय बनसोडे, चेतन गांगुर्डे, डॉ. क्रांती सावंत, प्रा. निशा शेंडे, अबुल हसन खान, सुनीताताई गायकवाड, परमेश्वर रनशुर आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

१. घरांसाठी केलेलं अतिक्रमण पाडण्यात येणार नाही.
२. अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांचे पट्टे त्यांच्या नावावर करण्यात येतील.
३. अतिक्रमण करून केलेली शेती उध्वस्त केली जाणार नाही, वा येणाऱ्या पिकांचा लिलाव होणार नाही. ज्याने शेती केली त्यालाच ते पीक मिळेल.
४. शेतीचे पट्टे शेती करणाऱ्यांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया आपल्याकडून सुरू करण्यात येईल.मात्र यासाठी अजून लढावं लागणार आहे.
५. SRA योजने अंतर्गत ज्या झोपडीधारकांच्या झोपड्या पाडण्यात आल्या व त्या प्रकल्पांचं बांधकाम रखडलेलं आहे अशी लोकं बेघर असल्यासारखीच आहेत.असे सर्व प्रकल्प MHADA, MMRDA, CIDCO अशा सरकारी संस्थांकडे वर्ग करण्यात येतील.
६. SRA अंतर्गत बिल्डरकडून घराच भाडं देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. २ – ३ वर्ष काही बिल्डरांनी झोपडीधारकांना त्यांचे हक्काचं भाडं दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आलीय.असे प्रकल्प ज्या सरकारी संस्थेकडे जातील त्या संस्थेनं हे भाडं थकबाकी सहीत झोपडीधारकांना देण्याचं ठरलं आहे.
७. BDD चाळींच्या संदर्भातील चर्चा पूर्णत्वास पोहोचली नाही.परंतु पुढील बैठकीमध्ये हा मुद्दा पुन्हा मांडण्यात येईल.





टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com