ठाणे महापालिकास्तरावर जातनिहाय सर्वे करण्याची मागणी

ठाणे महापालिकास्तरावर ओबीसींचा पारदर्शक जातनिहाय मिनी सर्वे करुन ओबीसी लोकप्रतिनिधींची प्रभाग संख्या वाढवावी आणि ओबीसींना न्याय द्यावा, असे आवाहन ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून यासंदर्भात आठवडाभरात बैठक बोलावणार असल्याची माहिती जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाला दिली. या शिष्टमंडळात दशरथदादा पाटील यांच्यासह शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख नरेश म्हस्के, मा. नगरसेवक उमेश पाटील, युवा सेना सरचिटणीस राकेश पाटील, गजानन पवार, सुधीर पाटील, रविद्र पाटील, सिकंदर केणी, अशोक पाटील, मनोज पाटील, जय पाटील, संदीप पाटील, विजय पाटील, आतिष पाटील, गणेश पाटील, संतोष पाटील,  मोरेश्वर पवार, पांडुरंग पवार, प्रकाश पाटील, मा. नगरसेवक दिनेश कांबळे, दुर्गेश चाळके, महेश गवारी, बापू गोसावी, नंदकुमार सुर्वे आदी मान्यवर उपस्थित होते.


दिवा प्रभाग समिती परिसरात महापालिकेत सामील झालेले सर्व खेडी ही आगरी व कोळी समाजाची होती. येथे मोठ्यासंख्येने स्थायिक झालेला समाज हा कोकणातील कुणबी समाज आहे. म्हणजेच येथे ७० टक्के समाज हा ओबीसी समाज असताना येथील पॅनेलमधील सर्व नगरसेवक हे शंभर टक्के ओबीसी राखीव असायला हवे, अशी स्थिती असताना बंठिया आयोगाने येथे फक्त दोनच ओबीसी नगरसेवकांचे आरक्षण टाकले आहे. तर संपूर्ण ठाणे महापालिकाक्षेत्रात ओबीसींच्या जागा ३५ वरुन १४ वर आलेल्या आहेत, कमी केलेल्या आहेत . हा ओबीसीं समाजावर सरळ सरळ अन्याय आहे. महाराष्ट्रात १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीं समाजाची लोकसंख्या ही ५४ टक्के असताना आणि मंडळ आयोगाच्या यादीनुसार ओबीसींच्या यादीत २७२ जाती असताना व या यादीत भर पडून या यादीतील ओबीसी जातींची संख्या ३४९ वर गेलेली असताना, ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के पेक्षा कमी करुन ती ३७ टक्क्यावर आणली गेली. 

न्यायालयाने बंठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला केव्हाही आव्हान दिले जाऊ शकते अशी परवानगी दिली आहे. कारण ओबीसीं समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाने आखलेली कार्यपद्धती ही अशास्त्रीय आहे. ठाण्याची ओबीसीं लोकसंख्या ५० टक्क्याहून अधिक असताना १०.४ टक्के इतकीच दाखविली आहे. कारण आयोगाने आडनावावरून जाती शोधण्याचे काम केले ही पध्दत पुर्णपणे सदोष आहे. यामुळे भविष्यात ओबीसींचे नोकरी, शिक्षण, राजकीय आरक्षण कमी होईल. हा संभाव्य धोका ओळखून बिहार सरकारप्रमाणे, महाराष्ट्र सरकारने ठाणे महापालिकास्तरावर ओबीसींचे जातनिहाय मिनीसर्वे करुन ओबीसींच्या प्रभागनिहाय जागा वाढवाव्यात अशी मागणी  केली असता मुख्यमंत्र्यांनी येत्या आठवडाभरात सविस्तर बैठक घेऊन विचार करु असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

  .ओबीसीनो लोकशाही समजली काय?



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA