पोलिसांनीच पेरले पुरावे... भीमा कोरेगाव प्रकरणी परभणीत आंदोलन

 

भीमा कोरेगाव प्रकरणी तुरुंगात असलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते, साहित्यिक, कवी, कलावंत, लेखक, पत्रकारांच्या मुक्ततेसाठी लाल सेनेच्या वतीने २७ जून २०२२ रोजी सोमवारी परभणीत आंदोलन करण्यात येणार आहे या आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

भीमा कोरेगाव येथे २०१८ साली जमलेल्या भीम अनुयायांवर भ्याड हल्ला झाला होता. हल्यास दंगल ठरवून झालेली दंगल ही एल्गार परिषदेमुळे झाली होती असा निष्कर्ष काढून कार्यकर्त्यांची धरपकड केली, देशभरातील मानवाधिकार कार्यकर्ते, साहित्यिक, कवी, कलावंत, लेखक, पत्रकार यांच्या घरावर, कार्यालयावर पोलिसांनी धाडी टाकून त्यांच्याकडील लॅपटॉप, स्मार्ट फोन, कागदपत्रे, लेखन साहित्य जप्त केलं. सुरुवातीला हा तपास पुणे पोलीस करत होते त्यानंतर सत्तांतर झाले, भाजप चे सरकार गेले परंतु जाताजाता महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणा NIA कडे वर्ग केला.

टप्प्याटप्प्याने सोळा लोकांना पोलिसांनी अटक केली यामध्ये रोना विल्सन, वरवर राव, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, गौतम नवलखा, डॉ. आनंद तेलतुंबडे, सुधीर ढवळे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप, सागर गोरखे, स्टॅन स्वामी, सुधा भारद्वाज, हनी बाबु, फरेरा, वर्णोन गोनसालवीस आदींचा समावेश आहे, त्यापैकी स्टॅन स्वामी यांचे नुकतेच तुरुंगात निधन झाले आहे. हे सर्व कार्यकर्ते मागील तीन वर्षापासून तुरुंगात खितपत पडले आहेत. या सर्व कार्यकर्त्यावर पुणे पोलिसांनी UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा इतका गंभीर आहे की यात जामीन मिळत नाही आणि स्वतः आरोपीलाच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते. ह्या सर्व कार्यकर्त्यावर पंतप्रधानाला मारण्याचा कट रचला असा आरोप ठेवला आहे. तुरुंगात असलेले  सर्व कार्यकर्ते हे मोठे विचारवंत, वकील, कायदेतज्ज्ञ, साहित्यिक, कलावंत, कवी, लेखक, पत्रकार आणि मानव अधिकारासाठी आवाज उठवणारे असल्यामुळे त्यांच्या बाजूने जगभर आंदोलने झाली, होत आहेत. 

जगभरातील लोकांनी भीमा कोरेगाव प्रकरण आणि एल्गार परिषद प्रकरणी तुरुंगात सडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मुक्तता करावी अशी मागणी केलेली आहे. हे प्रकरण काय आहे, यातील नेमकी सत्यता जाणून घेण्यासाठी जगभरातील अनेक तपास संस्थांनी यात लक्ष घालून सत्यता जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. तंत्रज्ञानात जगभर ज्यांचा नावलौकिक आहे अशी अमेरिका स्थित 'आर्सेनल फॉरेन्सिक लॅब' ह्या संस्थेने तांत्रिक तपासणी करून याबाबतचा अहवाल जगासमोर मांडला होता. तो अहवाल जशाच्या तसा अमेरिकेतील 'दि टेलिग्राफ' नावाच्या वर्तमान पत्रातून छापून आलेला आहे. 'टेलिग्राफ' ने जो लेख छापला होता त्यात 'आर्सेनल फॉरेन्सिक लॅब' च्या अहवालाचा हवाला देत असे नमूद केले होते की, तुरुंगात असलेल्या काही कार्यकर्त्यांचे लॅपटॉप हॅक केले होते. ई-मेल द्वारे त्यांना काही मेसेज पाठवून त्याद्वारे त्यांचे लॅपटॉप हॅक केले आणि त्यात बाहेरून पत्र प्लांट केले जे पत्र पोलिसांनी एकमेव पुरावा म्हणून वापरले आहे. यात पोलिसांनी काही तरी काळेबेरे केलेले आहे याबाबतचा संशय अधिक बळावल्यामुळे जगभरातील अनेक तपास संस्था कामाला लागल्या आहेत. 

 १६ जुन २०२२ रोजी अमेरिकेतील 'वायर्ड' नावाच्या मॅक्झिन मध्ये अंडी ग्रीनबर्ग यांनी  police linked to haking campaign to frame indian activist शीर्षकाचा लेख प्रकाशित केला आहे. सदरच्या लेखात त्यांनी खळबळजनक खुलासा केला आहे. Andy Greenburg या ख्यातनाम लेखक पत्रकाराने न्यूयॉर्क स्थित 'सेंटिनल वन' या तंत्रज्ञ लॅब चा हवाला दिला आहे. 'सेंटिनलवन' या जगप्रसिद्ध तंत्रज्ञान संस्थेने असा अहवाल दिला आहे की, भीमा कोरेगाव प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या त्यापैकी दोघांचे हॅकर्स द्वारे लॅपटॉप हॅक करून त्यात modified Elephant या malware द्वारे पत्र प्लांट करून त्यात छेडछाड केली आहे. हे हॅकर्स कोण आहेत आणि हॅकर्सच्या संपर्कात राहून हे सुड अभियान राबवणारे पोलीस अधिकारी कोण आहेत, कोणत्या मोबाईल नंबर वरुन हे सुड अभियान राबविण्यात आले आहे शोधून काढले आहे. 'सेंटिनल वन' ने मान्य केले आहे की, कार्यकर्त्यांच्या लॅपटॉप मध्ये प्लांट केलेले पत्र हॅकर्स द्वारे पोलिसांनीच प्लांट केले आहे. 

भारतीय पोलीस इतक्या खालच्या पातळीवर जावू शकतात याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यावरून स्पष्ट होते की 'आर्सेनल फॉरेन्सिक लॅब' आणि 'सेंटिनलवन' या तपास तंत्रज्ञानातील जगभर प्रसिद्ध असलेल्या संस्थांचे अहवाल कार्यकर्त्यांना निर्दोष साबित करणारे आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही अहवाल पडताळून चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यात जर का हे कार्यकर्ते निर्दोष आढळून आले तर त्यांची तात्काळ मुक्तता केली पाहिजे आणि ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी हे सर्व 'सुड अभियान' राबवून देशातील मानवाधिकार कार्यकर्ते, साहित्यिक, कवी, कलावंत, लेखक, पत्रकार यांचे आयुष्य उध्वस्त केले आहे त्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जेणेकरून अशाप्रकारे कुठल्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून इतके कुभांड रचून कुण्या निष्पाप नागरिकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करायला नको, अशी भूमिका घेऊन लालसेनेने सोमवारी परभणीत हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

भारतीय संविधानाने आम्हाला जगण्याचा, संचार स्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, लिहिण्याचा, बोलण्याचा, सामाजिक, राजकीय भूमिका घेण्याचा अधिकार दिला आहे तो अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे असे ज्या-ज्या नागरिकांना वाटते त्यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन लाल सेनेचे कॉ. गणपत भिसे यांनी केले आहे.

कॉ. गणपत भिसे   98 90 94 65 82