कोरोना महामारी - भारतीय समाजव्यवस्था

           भारत सरकार कडून 2017 मध्ये आरटीपीसीआर परीक्षण किट खरेदी केल्या गेली. करोडों रुपये खर्च करून ही किट खरेदी करण्यात आली होती. कित्येक टनामध्ये या किटा खरेदी करण्यात आल्या. सरकारला एवढी मोठी किट आधीच कशी मिळाली? मिळाली तर मिळाली ती का आणि कशासाठी खरेदी करण्यात आली होती? यावरून स्पष्ट सिद्ध होते की, कोरोना महामारी ही पूर्व नियोजित षडयंत्र आहे. 

           इवेंट-201 च्या माध्यमातून कोरोना महामारीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. एमआरए रेडी चे कागदपत्र आले आहे. त्यात एमआरए वॅक्सीनने धर्माच्या प्रति असलेली आस्था कमी होत असल्याचा उल्लेख केला आहे. मनुष्याजवळ आठवा जीन (जनुक) आहे. त्याला गाॅड जीन (ईश्वर जनुक) म्हटल्या जाते. आपण हिंदू, मुस्लिम, शिख, जैन या कोणत्याही धर्माशी संबंध ठेवत आहेत. परंतु आपण गॉड जीनच्या माध्यमातून धर्मावर विश्वास करत आहेत. याच गॉड जीनला समाप्त करण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. असा दावा महामारी विशेषज्ञ डॉ.विलास जगदाळे यांनी केला आहे. 

       


   डॉ.जगदाळे यांनी कोरोना महामारीसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी प्राप्त राॅकफेलर फाउंडेशनचा पुरावा दिला आहे. यावर त्यांनी म्हटलं आहे की, रॉकफेलर फाउंडेशनने 2010 मध्ये एक अहवाल तयार केला आहे. त्यात लॉक स्टेप क्षेत्रात देशामध्ये लॉकडाऊन का व कसे प्रस्थापित करायचं? याची माहिती नमुद केली आहे. काँटॅक्ट ट्रेसिंग कसं करायचं? याची पण माहिती दिल्या गेली आहे. अहवालात याचं पण मार्गदर्शन मिळतं की, कोरोना महामारी किती मालिकात राहिल? या सर्व गोष्टी स्पष्ट करतात की, कोरोना महामारी जाणूनबुजून केलेलं एक षडयंत्र आहे. असा दावाही डॉ.जगदाळे यांनी केला आहे.

           देशात जबरदस्ती लसीकरण केल्या जात आहे. कारण एकीकडे आपली न्यायालयीन प्रणाली म्हणते की, लसीकरण करणे किंवा न करणे हे ऐच्छिक आहे, तर दुसरीकडे आपले राज्य सरकार त्याला अनिवार्य करत आहे. परंतु भारत सरकारच्या स्वास्थ्य निदेशक आणि स्वास्थ्य विभागाच्या सचिवाला वॅक्सीनच्या घटकांच्या बाबतीत पूर्णत: माहिती नाही. त्यांनी न्यायालयाला लिखित उत्तर देत म्हटले आहे की, त्यांना वॅक्सीनच्या घटकांच्या बाबतीत माहिती नाही आहे. विश्व बँकचा कोरोना महामारीशी काय संबंध आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. कारण विश्व बँकच्या वेबसाईटच्या अनुसार कोरोना महामारी 2025 मध्ये समाप्त होण्याची शक्यता आहे. असा सनसनीखेज दावा औरंगाबादचे महामारी विशेषज्ञ डॉ.विलास जगदाळे यांनी केला आहे. 

           दिल्लीचे सुप्रसिद्ध पत्रकार आशुतोष पाठक यांच्या व्हिडीओ कान्फरन्सच्या मुलाखतीत डॉ.जगदाळे यांनी म्हटलं आहे की, मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद शाखेत लसींच्या अनिवार्यतेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. मी व्हीसल ब्लोअर आहे. त्यामुळे फाईव-जी, जियोच्या बाबतीतही याचिका दाखल केली आहे. विश्व बँकचा कोरोना महामारीशी काय देणं-घेणं आहे? विश्व बँकच्या वेबसाईटवर 2 एप्रिल 2020 ला कोरोना महामारीची सुरुवात झाली आणि हे 31 मार्च 2025 ला समाप्त होणार..परंतु मार्च 2020 मध्ये कोरोना महामारीची सुरुवात झाली होती. 23 मार्च 2020 ला आपल्या देशात दीप आणि मेनबत्ती प्रज्वलित करण्यात आल्या होत्या.

 


         आता सामान्य नागरिकांनी या षडयंत्र विरोधात पेटून उठले पाहिजे आणि याला स्थानिक पातळीवर संपूर्ण विरोध केला पाहिजे. तुमच्या वकील, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी डॉक्टर मित्रांना या विषयी सांगायला पाहिजे नि त्यांची मदत घेऊन स्थानिक लोकनेते, सरपंच, जिल्हाधिकारी यांना या सर्व लसीकरण सक्ती, मास्क दंड, लॉकडाऊन नियम याचे आदेश वरच्या स्तरावरून कोणता अधिकारी देतो आहे? याची विचारणा करायला पाहिजे व त्याचा लेखी जबाब नोंदवून घ्यायला हवे. म्हणजे तो तुम्हाला कोर्टात पुरावा म्हणून दाखवता येईल आणि या विरोधात कायदेशीर कार्यवाही करता येईल.

           आता या विरोधात पालक वर्ग ब-याच ठिकाणी पेटून उठत आहे. शाळा पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी होत आहे. कारण मागिल दोन वर्षात विद्यार्थ्यांच्या ब-याच प्रमाणात झालेल्या नुकसानीची पोकळी भरून काढता येत नाही. एवढंच नाही तर या मागणीसाठी शिक्षकही उठले आहे. निश्चितच शाळा या पूर्ववत सुरू व्हायलाच पाहिजे. कारण शिक्षणाचा पायाच आम्ही पक्का करू शकत नाही, तर मग उच्च शिक्षित नावाची मोठी इमारत कशी बांधणार आहोत? म्हणजेच शिकवून किंवा शिकून सुद्धा अशिक्षित असल्यासारखे होईल. पदवी आहे पण येत मात्र काहीच नाही, अशी गत होईल. तसेच शाळा बंद करायच्या आणि निवडणूका जाहीर करायच्या म्हणजे नेमकं काय चालवलं आहे?

          कोरोना महामारीवर केवळ लस हेच एकमेव शस्त्र मानले जात आहे. तर मग दोन लस घेऊनही कोरोना होत असतील तर त्या वॅक्सीनला मान्यता मिळालीच कशी? वॅक्सीन घेतल्यावर त्याचा काहीच फायदा होत नसतील तर मग वॅक्सीन प्रमाणपत्र आवश्यक का? शाळा बंद करून काय साध्य करणार? जर वॅक्सीनचा परफेक्ट शोध लागत नसेल, तर कोरोनाचे नवीन व्हेरिएंट आल्याचा शोध कसा लागतो? अशा अनेक प्रश्नांनी वेढलेल्या कोरोनासंबंधी शासन उत्तर देत नसतील तर मग लॉकडाऊन लावून गरीब नागरिकांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान का करीत आहे? जर शासन लॉकडाऊन लावत असेल तर उद्योग धंद्यात होणा-या नुकसानीची भरपाई शासन देत नसतील तर शासन लॉकडाऊन लावून आम्हाला आर्थिक गुलाम बनविणार आहे का? हे व यासारखे अनेक प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. 

   


       आता जगातील अनेक देशांमध्ये बालकांना लसीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, कोरोनाची लस लहान मुलांसाठी कितपत सुरक्षित आहे? हा प्रश्न उद्भवत आहे. कारण यूकेमध्ये अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ज्यामध्ये लस घेतल्यानंतर मुलांना ह्रदयविकाराचा त्रास उद्भवत आहे. एका अहवालानुसार यूकेमध्ये लस घेतल्यानंतर मुलांमध्ये मायोकार्डिटिसची लक्षणे दिसून आली आहे. जिथे ह्रदयाच्या स्नायूंना सूज येते. ज्यामुळे छातीत दुखायला लागते व श्वास घेण्यास त्रास होतो. या अहवालात असे म्हटले आहे की, स्त्रियांपेक्षा पुरुषांना मायोकार्डिटिसचा त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते.

           लस घेतल्यानंतर मुलांमध्ये मायोकार्डिटिसची लक्षणे चिंतेचा विषय बनली आहे. एका अहवालानुसार किशोरवयीन मुलांमध्ये ह्रदयविकाराच्या समस्या दिसून आल्या आहेत. 12 ते 15 वर्ष वयोगटातील लाखो मुलांना कोरोनाचा दुसरा डोस मिळू लागला आहे. परंतु एका संशोधनात काही किशोरवयीन मुलांमध्ये ह्रदयविकाराचे संकेत सर्वांचीच चिंता वाढवत आहेत. विचार करा! कोरोनावरील एकही उपाययोजना सक्सेसफुल ठरत नाही आहे, ती ठरणार तरी कशी? शेवटी हे एक षडयंत्रच नाही का?


सुनील शिरपुरे- 7057185479 
कमळवेल्ली, यवतमाळ

भारतातील सत्तेची कोरोनामय भुमिका

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या