भारतातील सत्तेची कोरोनामय भुमिका

भाग : १

 जगाच्या पाठीवर अमेरिका, इस्त्रायल मधील झायोनिस्ट ज्यू म्हणजे यहुदी तसेच युरोपमधील 13 यहुदी राजघराणे आणि काही धनवान कॅथलीक ख्रिश्चन लोकांचा एक गुप्त समुह किंवा सिक्रेट सोसायटी आहे, जीला 'इलुमिनाटी' अशा काल्पनिक नावाची ओळख सुद्धा आहे. या गुप्त समुहाचे सदस्य आणि एजंट हे अनेक देशांतील सर्वात मोठे राजकारणी, विचारवंत, व्यापारी, बँकर्स, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभियंता, लेखक, विचारवंत, शस्त्र उत्पादक, औषध उद्योजक व तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रमुख लोक आहेत. तसेच या संघटित यहुदींनी आपल्या रक्तांचे नाते असलेल्या पगान, रोमुआ, पारसी, ब्राह्मण या समुहांनाही सोबत घेतल्याचे विविध उपक्रमांतून दिसून येत आहे. जरी यातील बहुतेक सदस्य प्रत्येक धर्मातील असले तरी या गुप्त समुहावर नेहमीच झायोनिस्ट यहूदी लोकांचे वर्चस्व राहिले आहे. संपूर्ण जगाचा ताबा घेण्याचे मनसुबे रचून हा झायोनिस्ट समुह गुप्तपणे कार्यरत आहे. या भयंकर षडयंत्राचे संचालन अमेरिकेतून होत असले तरी यामागील छुपे सुत्रधार अनेक ठिकाणी ठाण मांडून आहेत

जगावर अधिराज्य निर्माण करण्याचे लक्ष्य पुर्ण करण्यासाठी त्यांना लोकसंख्येवरही नियंत्रण ठेवायचे आहे, त्यासाठी त्यांच्याकडे एकच तोडगा आहे तो म्हणजे डिपोप्युलेशन अर्थात लोकांचे वंशीय हत्याकांड. मग ते पहिले महायुद्ध असो किंवा द्वितीय किंवा अन्य देशांतर्गत युद्धे अथवा तिसर्‍या महायुद्धाची तयारी असो. ज्या सर्व देशांमध्ये युद्धे होतात, तेथे या समुहातील तज्ज्ञांचा हात असतो, जे झायोनिस्ट गटात सहभागी शस्त्रे बनविणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा करुन देण्याचा हेतू साध्य करतात. याशिवाय कृत्रिमरित्या धान्यसाठ्याची कमतरता करून लोकांची उपासमार करणे, कृत्रिम रोग पसरविणे आणि त्यांना मारण्यासाठी बनावट औषधे विकणे अशा भयानक इराद्यांचा यात समावेश आहे. कोणत्याही प्राचीन वैद्यकीय शास्त्रात जे रोग सापडत नाही ते सर्व नवीन प्रकारचे जीवघेणे रोग जसे नवा कर्करोग, एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला आता अस्तित्वात आले आहेत, ते सर्व झायोनिस्ट डॉक्टर आणि वैज्ञानिकांद्वारे लॅबमध्ये तयार करून मानवांत पसरवण्यात आले आहेत. ज्याद्वारे दोन उद्दीष्टे एकाच वेळी पूर्ण केली जातात, अधिकाधिक लोकांना नष्ट करण्याचे टार्गेट गाठायचे असते आणि सिक्रेट गृपमधील कंपन्यांसाठी औषधांचा बाजार उभा करायचा असतो. 

सर्वसामान्य लोकांसाठी ही गोष्ट कल्पनेच्या पलीकडील असू शकते, मात्र भारतातील सर्व व्यवस्थेवर ज्याप्रमाणे ब्राह्मणी लॉबीचा कब्जा आहे तसाच या झायोनिस्ट लॉबीचा अमेरिकेतील राजकारण, प्रशासन, मिडिया, उद्योग व्यापार अशा सर्व क्षेत्रांवर कब्जा आहे. त्यामाध्यमातून वर्ल्ड बँक, आयएमएफ (इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड), वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आणि युनो अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर झायोनिस्ट अमेरीकेचे नियंत्रण आहे. तर आयएमएफ, वर्ल्ड बँक, फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक हे जगभरातल्या बँकिंग प्रणालीला नियंत्रित करीत आहेत. आणि विकसनशील देशांना कर्जात बुडवून त्या देशांना गुलाम बनवित आहेत. भारतासारख्या देशांना आयएमएफ, वर्ल्ड बँकेकडून कर्ज देताना अनेक करार करून घेतले जातात, ज्यामुळे झायोनिस्टांचा अजेंडा या देशांना राबविणे बंधनकारक असते. झायोनिस्ट अमेरिकेने ब्राह्मणी लॉबीच्या माध्यमातून अशाचप्रकारे भारतात LPG. SEZ. FDI. इत्यादी पॉलिसी लागू केल्यात. 
बॅक्टेरिया आणि व्हायरस हे एकतर युद्धाच्या वेळी किंवा शांततेत अराजकता माजविण्यासाठी पसरविले जातात. ज्यामुळे भांडवलदार झायोनिस्ट अमेरिकेचे गुलाम असलेल्या सत्ताधीशांना सुरक्षा पुरवण्याच्या बहाण्याने त्यांचा जागतिकीकरणाचा, खाजगीकरणाचा अजेंडा राबवण्यासाठी अधिकार मिळतो.

जगातील बहुसंख्य मोठ्या औषधी कंपन्या या झायोनिस्टांच्या आहेत. तसेच अन्य देशातील कंपन्या त्यांच्या भागीदार आहेत. कोरोनाव्हायरसच्या मुद्यावरुन जगभरात बनवलेली भयावह परिस्थिती ही अशाच आर्थिक राजकारणाचा भाग आहे. कोरोनाव्हायरसचे भय दुसरे काही नसून एक "झायोनिस्ट कॉन्स्पिरसी" आहे. विशेष म्हणजे यावेळी हा व्हायरस लॅबमध्ये बनविला नाही. जो आधीपासूनच एक साध्या सर्दीचा आजार आहे, त्याचेच नव्याने भांडवल करण्यात आले आहे. जर हा विषाणू चीनची निर्मिती असता तर युनोमधील सर्व देशांनी मिळून चीनवर आंतरराष्ट्रीय दंड व निर्बंध आणले असते. तसेच हा विषाणू अमेरिकेने चीनमध्ये पसरवला असता तर चीनने अमेरिकेचे षडयंत्र पुराव्यानिशी उघड करुन जगाला सांगितले असते. परंतु खरे षड्यंत्र झाकण्यासाठी अमेरिका आणि चीन एकमेकांवर खोट्या षडयंत्राच्या आधारावरील आरोप-प्रत्यारोपाची नौटंकी करत आहेत. म्हणून हे स्पष्ट आहे की, या भयाचे षड्यंत्र अमेरिकेतील झायोनिस्ट आणि चीनमधील नेत्यांनी संगनमताने आखलेले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे नेहमीप्रमाणे आजाराचे केंद्र आफ्रिकेला बनविले नाही, तर यावेळी कोरोनासाठी झायोनिस्टांनी अमेरिका आणि चीनलाच मैदान बनवले, कारण ही नौटंकी पुन्हा फसू नये. आता मिडिया आणि लॉकडाऊनच्या माध्यमातून बनविलेले कोरोनाचे भयावह वातावरण नॉर्मल केले जाईल. त्याच बरोबर काही दिवसातच झायोनिस्ट औषध कंपन्याशी अनेक देशांचे नवे व्यावसायिक करार झालेले दिसतील. 

वरील विश्लेषणावरुन असा प्रश्न पडु शकतो की, असे षड्यंत्र होत असताना याविरोधात कोणी कारवाई करु शकत नाही का? तर ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, झायोनिस्ट सिक्रेट समुह हा आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या जगातील प्रचंड शक्तीशाली समुह आहे. कोणत्याही संभाव्य राष्ट्रवादी नेत्याने उदयास येण्याचा प्रयत्न केल्यास तो मोडण्यासाठी त्याच्यावर पूर्ण जोर दिला जातो. जसे प्रसिद्धी माध्यमांतून जनतेचे ब्रेन वॉश करून गद्दाफी आणि सद्दाम हुसेन यांचे अस्तित्व नष्ट केले. नुकतेच ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांनी म्हटले की, "कोरोना एक सामान्य आजार आहे, बिनधास्त कुठेही जा, फिरा. मी जरी कोरोना बाधीत झालो तरी दोन-चार दिवसात बरा होऊन जाईल." आता त्यांच्या सत्तेचे काय होईल हे थोड्या दिवसात कळेल. अनेक देशांचे प्रमुख या विरोधात केवळ सत्ता गमावली जाण्याच्या भीतीने बोलत नाहीत. शिवाय कोणत्याही देशात मुख्य राजकीय पक्षांना सर्वात जास्त रकमेची आर्थिक देणगी ही फार्मा सेक्टर कडून दिली जाते. जी उर्वरित सर्व सेक्टरच्या एकूण रकमेपेक्षाही जास्त असते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या विरोधात कधीही बोलत नाहीत. opensecret.org या वेबसाईटवर अशा डोनेशनची माहिती बघता येईल. 

त्याचप्रमाणे आयएमए अर्थात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या दबावामुळे डॉक्टर लॉबी या विरोधात बोलत नाही. जवळपास दहा लाख सदस्य असलेल्या आयएमए मधील बहुसंख्य डॉक्टर हे आरएसएस या ब्राह्मणवादी संघाशी संबंधित असून, आयएमए वर आरएसएसचे नियंत्रण आहे. शिवाय डब्लूएचओच्या रिपोर्ट नुसार भारतात 57 टक्के डॉक्टर बोगस असून त्यांच्याकडे मेडिकल डिग्रीच नाही. 80 टक्के आरोग्य व्यवसायावर खाजगी क्षेत्राचा कब्जा आहे तो यासाठीच. या सर्वांच्या तोंडावर कमीशन आणि दलालीचे मास्क बांधलेले आहेत. जगभरात असे असंख्य संदर्भ उपलब्ध आहेत ज्यावरुन ही झायोनिस्ट षडयंत्रे सहज लक्षात येऊ शकतात. जगभरातील सर्व साधन संपत्तीवर अनियंत्रित कब्जा करुन जगाला गुलाम करणे आणि आपला झायोनिस्ट वांशिक वर्चस्ववाद निर्माण करणे हाच या सर्व षडयंत्रांमागील हेतू आहे. या झायोनिस्ट सिक्रेट सोसायटीचा एक भाग असलेली भारतातील ब्राह्मणीस्ट लॉबी देखील अनेक षडयंत्र करुन भारतीय व्यवस्थेवर कब्जा करुन बसलेली आहे. म्हणून या जागतिक षडयंत्राच्या लाटेत भारतीय प्रशासनाने कोणती भूमिका पार पाडली याचे विश्लेषण देखील करावे लागेल.

भारतातील सत्तेची कोरोनामय भुमिका-
जागतिक आरोग्य संघटना म्हणजे डब्ल्यूएचओने नुकतेच मान्य केले की, "कोरोना वायरस मुळे होणारा आजार हा महामारी पसरण्या इतका भयंकर नाही, जितका की तो सुरुवातीला सांगण्यात आला होता." तर या विधानानंतर काही दिवसातच पुन्हा स्टेटमेंट दिले की, "कोरोनाव्हायरसचे पुढील रुप आणखी भयानक असेल." मागील भागात पाहिले की, जगातील सर्वात मोठ्या औषध उद्योजक कंपन्या या यहुदी झायोनिस्ट लॉबीच्या आहेत व या लॉबीचे अमेरिकेन व्यवस्थेवर नियंत्रण आहे, अमेरिकेचे युनो वर, तर युनोचे डब्ल्यूएचओ वर नियंत्रण आहे. त्यामुळे असे विसंगत स्टेटमेंट देऊन डब्ल्यूएचओ कुणाच्या इशाऱ्यावर‌‌ डबल ढोलकी वाजवत आहे हे स्पष्ट आहे. डब्ल्यूएचओने कोरोनाला महामारी घोषित केले आणि अन्य देशांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते. प्राथमिक उपाययोजना म्हणून भारतासह काही देशांनी लॉकडाऊनचा पर्याय निवडला. तर काही देशांना लॉकडाऊनची अजिबात आवश्यकता वाटली नाही. भारतातील पुणे येथे कोरोना संशयित सापडल्याची बातमी पसरवून भारतातही कोरोना पसरल्याची चर्चा सुरू करण्यात आली. (नंतर त्या संशयितांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले ही गोष्ट वेगळी) त्यानंतर भारत सरकारने 23 मार्च पासून जनतेला कोणतीही पुर्वसूचना न देता देशात लॉकडाऊन लागु केले.
कोरोना हा एक सर्दीचा साधारण आजार आहे, ही सायंटिफिक फॅक्ट आहे. तर लॉकडाऊन हा एक शासनाने घेतलेला निर्णय आहे ज्याला कोणताही सायंटिफिक आधार नाही. सायंटिफिक फॅक्ट आणि लॉकडाऊनचा निर्णय या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु शासनाने सत्तेच्या बळावर निर्णय घेऊन तो जनतेवर लादला असल्याने आणि तो जनतेच्या जीवाच्या काळजीने घेतल्याचे जनमानसावर बिंबवले असल्याने कुणी तर्कबुद्धीने व तथ्याच्या आधारावरही शंका किंवा प्रश्न उपस्थित करु शकत नाही. इतके भयावह वातावरण यातून निर्माण केले आहे. एखादा चित्रपट किंवा नाटक बघताना जसे आपण प्रश्न विचारू शकत नाही, जे जसे दाखवले जातेय ते फक्त बघू शकतो, अशी ही एक नौटंकी आहे. कोरोना हा एक हॉरर सिनेमा सारखाच आहे हे लक्षात ठेवा. 

MERS आणि SARS हे संक्रमित कोरोनाव्हायरस 2003 पासून आजही अस्तित्वात आहेत. आंतरराष्ट्रीय दळणवळण सुरू असतानाही त्यांचे संक्रमण वेगवेगळ्या देशात का झाले नाही? भारतात संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊन आहे तर मग लॉकडाऊन असूनही कोरोना संशयितांची संख्या इतकी वाढताना का दिसत आहे? लॉकडाऊनला काय सायंटिफिक आधार आहे हे सरकार सिद्ध करु शकते काय? याची समाधानकारक उत्तरे सरकार देऊ शकत नाही, उलट सर्व काही डब्ल्यूएचओच्या निर्देशाप्रमाणे केल्याचे सांगून सरकार नामानिराळे राहिल. शिवाय काही दिवसांनी लॉकडाऊन संपल्यावर व्हायरस कुठे जाणार आहे? तर तो कुठेही जाणार नाही, तो फक्त लॉकडाऊन आणि मिडियामुळे चर्चेत आहे ही चर्चा थांबल्यावर तोही थांबेल. म्हणजेच देशातील हे वातावरण किती दिवस चालणार हे सरकारच्या हातात आहे. अर्थात लॉकडाऊनचा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेण्यात आलेला आहे. आणि भारत सरकारच्या या निर्णयाला झायोनिस्ट अमेरीकेचे सहकार्य आहे.

भारतात लॉकडाऊनच्या निर्णय घेण्यामागे ब्राह्मणी सत्तेचे तीन प्रमुख उद्देश आहेत. 
1) देशातील सामाजिक विद्रोह शमविणे. 
2) सर्वसामान्य बहुजन समाजाला आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त करणे. 
3) देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करणे.
लॉकडाऊन लागु करण्याआधी देशात काय परिस्थिती होती हे समजून घेतले तर भारतातील लॉकडाऊन मागील तीनही उद्देश लक्षात येऊ शकतील. लॉकडाऊनपूर्वी देशात NRC, NPR कायदे मागे घ्यावेत यासाठी सरकार विरोधात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विद्रोहाची परीस्थिती निर्माण झाली होती. पुढील वर्षी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी म्हणून मोर्चेबांधणीला सुरुवात होत होती. NRC, NPR प्रकरणावरुन मोदी सरकारची प्रतिमा मलीन झाली होती. एकंदर ब्राह्मणीस्ट व्यवस्थेच्या विरोधात सामाजिक आंदोलनांना सामान्य जनतेचा भरघोस प्रतिसाद मिळू लागल्याचे दिसत होते. सरकारपुढे हे आव्हान उभे राहिले होते. यावरून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी ब्राम्हणी व्यवस्थेकडून वेगवेगळी षडयंत्रेही आखली जात होती. अशा परीस्थितीत जागतिक भांडवलदारांनी जगभर कोरोनाचे षडयंत्र उभे करण्याचे मनसुबे रचले आणि इकडे भारतातील सत्ताधाऱ्यांचे फावले. देशातील हा विद्रोह शमविण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाला आयतेच कोलीत मिळाले. यानिमित्ताने देशातील ब्राह्मणीस्ट सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसामान्य भारतीय जनतेचे दमन करण्याची नामी संधी साधली.

दुसरा हेतू सर्वसामान्य बहुजन समाजाला आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त करणे व त्यांची आर्थिक कोंडी करणे हा आहे. कारण लॉकडाऊन उठवल्यानंतर बिघडलेली आर्थिक घडी सुधारण्यासाठी सामान्य लोकांना सात-आठ महिने तरी संघर्ष करावा लागेल. अशा बिकट परिस्थितीत सत्तेच्या विरोधातील कोणत्याही सामाजिक आंदोलनाला, बंदला लोकांचा भरीव प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी होईल व NRC NPR सारखे काही जनविरोधी निर्णय सरकारला राबवता येतील.
तिसरा हेतू देशात आर्थिक आणीबाणीचे संकट उभे करणे हा आहे. कारण देशाची आर्थिक घडी सुधारण्याच्या बहाण्याने खाजगीकरणाचा सपाटा लावणे व आयएमएफ, वर्ल्ड बँकेने दिलेले LPG टार्गेट जलद गतीने पूर्ण करणे, भांडवलदारांना विशेष पॅकेज देणे तसेच भांडवलदारांची कर्जे माफ करणे असे अनेक निर्णय सरकारला घेता यावेत. नुकताच भांडवलदारांची 68000 कोटींची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय हा त्याचाच भाग आहे. म्हणून लॉकडाऊन मागे ब्राह्मणीस्ट शासनाचे हे छुपे हेतू असल्याचे स्पष्ट होतेय.

लॉकडाऊनची भारतात काही आवश्यकता नसताना ते सत्तेच्या बळावर जनतेवर लादले गेले. या निर्णयामुळे लोकांना एकप्रकारे आपापल्या घरात कैद करुन ठेवण्यात आले. त्यांना आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त करण्यात आले. हा सत्तेचा गैरवापर करून केलेला भयंकर गुन्हाच आहे. असत्य माहितीच्या आधारे भारत सरकारने लॉकडाऊनचा घातक निर्णय घेतला आणि नागरिकांची उच्च कोटीची फसवणूक केली, तसेच देशाचे व नागरिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केले. यासाठी सरकार विरोधात नागरिकांनी तसेच सामाजिक संघटनांनी जनहित याचिका किंवा अन्य कोणती संविधानिक कारवाई करता येईल याबाबत आज ना उद्या विचार करावा लागेल. अमेरिकेतील नागरिकांनी देखील त्यांच्या सरकारच्या या कृत्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे समजते. याप्रमाणे देशातील संविधानवादी, बुद्धीजिवी डॉक्टर, मेडिकल संघटनांनी कोरोना बाबत योग्य शहानिशा करून वकील संघटनांच्या माध्यमातून सरकारच्या या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले तर या षडयंत्राची पोलखोल होण्यास निश्चितच सुरुवात होऊ शकते. आणि कोरोना मागील पुर्ण सत्य लोकांपुढे येऊ शकते. अन्यथा तसे न होता उलट लॉकडाऊनचा वेळीच निर्णय घेऊन सरकारने कोरोनाचा सामना कसा यशस्वीपणे केला आणि देशाला कसे संकटातून वाचवले असा उर बडवून सरकारचा उदोउदो मिडियातून लवकरच केला जाईल व मोदी सरकारची धुळीस मिळालेली प्रतिमा पुन्हा उजळ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, यामुळे सत्य दडपले जाऊ शकते.

याउलट असाही प्रश्न उपस्थित होतो की, लॉकडाऊन झाले नसते तर कोरोनामुळे देशात किती दुरावस्था झाली असती? उत्तर असे की, काहीच झाले नसते. आता जे जसे आहे तसेच असते. मात्र लॉकडाऊन असल्यामुळे जी दुरावस्था निर्माण झाली आहे ती कितीतरी भयंकर आहे. असंख्य लोकांची खाण्यापिण्याची समस्या निर्माण होऊन देशात भुकमरीला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊन उठवताच देशात प्रचंड महागाई आणि बेरोजगारी पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढे येणारे हे संकट लक्षात घ्यावे लागेल. लॉकडाऊनमध्ये जसे सामान्य लोकांसाठी सरकारांकडे कोणतेही पुर्वनियोजन नव्हते तसे पुढील आर्थिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी देखील नसेल. यासाठी सामान्य व गरीब लोकांकरिता आर्थिक नियोजन करावे म्हणून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी बहुजनवादी, परीवर्तनवादी, संविधानवादी सामाजिक संघटनांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.

वरील सर्व भागातील माहिती संदर्भ आणि विश्लेषणातून कोरोनाव्हायरसचे वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कोरोनाव्हायरस हा एक कॉमन कोल्ड आहे, कोरोनाव्हायरस मुळे होणारा आजार हा महामारी पसरण्या इतका भयंकर नाही, जितका की तो सांगण्यात आलाय. त्यात मृत्यूचे प्रमाण तेवढेच आहे जितके की सर्वसाधारण तापात असते. जर तो साधारण आहे तर ही गोष्ट स्पष्ट आहे की, कोरोनाबाबतची सांगण्यात येणारी आकडेवारी झोलझाल आहे. मिडिया असंख्य चुकीच्या बातम्या दाखवून लोकांना भयभीत व भ्रमीत करीत आहे. कोरोना तितका घातक नसताना त्याबद्दल प्रचंड भय निर्माण होईल अशा पद्धतीने तो का प्रस्तूत करण्यात येत आहे आणि या भय प्रस्तुती मागील सुत्रधार कोण आहेत हे सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहे. जितकी मोठी भिती तितका मोठा व्यापार हेच सुत्र आहे. म्हणून हे स्पष्ट होते की, कोरोनाव्हायरस हे आर्थिक राजकारणातील जागतिक षडयंत्र आहे, जे झायोनिस्ट अमेरीका आणि चीनमधील राज्यकर्ते यांच्यातील मिलिभगत आहे. जगभरातील सर्व साधन संपत्तीवर अनियंत्रित कब्जा करुन जगाला गुलाम करणे आणि झायोनिस्ट वांशिक वर्चस्ववाद निर्माण करणे या षडयंत्रांचा हा एक भाग आहे. अशाप्रकारे कोरोनाव्हायरसच्या पडद्याआडून जगात आणि भारतात चाललेल्या झायोनिस्ट आणि ब्राह्मणीस्ट समुह प्रणित आर्थिक राजकारणाचा मुद्देसूद परामर्श घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे. आशा आहे की, सामान्य जनांच्या मनावर लादलेला भितीचा अंधार दुर करण्यास सदर लेखाचा उपयोग होईल.

या लेखावर वाचकांनी आपली सकारात्मक किंवा नकारात्मक जी प्रतिक्रिया असेल ती मांडावी अशी अपेक्षा आहे.

धन्यवाद.
---------------------------
लेखक- जर्नालिस्ट हर्षद रुपवते
(अहमदनगर-पुणे)
Article published on 29th April 2020