कोळीवाड्यातील घरे का तुटताहेत? चूक कुणाची? सरकारची की राहिवाश्यांची?

मुबई महानगर पालिका,राज्य सरकार यांनी झोपडपट्ट्या सुधारण्याच्या नावाने एसआरए योजना आणली.गलिच्छ वस्ती सुधारणा योजना या नावास माझ्या एससी एसटी बांधवांनी आजही अट्रोसिटी कायद्याने गुन्हा नोंदवावा अशी समस्त मागास वर्गीय बांधवांचा जाहीर अपमान करणारी ही योजना आहे. ही योजना झोपडी मालकांच्या मनातून,विवेकातून, सहमतीने किंवा झोपडपट्टीतील नेतृत्वाने आणलेली नाही.तर भूमाफिया बिल्डर,लबाड सरकारी अधिकारी आणि स्वार्थी राजकीय नेते यांच्या कट कारस्थातून आली.अर्थात गरिबांच्या मागासांच्या भूमिहीन मजुरांच्या चळवळी संपल्याचे हे लक्षण आहे. मुळचे हे आधुनिक उच्चवर्णीय जमीनदार खोत सावकार पुन्हा एकदा मस्तवाल झाल्याचा सामाजिक दुष्परिणाम आहे.


  रायगड जिल्ह्यात स्वातंत्र्य पूर्व काळात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि आगरी नेते नारायण नागु पाटील यांनी उच्चवर्णीय खोत सावकार यांच्या जमीनदारी खोती विरोधात मागासवर्गीय आगरी कोळी कराडी कुणबी भंडारी एससी एसटी यांच्या जमीन हक्कांची यशस्वी चळवळ केली. त्यातूनच 1 एप्रिल 1957 ला देशातील जमीन वाटपात असलेली विषमता संपविणारा "कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर" हा कुळ कायदा निर्माण झाला.हे तत्कालीन मागास अर्थात ओबीसी एससी एसटी या भूमिहीन चळवळीचे ऐतिहासिक यश होते. रायगड जिल्यातील आगरी कोळी कराडी भंडारी,बौद्ध मागास वर्गीयांनी केलेला हा राष्ट्रीय कायदा, भारतीय संविधानात सुवर्णक्षरांनी लिहिला गेला. तलवारीने मिळविलेल्या एखाद्या देशाची जमीन हा इतिहासात अभिमानाचा विषय होतो.परंतु लोकशाही मार्गाने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या आमच्या संविधान कार विवेकी नेत्याने आम्हा मागास वर्गीयांसाठी केलेला हा कायदा आम्ही समजून घेतला नाही. हा कायदा भूमिहीन मागास कुळापर्यंत नेण्यासाठी चळवळ ,स्वातंत्र्या नंतर आमच्या नेतृत्वाने चालविली नाही! अर्थात सत्तेत आलेले कॉग्रेस सारखे राजकीय पक्ष हे जमीनदारिचा सरंजामी कार्यक्रम घेऊन आपल्या उच्चवर्णीय मानसिकतेच्या प्रशासनास घेऊन ,कुळ कायद्याच्या अंमल बजावणीस विरोधच करीत आले.

कुळ कायद्यामुळे ज्यांच्या जमिनी आगरी कोळी ओबीसी मागास वर्गीयांसाठी कायद्याने मिळत होत्या त्यामुळं ब्राह्मण मराठा जमीनदार दुखावला होता.संतप्त झाला होता.कुळांना शांत करण्यासाठी ब्राह्मण खोतांनी दादा,नाना,बापू यांच्या नावाने अध्यात्मिक संप्रदाय सुरू करून जमीन हक्कासाठी आक्रमक झालेल्या कुळांना स्वर्गातील देवाकडे वळविले.तर क्षत्रिय मराठा सत्ताधार्यांनी कुळ कायद्याने आगरी कोळी कराडी मागासवर्गीयांनी मिळविलेल्या, अर्धा एकर गुंठ्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना चिरडण्यासाठी देश "विकासाच्या "नावे एमआयडीसी,सिडको,सेझ सारखे कायदे आणून स्वजातीय पोलीस घेऊन, बंदुकीच्या गोळ्या घालून जमिनी लुटल्या.लोकनेते दि बा पाटील यांचे जासई उरण पनवेल येथील, पाच हुतात्मे आणि शेकडो जखमी निष्पाप शेतकऱ्यावर मराठा मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटील, यांचा आधुनिक मनुवादी "क्षत्रिय अवतार" साऱ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. 

ग्रामीण भागात जमिनीला जो भाव आहे त्याच्या हजारपट मुबंई च्या कोळीवाडा गावठाणांना आहे.देशातील गुजराती "वैश्य" हे मुबंई साठी किती हपापले आहेत हे मोदींच्या लागलेल्या होलसेल देश विक्रीतून आम्हास समजून येते.अर्थात कॉग्रेस राष्ट्रवादीतील मराठे जमीन घोटाळे करण्यात "माहिर" आहेत.पनवेल मध्ये माधुकरी मागणारे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी तर आकाशाला गवसणी घालणारा टॉवर दादर सारख्या मोक्याच्या जागी बांधून हिंदुत्व ब्राह्मणांनाच फलदायी आहे! आगरी कोळी सागरपुत्रांना नाही हे जगजाहीर करीत आहेत.मूळच्या मुबंईकर आगरी कोळी भंडाऱ्याना राज ठाकरे,उद्धव ठाकरे याच्यासारखे कृष्णकुंज मातोश्री बंगले बांधता येत नसतात?. हे दाखवून आमचे पक्ष कोणत्या दिशेने निघालेत हे सांकेतिक चित्रलिपीतून आम्हास सांगताहेत.माझ्या सागरपुत्र आगरी कोळी सागरपुत्र बंधू भगिनींना मी साधे भोळे आहेत असे म्हटले तरी, वरील सारे राजकीय पक्ष आणि नेते खाजगीत "मूर्ख" म्हणत असतील? हे कबूल करावेच लागेल असे आमचे वागणे आहे.

दोन हजार वर्षाचा आमचा मुबंई शहरावरचा मालकीचा ज्ञात लिखित इतिहास,जागतिक प्रवाशी,व्यापारी मान्य करतात.तर परके इंग्रज फ्रेंच पारशी,पोतुरगीज मोगल ही मान्य करतात.येथे आमची वहिवाट 1 एप्रिल 1957 या कुलकायद्याच्या पहिल्या दिवशी होती.ते सरकार आणि कायद्याच्या दृष्टीने "मालक" घोषित आहेत.हे सारे असताना गरीब झोपडपट्टी धारकांना फुकट घरे देण्याची घोषणा करणारे राजकीय पक्ष आम्हासही "मामा" बनवितात यात दोष आमचा आहे. 

कोळीवाड्यास गावठाण कायदा लागत नाही अर्थात जमीन मालकी मिळत नाही ही अफवा ज्या आर्किटेक बिल्डर लॉबी ने आमच्या डोक्यात घुसवली त्यांच्या कडून कोळीवाड्याचे नकाशे बनवून घेणारे आम्ही किती बावळट आहोत?. सरकार सत्तर वर्षात आम्हाला जमीन हक्क कूळ कायदा नाकारणाऱ्या उच्चवर्णीय ब्राह्मण मराठ्यांच्या हातात आहे. हे माहीत असून कोळी वाड्याची जमीन शिमांकन सरकारच करेल! आम्ही मोजणार नाही! हे सांगणारे आमचेच मूर्ख नेते आम्ही स्वीकारतोच कसे?. आम्हास आमची गावठाण कमिटी बनविता येत नाही?. मग गावठाणाची जमीन मालकी मुबई महानगर पालिका सागणारच ना?. फुकट घर मिळते म्हणून माझ्या तीन गुंठे जमिनीवरील घराला "आठशे खिडक्या नवशे दारे" पाडून बिल्डर महानगर पालिका एसआर्येत ,एका घराची,पाच घरे द्या अशी भीक मागणारे आमचेच लोक आहेत. वर आमची घरे तोडली, ही बोबा बोब करून स्वतःची मागच्या दाराने केलेली चोरी लपविण्याचा खोटारडेपणा लपून राहत नाही.

बांधवांनो गावकमिटी करा,गावातील प्रत्यक घर मालकास सदस्य करा,त्याची वर्गणी घ्या,गाव आणि घरे,रस्ते मोकळ्या जागा,वापरातील,वाहिवाटी तील जागा,याचे नकाशे स्वतः बनवा.जाहीर सभा,पत्रकार बोलवा.त्यांना बिदागी ध्या. गावठाण जमिनीचा एकूण एकरी आकडा जाहीर करून ठराव घेऊन,मा जिल्हाधिकारी भूमी अभिलेख आणि महसूल कडे पाठवा,पोच स्थानिक पोलीस स्टेशनलाही ध्या.आमदार खासदार यांना द्या.एवढे करून कुणी घरे पाडीत असेल तर मला बोलवा.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाची शपथ घेऊन सांगतो.विजय कोळीवाडा गावठाणाचाच करू.आई एकविरा तुम्हास, सद्सद्विवेक बुद्धी देवो!.
राजाराम पाटील.
96198 01684

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या