औरंगाबाद: स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाली म्हणून आपण सांगत आहे. माझ्या पिढीला आणि पुढच्या पिढ्यांना हे स्वातंत्र्य अनायसे मिळालं आहे. लढा द्यायचा होता तो मागच्या पिढीने दिला. आम्ही काही केलं नाही. त्याग त्या पिढीने केला आहे. आम्ही स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाली म्हणून साजरी करत आहोत. पण हा स्वातंत्र महोत्सव आपल्याला चिरंतन टिकवायचा आहे. यामध्ये तुझी मर्जी म्हणजे हा तुझा अधिकार नाही. अधिकार हा वेगळा असतो आणि मर्जी ही वेगळी असती. हे कुणीतरी आम्हाला सांगितलं पाहिजे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचं नाव न घेता हल्ला चढवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय विधीं आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, न्या.उदय लळीत, न्या.धनंजय चंद्रचूड, न्या.'भूषण गवई, न्या.अभय ओक, केंद्रीय अर्ध राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.दीपंकर दत्ता, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या उपस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. या आयोजित सोहळ्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी धेट न्यायपालिकेसह राजकिय आणि सामाजिक भावनांना हात घालत केंद्र सरकार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
यावेळी त्यांनी वेगळ्या पध्दतीने आपल्या भाषणाला सुरुवात करत खंडपीठाच्या भूमिपूजनाच्या वेळी मी नव्हतो पण झेंडा रोवायला मी आलो आहें. मराठीत एक म्हण आहे, "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात...” त्यावर उपस्थितीतांमध्ये एकच हशा पिकला. त्यावर ते पुढे म्हणाले की, मी अजून पुढचे बोललो नाही. पण मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगतोय की, न्यायमूर्ती दिपंकर दत्तु यांनी परवानगी दिली म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाची ब्रिटीशकालीन अप्रतिम इमारत हेरिटेज तॉकसाठी नागरिकांना खुली झाली. आणि औरंगाबाद खंडपीठाची इमारत देखील कशी आहे हे पाहण्यासाठी लोकांनी यावे अशी माझी इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले.
मी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना आजच निमंत्रित करतो की, लवकरच आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचा नवीन इमारतीकरिता जागा देत असुन त्यांनी भूमीपूजनासाठी यावे. आमच्या कारकीर्दीतच ही महत्वाची भव्य वास्तू उभारण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्या. चंद्रचूड साहेबांनी कोर्टात किती केसेस आहे आणि न्यायमूर्ती किती काम करतात हे सांगितले. हाच धागा पकडत आम्हाला त्याविषयी पर्ण आदर आहे, पण तरीसुद्धा न्यायदानातील विलंबामुळे सर्वसामान्यांना भोगावे लागते आहे. तारीख पे तारीख असे आपण ऐकले आहे. पण ही सर्वच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकारकडून जे काही करता येणे शक्‍य आहे ते आम्ही केल्याशिंताय राहणार नाही हे माझे वचन असल्याची ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केंद्र आणि राज्याच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला आक्षेप घेऊन मुख्यमंत्री संविधान बदलण्याची भाषा करत असल्याची टीका केली होती. या टीकेचा समाचार घेतानाच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवरही नाव न घेता हल्ला चढवला. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, विधी तज्ज्ञांनी देशाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. नेमकं स्वातंत्र्य काय आहे हे सांगितलं पाहिजे. घटनेची चौकट काय असते? त्या चौकटीत काम केलं तर मला वाटतं समाज, देश गुन्हे मुक्त होऊ शकतो, घटनेत काय लिहिलं आहे. मी दसऱ्याला बोललो. आपली लोकशाही संघराज्य आहे का? जेव्हा घटना बनत होती, त्या घटनेत काय लिहिलं? केंद्राला किती अधिकार आहेत? राज्याला किती अधिकार आहेत? राज्याच्यावर केंद्र सरकार आहे का? मी घेतलेल्या माहितीनुसार घटना बनताना काही तज्ज्ञांनी हे विषय काढले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे प्रश्न विचारले गेले. हे केल्यावर राज्याचे अधिकार कुठे आहेत? केंद्र सरकारच बॉस होणार त्याचं काय? असा सवाल आंबेडकरांना करण्यात आला होता. त्यावर असं अजिबात होणार नाही, असं आंबेडकरांनी स्वच्छ शब्दात सांगितलं होतं. मोजके अधिकार सोडले तर केंद्राएवढंच राज्यलाही सार्वभौमत्व आहे. केंद्राएवढीच राज्यांनाही तेवढीच ताकद आहे, त्यांना अधिकार आहे. मग हे अधिकार आपण वापरतो आहोत? का त्यावर गदा येत आहे का? यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
आपल्या देशात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. जसं हे छप्पर आहे. त्याला अनेक खांब आहेत. छत पेलण्याचं काम या खांबांचं आहे. त्यामुळे आपण सावलीत पंख्याची हवा घेत व्यवस्थित बसून आहोत. लोकशाहीचं काम हे असंच आहे. चारही खांबांना लोकशाहीचा गोवर्धन पेलायचा होता. श्रीकृष्णानेही असाच गोवर्धन उचलला होता. आज आपल्याला हेच काम करायचं आहे. कोणत्याही दबावाला बळी पडतील एवढे काही आपले स्तंभ कमकुवत झालेत असं मला वाटत नाही. यातला एक जरी स्तंभ कोसळला तरी लोकशाहीचं अख्ख छप्पर कोसळून पडेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
0 टिप्पण्या