पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन बाजू मांडणार

 पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन बाजू मांडणार
राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई- पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज  चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही असे राज्याचे मत असल्यास अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत असल्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देता येईल.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणेच विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती(ड)  व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे देखील पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही,असे उक्त समितीच्या अहवालातून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क), भटक्या जमाती  (ड)  व विशेष मागास प्रवर्ग यांनादेखील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 प्रमाणे अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. ते कायम ठेवण्यात यावे,असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात यावे. वरील बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात यावे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी.

दरम्यान महाराष्ट्र सरकार तर्फे भटक्या-विमुक्त नागरिकांसाठी व कर्मचाऱयांसाठी नोकऱया व शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण भटक्या-विमुक्तांना पदोन्नतीसाठी देखील लागू होते. परंतू आत्ता 29 सप्टेंबरला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये या पदोन्नतीतील आरक्षणा विरुध्द प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. भटक्या विमुक्त कर्मच्रायांना पदोन्नतीमध्ये दिले जाणारे आरक्षण असंवैधानिक आहे असे महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. सरकारच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ रविवार 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 11 वाजता वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या परळी येथील निवासस्थाना बाहेर निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष. प्रा किसन चव्हाण आणि आदिवासी भटके विमुक्त समन्वय समितीचे प्रा विष्णू जाधव यांनी दिली आहे. 

भटके विमुक्त हा समुह सामाजिक दृष्ट्या अतिशय मागासलेला व दुर्बल आहे. आर्थिक दृष्ट्या शोषित वंचित आहे. असे असताना गोरगरीब व प्रतिकूल परिस्थितीत वाटचाल करण्राया भटक्या-विमुक्त समाजातील कर्मच्रायावर हा मोठा अन्याय आहे. अगोदरच देशांमध्ये भटक्या-विमुक्तांची सूची ही फक्त महाराष्ट्रातच आहे. देशातील विविध राज्यात महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त भारत सरकारच्या एससी एसटी आणि ओबीसी मध्ये या समुहाचा समावेश केलेला आहे. या नवीन निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारने भटक्या विमुक्तांवर घोर अन्याय केलेला आहे. जे तुटपुंजे आरक्षण मिळत होते त्यामध्ये कर्मचाऱयांसाठी जी पदोन्नती दिली जात होती त्या पदोन्नतीमध्ये असणारे आरक्षण उठविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे.   वंचित बहुजन आघाडी प्रणित आदिवासी भटके-विमुक्त समन्वय समिती या महाराष्ट्र सरकारचा निर्णयाचा तीव्र निषेध करत आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे त्याच्या विरोधात रविवार 17 ऑक्टोबर रोजी   सकाळी 11 वाजता वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या परळी येथील निवासस्थाना बाहेर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे.